काठमाडौं– तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेकपाभित्र आन्तरिक विवादको एउटा विषय अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पनि थियो । तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने दबाब थियो ।
सोहीअनुसार ओली सरकारले एमसिसी सम्झौता संसदमा टेबुल गरेको थियो । तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत नै गरेनन् । उनीसँगै हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि उक्त सम्झौता संसदमा प्रस्तुत नगरी अलपत्र पारे । ओलीलाई दुवै सभामुखले तत्कालीन अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा संसदमा प्रस्तुत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट नेकपाको एकता प्रक्रियामात्र भंग भएन, एमाले समेत विभाजन भइसकेको छ । एमसिसीको विपक्षीमा रहेको भनिएका अधिकांश नेताहरू एमाले विभाजित भई बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका छन् । यद्यपि उनीहरूले एमसिसीलाई केपी ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्नका लागि प्रयोग गरेको अस्त्रका रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरिएको थियो ।
सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे टिप्पणी गर्न संसद बैठकमा बोलेको एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दलहरूलाई ‘एमसिसी के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले एमसिसीका सम्बन्धमा केही पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिन मानिरहेको छैन । बरु एमालेले एमसिसीलाई गठबन्धनविरुद्ध प्रहार गर्ने बलियो अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति तयार गरेको देखिन्छ ।
हाल सरकारलाई एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने दबाब छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै एमसिसी पारित गर्नुपर्ने अन्यथा अमेरिकाले फिर्ता लैजाने भन्दै सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको साथ खोजिरहेका छन् । शनिबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकमा उनले अन्य दलका नेताहरूसँग एमसिसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसपघि सर्वदलीय बैठकमा पनि उनले सबै दलको एमसिसीको सन्दर्भमा धारणा माग गरेका थिए ।
शनिबारको बैठकमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका देउवाले एमसिसी पारित गर्न नसघाउने हो भने गठबन्धन टुट्ने चेतावनी दिएको समेत बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । त्यसलगत्तै देउवासहित, दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेलबीच भएको छलफलमा एमसिसी पारित गर्ने सहमति भएको दाबी गरिएको थियो । तर, फेरि सोमबार भएको भेटमा दाहाल र नेपालले देउवालाई एमसिसी सम्झौताका बुँदाहरू संशोधन नगरी पारित गर्न सहयोग गर्न नसकिने बताएका छन् ।
एमसिसीले सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । कांग्रेस सरकारकै पालामा सुरु भएको सम्झौता पारित गर्नुपर्ने देउवाको चाहाना देखिन्छ । तर, दाहाल र नेपाललाई एमसिसी पारित नगर्न पार्टीभित्र चर्को दबाब रहेको छ । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनभित्र एमसिसीको बारेमा चर्को बहस चलिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने मौनता साँधेर बसेको छ । एमालेका केही नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा देखिए पनि पार्टीले यस सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छैन ।
सर्वदलीय बैठकसहित सरकारले आह्वान गरेको हरेक बैठक अस्वीकार गर्दै आएको एमालेले एमसिसीका सम्बन्धमा धारणा माग गर्दा आफू एमसिसी पास र फेल गर्ने भूमिकामा नरहेको भन्दै पहिले सत्ता गठबन्धन दलहरूको धारणा आएपछि मात्र धारणा तय गर्ने बताउँदै आएको छ । प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, विदेश विभाग प्रमुख डा.राजन भट्टराईलगायतका नेताहरूले एमसिसीको सम्बन्धमा पहिले सत्ता गठबन्धनको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि मात्र आफूले धारणा तय गर्ने बताएर बललाई सत्ता पक्षकै कोर्टमा फालिरहेका छन् । डा.भट्टराईले भने, ‘हामीले जे धारणा बनाए पनि, हामीले ‘नो’भने पनि, ‘एस’ भने पनि हामी त्यो भूमिकामा छैनौँ । हाम्रा आफ्ना एजेन्डा संसदमा उठाइरहेका छौँ । त्यसको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष ओली एमसिसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्थ्यो । तर, सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा केही धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । बरु निरन्तर सरकारलाई एमसिसीका बारेमा प्रश्न सोधेर हैरान बनाइसकेका छन् । यसबीचमा गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले सहयोग गर्ने नदेखेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीको साथ खोजेको पनि चर्चा चलेको थियो । तर, अध्यक्ष ओलीले देउवालाई केही पनि नभनेकाले उनको धारणा प्रष्ट भएको छैन । गठबन्धन फुटाउने कारक एमसिसी हुने कुराको अनुमान गर्दै एमालेले एमसिसीलाई सरकारविरुद्ध प्रहार गर्ने एउटा गतिलो अस्त्रका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति लिएको प्रस्ट हुन्छ ।
