काठमाडौं– करोडौँ रूपैयाँ कर छली गर्ने ठूला करदाता व्यापारीहरूलाई सरकारी निकायले नै संरक्षण गर्दै आएको देखिएको छ । कर छल्ने व्यापारीबाट असुलउपर गर्ने सरकारी निकायले कडाइका साथ कारबाही गर्न नसक्दा राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने अर्बौँ रूपैयाँ जम्मा हुन सकेको छैन । अझ सरकारको एउटा निकायले अर्बौँ रूपैयाँ कर छली गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ, तर, कारबाही गर्ने अर्को सरकारी निकाय भने उनै कर छली गरी अवैधधन्दा गर्ने व्यवसायीकै योजना र तयार पारेको कागजातलाई स्वीकार गरी कर छलीमा सहयोग गर्दै आएको भेटिएको छ ।
नाम चलेका प्रतिष्ठित व्यापारी, ठेकेदार कम्पनी, उद्योगी, व्यापारीलगायतले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकरवापतको सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व समेत नबुझाई बसिरहेका छन् । त्यस्ता व्यापारीहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायी, सञ्चार गृह, सरकारी संस्थान, छापाखानालगायतका करदाताले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व बक्यौता रकम नतिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
विभागले दिएको जानकारीअनुसार विभिन्न व्यक्ति, संस्था र कम्पनी सञ्चालकबाट भ्याट बक्यौतावापतको रकम बुझाउन बाँकी २ सय ५६ करदाता रहेको जनाएको छ । उनीहरूबाट जनही रु. ५ लाखदेखि अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौता असुल गर्नुपर्ने छ । तर, सो रकम बुझाउन भने कुनै पनि करदाताहरूले चासो देखाएका छैनन् । सरकारी कार्यालयबाट औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्र हुँदै आएको छ । असुलीतर्फ विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको एक अधिकारी स्वीकार गरे ।
बक्यौता दाखिलाको लागि विभिन्न समयमा पत्राचार, टेलिफोन, गर्ने गरेको विभागले जनाए पनि कडाइका साथ भने कोही पनि व्यवसायीमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको छैन । विभागले औपचारिकता लागि ‘सूचना प्रकाशित’ गरेर १५ दिनभित्र बक्यौता कर दाखिला गर्न भन्दै आए पनि सो १५ दिन कहिल्यै पनि विभागको कार्यसूचीबाट बितेको भेटिएको छैन । विद्यमान ऐनअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, ०५२ को दफा २१ (१) मा उल्लेखित कुनै वा सबै तरिका अपनाएर करदातासँग बक्यौता कर असुल गरिने र सोअनुसार दाखिला नभएमा कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, विभागले सूचना जारी गरी औपचारिकता पूरा गरेर मात्र बस्ने गरेको छ । तोकिएको समयसमेत गुजारेका कुनै पनि कर छली गर्नेमाथि कारबाही भने गरिएको छैन ।
यसरी सरकारी कर्मचारीकै योजनामा करोडभन्दा बढी बक्यौता कर नतिर्ने अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रालिका राकेशकुमार अग्रवाललाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । उनले रु. ८ करोड ६२ लाख ९१ हजारभन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । बैदेही इक्युमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिबाट रु. ८ करोड ३४ लाख २९ हजार ८१४ बक्यौता असुल बाँकी रहेको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले रु. २ करोड ४८ लाख ११ हजारभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । एउटा टेलिभिजन कम्पनीका सञ्चालकले रु. ५ करोड ५३ लाख ५१ हजार भ्याट बक्यौता कर बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
