काठमाडौं– स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन ३० वैशाख ०७९ मा हुने गरी सरकारले मिति तोकेको छ । विभिन्न आशंकाहरूका बीचमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मिति तय गरेको हो । बैठकले सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा दुविधाका बीचमा मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचनको अन्योल स्वतः हटेको छ ।
नेपालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २९ जेठ २००४ मा काठमाडौं म्युनिसिपालिटीबाट प्रारम्भ भएको इतिहास छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति नाम कायम गरिएको छ ।
यसअघि स्थानीय तहलाई म्युनिसिपालिटी, नगरपालिका, गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, जिल्ला पञ्चायत, जिल्ला विकास समिति आदि नामले चिनिँदै आएको निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित प्रश्नोत्तर पुस्तकमा उल्लेख छ । २००४ सालमा भएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनपछि मुलुकमा नगरपालिका निर्वाचन १७ भदौ ०१० मा सम्पन्न भएको थियो । ०१० सालमा काठमाडौंमा भएको निर्वाचनबाट साधनादेवी प्रधान प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधि बन्न सफल भएकी थिइन् ।
स्थानीय निर्वाचनको सुरुवात
स्थानीय निर्वाचन ७ माघ ०१४ मा, गाउँ पञ्चायत निर्वाचन र ७ फागुन ०१८ देखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए । आयोगका अनुसार, नगरपञ्चायत निर्वाचन जेठ ०१९ देखि विभिन्न मितिमा, जिल्लासभा र जिल्ला पञ्चायत निर्वाचन ०१९ सालदेखि विभिन्न मितिमा, अञ्चलसभा र अञ्चल पञ्चायत निर्वाचन ०२० सालदेखि विभिन्न मितिमा सम्पन्न भएका थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचनका रूपमा २८ र ३१ बैशाख ०३९ तथा ३ र ४ जेठमा गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत, २ असार ०३९ मा जिल्ला पञ्चायत, ७ र १० चैत ०४३ मा गाउँ पञ्चायत तथा नगरपञ्चायत एवं २६ बैशाख ०४४ मा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको इतिहास छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाभएपछि स्थानीय तहको निर्वाचनका रूपमा १५ र १८ जेठ ०४९ मा गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिका निर्वाचन, १३ असार ०४९ मा जिल्ला विकास समिति निर्वाचन, ४ र १३ जेठ ०५४ मा गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन तथा १७ असार ०५४ मा जिल्ला विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो ।
२६ माघ ०६२ मा पनि नगरपालिका निर्वाचन भयो । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचन मुलुकमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो ।
३१ बैशाख, १४ असार र २ असोज ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारमार्फत जनताकै घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यसहित भएको निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा १८ राजनीतिक दलको स्थानीय तहमा प्रतिनिधिŒव कायम गर्न सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा २३३ स्वतन्त्रसहित ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिको निर्वाचित भएका थिए । त्यस निर्वाचनका लागि एक करोड ४० लाख ७४ हजार ४२४ मतदाता कायम भएकामा एक करोड चार लाख ८९ हजार २०४ अर्थात् ७४.५३ प्रतिशत मतदान भएका थियो । निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट ८३ हजार ८३६ पुरुष, ५६ हजार ४२७ महिला, २ तेस्रो लिंगी तथा स्वतन्त्रतर्फ ६ हजार ६८२ पुरुष, एक हजार ४१५ महिलासहित एक लाख ४८ हजार ३६४ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेको निर्वाचन आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैभन्दा सानो १८ लहर र सबैभन्दा ठूलो ६८ लहरको मतपत्र कायम गरिएको थियो । आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि १७ स्थानीय भाषामा निर्वाचन सूचना सामग्री बनाइएका थिए । मुलुकमा हाल ६ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २७५ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडा कायम गरिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्रणवायु भन्ने गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उप–महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि उनले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले सरकारले आयोगलाई सम्पूर्ण रूपले साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने र राजनीतिक रूपमा पनि वातावरण अनुकूल बनाउनका निम्ति भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘अब छिट्टै आचारसंहिता लागू होस् र स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको सुनिश्चत होस् हाम्रो त्यही अपेक्षा छ,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रव्यापी गठबन्धन नगर्ने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता बारेका आशंकाहरू सकिएको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छ कि भनेर गरिएका आशंकाहरू अब सकिएको बताएका छन् ।
‘स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुन्छन् कि भनेर अनावश्यक आशंकाहरू र भ्रमहरू फैलाइएका थिए । तर, हामीले त्यस्तो हुन दिन्नौँ, समयमै निर्वाचन हुन्छ भन्दै आएका थियौँ । अब त्यस्ता अनावश्यक आशांकाहरू सकियो, अनावश्यक भ्रमहरू चिरियो’ गुरुङले भने ।
