काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रु. ५० अर्ब बजेट माग गरेको छ । आगामी ३० बैशाखमा देशभर एकसाथ हुने निर्वाचनका लागि आयोगले अर्थमन्त्रालयसँग सो रकम माग गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचनका ५० अर्ब बराबरको माग आएको अर्थमन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै निर्वाचनका लागि मन्त्रालयले रु १० अर्ब बराबरको व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । तर, आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि कुल रु. ५० अर्ब बराबरको बजेट माग गरेको जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७८/७९को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले आयोगको मागअनुसारको अपुग रकम व्यवस्थापनका लागि स्रोतको खोजी भइरहेको बताएका छन् । ‘अरु बजेट कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती छ ।’
सरकारले आगामी ३० बैशाखका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गरेको छ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले मात्रै १२ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरेको छ । त्यसबाहेक सुरक्षा व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च लाग्छ । खर्च कति हुन्छ भन्नेबारे सरकारले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । निर्वाचन राष्ट्रिय अभियान भएकाले त्यसका लागि साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भए पनि आफूहरू चापमा रहेको उनले बताएका छन् ।
कानुनी एवं संरचनागत समस्याका कारण बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिमको विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भन्दै जग्गा प्राप्ति तथा स्रोत नै उपलब्ध नभएको आयोजना राख्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । प्रक्रियागत झन्झट तथा फाइल घुमिरहने प्रवृत्तिको सुधारका लागि अनलाइन प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आउने क्रममा रहेको बताए । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले पूर्णरूपमा बजेट खर्च नहुने उल्लेख जनाएका छन् । कूल विनियोजित बजेटमध्ये रु १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड बराबरको खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले लगाएका छन् । जुन विनियोजित बजेटको ९४.७ प्रतिशत मात्रै हो ।
गत असोजमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको आकार रु. १६ खर्ब ३२ अर्ब बराबरको तय गरेका थिए । चालु आवमा चालु खर्च रु. १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड, पूँजीगत खर्च रु. तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड ९० र वित्तीय व्यवस्थापनमा रु. एक खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ९० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान उनले सुनाए ।
पूर्णरूपमा तयारी नगरी बजेट ल्याउँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । बजेट निर्माणको तरिका नै बदल्नुपर्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘कस्तो आयोजना प्रदेशले बनाउने हो र कस्ता संघ र स्थानीय तहले बनाउने हो त्यसमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ ।’
