काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी ४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनको नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितको टोलीले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको हो । जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिनु एकदिन अगावै मुलुकभर एकैसाथ ४ जेठमा निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
आयोगको टोलीले यसअघिको निर्वाचन ०७४ सालमा ३१ बैशाख, १४ असार र २ असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको र निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि ५ जेठमा समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने विषय जानकारी गराएको थियो । नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवं कानुनी दायित्व रहेको व्यहोरा अवगत गराएको थियो । आयोगले भनेको छ, ‘त्यसअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो ।’
सरकारलाई परामर्श दिने क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था भएकाले आयोगको परामर्श, भूमिका र दायित्वलाई यही संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा ग्रहण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । आयोगले यसअघि एकै चरणमा गर्ने भए १४ बैशाख र दुई चरणमा गर्ने भए १४ र २२ बैशाखमा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाँझिएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा चुनाव गर्न चाहेन । ०७९ फागुनमा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो । चौतर्फी दबाबपछि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू जेठ तेस्रो वा चौँथो साता स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, ०७३ मा रहेको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाँझिएकाले संशोधन गर्ने अडान राखिरहेको छ ।
तर, आयोगले भने संविधान र ऐन नबाँझिएको बताएको छ । संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आङ्खनो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले प्रष्ट पारेको छ । आयोगले भनेको छ, ‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुनु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ ।’
संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ । आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरण वा दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहे पनि खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सजिलो हुने तथा मतदाता शिक्षा सामग्रीमा एकरूपता हुने सुझाव दिएको बताएको छ ।
आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्च कम हुने, आचारसंहिताको अवधि कम हुने हुँदा अन्य काम प्रभावित नहुने, एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने तथा निर्वाचनको अनुगमन तथा पर्यवेक्षण सहज हुने आदि सकारात्मक कारणले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन व्यवस्थापनमा आयोगअन्तर्गत हुने खर्च र कोभिड–१९ प्रभावकाबीच निर्वाचन गर्नुपर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डका विषयमा समेत सुझाव पेस गरेको छ ।
निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सामान्यतया १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भए पनि त्यसलाई लक्षित गरी मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका अन्य कार्य निरन्तर गरिरहेकाले प्रस्तावित मिति तत्काल तोकिएमा सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी गराइएको भेटपछि आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगको परामर्शअनुसार प्रस्तावित मितिमा एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्वाचनको मिति तोकिने जानकारी गराएका थिए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारीका कार्य गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दै गृहमन्त्रालयलाई आवश्यक सुरक्षा बन्दोबस्त मिलाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारी र आयोगको तर्फबाट आयुक्त तथा आयोगको सचिव सहभागी थिए ।
