काठमाडौं– सरकारी कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पार्दै बजारमा चिनी महँगो बनाउनसक्ने चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा एभरेष्ट चिनी मिलका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवाललाई हजारौँ उखु किसानको पैसा भुक्तानी नगर्ने ठग उद्योगीको आरोप लाग्दै आएको छ । चाडपर्वको बेलामा अत्याधिक प्रयोग हुने चिनीमा सरकारले परिणामक बन्देज लगाउन सुझाव दिने र चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई स्वदेशी उत्पादन भन्दै उपभोक्तालाई झुक्याउदै आफ्नो चिनी बिक्री गर्ने व्यक्तिको रूपमा समेत उनलाई चिनिने गरेको छ । स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाममा विदेशबाट गुणस्तहीन चिनी अवैध रूपमा भित्र्याएर महँगोमा बेच्ने अवैधधन्दामा सक्रिय अग्रवाल सफल हुँदै आएका छन् ।
चिनीको बिक्रीमा अग्रवाल, राजस्वसचिव, अर्थसचिव र प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पार्ने जिम्मेवारीसमेत उनै अग्रवालले लिएको आरोप लागेको छ । अग्रवालले जुनसुकै दलको सरकार बने पनि कुनै उद्योगीले चाहेको भरमा प्रधानमन्त्रीलाई सोझैं आफ्नो प्रभावमा पारेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने कार्य हुँदै आएको छ । यसरी प्रभावमा पार्दै चोरी पैठारी गरी नेपाल भित्र्याएको चिनीलाई नेपाली उत्पादन भएको भन्दै अनुदान लिनेदेखि ६ अर्ब रूपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को रकम फिर्ता लिन र विभिन्न बाहनामा किसानलाई अर्बौंँ रकम नतिरी किसानलाई मार्दै आएका अग्रवालको अवैधधन्दामाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा चिनी उद्योगी अग्रवालले राजस्व सचिवसँग पैसाको बार्गेनिङ र नीति नियम आफू अनुकूल बनाउन सफल भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् । नेपाल चिनी उत्पादक संघको नाममा अरु व्यवसायीसँग पैसा संकलन गर्ने, कर्मचारी र नेतासँंग सेटिङ मिलाउने काम अग्रवालले नै गर्दै आएको समेत अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । अग्रवालकै कारण अहिले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी बजारमा १ सय रूपैयाँभन्दा माथि पर्ने गरेको छ ।
सरकारले चिनी आयातमा भन्सार महसुल ३० प्रतिशत पु¥याएपछि मूल्यवृद्धि आकासिएको अझैं रोकिएको छैन । चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क हुँदा प्रतिकिलो ६० रूपैयाँदेखि ६५ रूपैयाँसम्म पाइन्थ्यो । तर, गतवर्ष सरकारले चिनी उद्योग संघको दबाबमा भन्सार शुल्क बढाएपछि चिनीको मूल्यले आकाश छुन पुगेको छ । नेपालका चिनी उद्योगले भारतका सीमा क्षेत्रबाट तस्करीको चिनी ल्याउने र नेपाली उद्योगबाट उत्पादित भएको छाप लगाई बिक्री गर्दै आएका छन् ।
भारतमा चिनी सस्तो छ । त्यो चिनी खुला सीमाको फाइदा उठाई नेपाल ल्याउने र नेपाली उद्योगबाट उत्पादित भनेर बिक्री गरी उद्योगीहरू मालामाल भइरहेका छन् । सरकारले उखु खेतीको प्रबद्र्धन गर्ने र चिनी उद्योगलाई सहुलियत दिनका लागि आयातित चिनीमा भन्सार बढाएको हो । तर, त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उखु कृषकले पाउन सकेका छ्रैनन् ।
चिनी उद्योगले उखु कृषकलाई ६ वर्षदेखिको भुक्तानी दिएका छैनन् । तर, सरकार भने तस्करीको चिनी बिक्री गर्ने उद्योगको फाइदाका लागि विदेशी चिनी आयातमा कडाइ गरिरहेको छ । विगतमा तिनै अग्रवालले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई करोडौँ घुस दिएर चिनीको भ्याट फिर्ता गर्ने ब्यवस्था बजेट वक्तव्यमै गर्न लगाएको आरोपसमेत लागेको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रमै असर गर्नेगरी गरिएको ६ अर्ब भ्याट फिर्ता नेपालमा उत्पादित चिनीको भने होइन, सबै भारतबाट आएको तस्करीको चिनी प्याकिङ गरी नेपाली उद्योगबाट उत्पादित भनेर अग्रवालले ६ अर्ब रूपैयाँ भ्याटफिर्ता लगेको र जसका कारण अर्थतन्त्र खोक्रो बनाउने कामसमेत गरेको आरोप लागेको छ । उखु खेती प्रबद्र्धनका लागि दिएको भ्याट फिर्ता अग्रवालको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ । ६ अर्ब फिर्ता भएको भ्याटमा डा. महतदेखि तत्कालीन अर्थ सचिव शिशिर ढुंगानासम्मले हिस्सा लिएको आरोप लागेको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा भ्याटफिर्ताको निर्णयलाई लिन सकिन्छ । अग्रवालले नेपालमा उखु कृषकको भुक्तानी नदिने, तर भारतबाट तस्करीको चिनी ल्याएर नेपालको भनेर प्याकिङ गरी बिक्री गरेर मालामाल भइरहँदा पनि सरकार भने मौन बसेको छ । नेपाली चिनी उद्योगहरूले नेपालका कृषकका उखु कति किने, कति चिनी उत्पादन भयो, त्यसको अडिट गर्नुपर्छ । र, तस्करीको चिनी ५० देखि ५५ मा किनी १०० रूपैयाँमा बिक्री गर्ने कालाबजारी अग्रवाल प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नसमेत सरकारले आँट गर्न सकेको छैन । ६ वर्षदेखिको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसान मर्कामा परेका छन् ।
उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले दिएको जानकारीअनुसार चिनी उद्योगीबाट कुल १ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको उल्ल्ेख गरेका छन् । यसरी किसानको पैसा खानेमा दिवाकर गोल्छाको श्रीराम सुगर मिलले ४२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम दिएको छैन । वाग्मती सुगर मिल्सका सञ्चालक जगदीश अग्रवाल र नवलपरासीमा अवस्थित एभरेष्ट सुगर मिल्सका मालिक शशिकान्त अग्रवालले पनि अहिलेसम्म किसानको सबै पैसा भुक्तानी नगरेको दुःखेसो किसानहरूले गरेका छन् ।
यो उद्योगमा कौशलकिशोर सर्राफ र सुरेशकुमार सर्राफहरूको लगानी छ । उनी पनि कृषक शोषकका रूपमा बद्नाम छन् । एकातिर किसान ठगिएका छन् भने चिनी उद्योगीलाई उखु बिक्री गरेबापत सरकारी अनुदान किसानको हातमा नपरेको ५ वर्ष नाघिसक्यो । ०७५÷७६ मा सरकारले उखुको मूल्य ५३६ रूपैयाँ ५६ पैसा प्रतिक्विन्टल निर्धारण गरेको थियो । निर्धारित मूल्यमा सरकारले ६५ रूपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने र बाँकी ४७१ रूपैयाँ २८ पैसा चिनी उद्योगीले नै तिर्नुपर्ने गरी सरकारले मूल्य निर्धारण गरेको थियो । सोअनुसार सरकारले गत वर्ष १ अर्ब ३३ करोड ५३ लाख उखुमा अनुदान दिएको भए पनि सो किसानले अहिलेसम्म पाएका छैनन् ।
