काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन् । उनकै कारण तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अघिल्लो केपी ओली सरकारले टेबुल गरेको सम्झौता संसदमा प्रस्तुत नगरेको चर्चा चल्ने गरेको छ । उनले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै आफ्नै कारणले रोकिएको समेत बताउने गरेका छन् । तर, आइतबार उनीसहित कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी एमसिसी बोर्डलाई पठाएको एमसिसी पारित गर्ने आशयको पत्र सार्वजनिक भएको उनको ‘डबल स्ट्याण्ड’ सार्वजनिक भएको छ ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र दाहालले एमसिसी बोर्डलाई सम्झौता पारित गर्छौँ भनेर पत्राचार गरेको बताएका थिए । तर, दाहालले त्यसलाई स्वीकार मात्र गरेनन्, उल्टै उनले देउवाको भनाइको खण्डन गर्दै कार्यकर्ता र एमसिसी विरोधी जनताको ‘सेन्टिमेन्ट’लाई क्यास गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । आफ्ना दलका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू एमसिसीको विरोधमा रहेपछि दाहाल चेपुवामा परेका छन् । एकातिर कांग्रेस सभापति देउवाले एमसिसी सम्झौता पारित गर्न दबाब दिने अर्कोतर्फ कार्यकर्ताहरूले पारित नगर्न खबरदारी गर्ने गरेकाले उनी दोहोरो भूमिका देखिएको आँकलन गरिएको छ । यद्यपि, एमसिसीका सन्दर्भमा उनले दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै आइतबारको पत्र सार्वजनिक भएपछि उनको आलोचना गर्नेहरूको संख्या अझैं बढेको छ ।
७ असोज ०७७ मा देउवा र दाहालले लेखेको पत्रमा नेपालको संसदबाट एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने प्रतिवद्धतामात्र जनाइएको छैन, त्यसका लागि चार महिनाको समय पनि माग गरिएको छ । पार्टीभित्र र जनतामा पनि एमसिसीका सन्दर्भमा रहेको नकारात्मक छाप हटाउनका लागि उक्त समय माग गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । एमसिसीले २८ फेब्रुअरीसम्ममा सम्झौता संसदबाट पास गर्न प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै देउवा र दाहाललाई पत्र समेत लेखिसकेको छ । एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले एक अन्तर्वार्तामा प्रतिवद्धताअनुसार एमसिसी पास नभएमा थप निर्णय गरिने प्रष्ट पारेकी छन् ।
एमसिसीले गिँजोलियो राजनीति
देउवा र दाहालले एमसिसीलाई लेखेको पत्र देउवाको सचिवालयले नै सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि दाहालले देउवाको भनाइको खण्डन गर्दा चुप लागेका देउवाले आइतबार पत्र सार्वजनिक गरेर दाहाललाई थप दबाबमा पारेका छन् । दाहालले भने उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि देउवासँग असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले असान्दर्भिक र गलत समयमा पत्र सार्वजनिक गरिएको मात्र बताएनन्, ‘अहिले नै यो पत्र सार्वजनिक गरेर कांग्रेसले के गर्न खोजेको’ भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन् ।
पछिल्लो पत्र प्रकरणले नेपालको राजनीति झन् गिँजोलिएको छ । एमसिसीकै कारण सत्ता गठबन्धनभित्र अविश्वासको वातावरण पैदा भएको देखिएको छ । कांग्रेस एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिँदा माओवादी केन्द्र र अर्काे दल नेकपा एकीकृत समाजवादी भने विपक्षीमा उभिएको छ । एमसिसीका सन्दर्भमा दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको भूमिकाले अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । सोही कारण एमसिसी पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ खोजिरहेका छन् ।
एमालेले भने एमसिसीका सन्दर्भमा कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन । एमालेले एमसिसीका सन्दर्भमा ठोस धारणा बनाउन सरकारलाई चुनौती दिइरहेको छ । सोही आधारमा आफूहरूको धारणा बनाउने एमालेको अडान छ । आइतबार एमसिसी सम्झौता र स्थानीय तहको निर्वाचनलगायतका विषयमा देउवा, दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा ओलीले एमसिसीका सन्दर्भमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका थिए । जवाफमा देउवाले तत्कालै एमसिसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने दाहालले एमसिसीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्र संसदमा छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमसिसीका कारण नेपालको राजनीति थप अन्योलता तिर धकेलिएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणामा समेत एमसिसीकै कारण ढिलाइ भइरहेको बताइएको छ ।