लक्ष्मीप्रसाद प्याकुरेलको एभरेष्ट डिष्ट्रिव्युसन प्रालिले रु. १ करोड ९५ लाख २१ हजार, शंकर माली निर्माण सेवा प्रालिले रु. १ करोड ३७ लाख ८९ हजार, मनिसप्रसाद राजभण्डारीको आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिसेज प्रालिले रु. १० करोड ६२ लाख २९ हजार, राम कार्की प्रमुख रहेको गौरीशंकर फर्निसिङले रु. १ करोड २८ लाख ५७ हजार, दि गणेश इन्टरप्राइजेज प्रालिले रु. २ करोड ३२ लाख ७० हजारभन्दा बढी बक्यौता रकम कर दाखिला गर्न बाँकी रहेको छ । सकुन्तलाल हिराचनको युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इन्जिनियर्स प्रालिले रु. १४ करोड ९९ सय लाख, भ्याट नम्वर ३०१५५१८१२ का करदाता ग्याबिओनेटले रु. १५ करोड ९० लाख बक्यौता कर तिर्न बाँकी रहेको छ ।
कृष्णकाजी बादेको बागबजार छापाखानाले रु. ८५ लाख, प्रभाशंकर श्रीवास्तवको एसिया प्यासिफिक कम्युनिकेसन्स एसोसियट प्रालिले रु. ९४ लाख १९ हजार ८४२, वासुदेव आचार्यको कान्तिपुर मेनेज्मेन्ट प्रालिले रु. ९ लाख ७५ हजार र रोमीलाल श्रेष्ठको सुलक्स सेन्टरले रु. ७८ लाख ९८ हजार बुझाउन बाँकी रहेको छ । कन्भिनियन्ट स्टोर प्रालिले रु. ५८ लाख ३६ हजार, रूपक सैंजुको अग्रणी प्रेस प्रालिले रु. ५३ लाख ५० हजार ५६८ र उषा अग्रवालको नाममा रहेको अमिअभि स्टोरले रु. ५९ लाख ६३ हजार ९६३ भ्याट बुझाउन बाँकी रहेको छ । दि पार्क एभेन्यू सर्टिङ–सुटिङ एण्ड टेलरिङ हाउसले रु. ६० लाख १ हजार ४६९, बैकिङ अटोमेसन सोलुसन प्रालिले रु. ८७ लाख २९ हजार र कृष्ण बादेको गणेश इन्टरनेसनलले रु. ६२ लाख ६२ हजार, चन्द्रलाल ठाकुरको द क्यापिटल मार्केटिङको रु. ५१ लाख ६५ हजार ८९० बक्यौता कर रकम सरकारले असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
काजी लामाको साइनो रेष्टुरेण्ट बार प्रालिले रु. ६० लाख ८८ हजार, राजेन्द्र भरेलको फाइन डिजाइन एण्ड प्रेस प्रालिले रु. ५४ लाख १२ हजार, भुषण तण्डुकारको शाख सेक्युरिटी कम्पनी प्रालिले रु. ३४ लाख ६९ लाख १९०, ओम थापाको बिजमाण्डु प्रालिले रु. ४३ लाख ६५ हजार भ्याट बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । ल्याण्डमार्क रियल्टी एण्ड होटल अपार्टमेन्ट प्रालि, प्योर साउण्ड प्रालि, वाप्कोस लिमिटेड, नेत्रप्रकाश कन्ट्रक्सन प्रालि, मेरी गोल्ड फुड्स प्रालि, जयमा इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि, टक्सन इन्जिनियर्स प्रालि, जोझियाङ जिन्लुन इलेक्ट्रोमेकानिक्स प्रालिबाट पनि करोडौ रूपैयाँ भ्याट असुली गर्न बाँकी रहेको छ ।
सार्वजनिक सूचनामार्फत कर कार्यालयले भ्याट असुली गर्नु÷गराउनू भन्दै दिएको निर्देशनलाई समेत व्यापारीहरूले बेवास्ता गर्दै आए पनि विभागले कारबाहीका लागि भने आनाकानी गर्दै आएको छ । विभागमा सो बारे सम्र्पक गर्दा अहिले कोभिड संक्रमणका कारण बक्यौता उठाउन ढिलाइ भएको भन्दै कर छली गर्नेकै पक्षमा बोल्दै आएको छ ।
