काठमाडौं– सरकारले विभिन्न व्यक्तिले राजस्व छली गरेको भन्दै मुद्दा हाले पनि ठूला व्यवसायीलाई भने उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा ज्याला मजदुरी गरी जीवन चलाइरहेकामाथि करोडौँ रूपैयाँ राजस्व छली गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको सरकारले अर्बौँ रूपैयाँ छली गरी राज्यबाट उल्टै सहुलियत लिने विवादित व्यापारी दीपककुमार मलहोत्रामाथि भने अनुसन्धान गर्ने आँट पनि गर्न सकेको छैन ।
मलहोत्राको नाम अवैधधन्दा गर्नेमा मात्र जोडिएको छैन, आङ्खना कारोबारबाट नेपाल सरकारलाई तिर्न बुझाउन पर्ने कर, राजस्व, आयकर र मुल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)लगायत अन्य शीर्षकमा समेत करोडौँ रूपैयाँ छली गर्दै आएको सरकारी निकायले नै पुष्टि गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेको थियो । तर, उनीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । ‘जाइजर’ र ‘एसडब्लुसी’ ब्राण्डको गाडीदेखि घडीसम्म र सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता र चाइनिज गाडीको डिलरसम्मका विविध कारोबारमा संलग्न मलहोत्राको नाम सुनको अवैध तस्करीमा पनि जोडिँदै आएको छ । उक्त धन्दामा नेपाल प्रहरीका केही पूर्वअधिकारीहरूले नै सहयोग गरेका कारण मलहोत्राले खुलेआम अवैधधन्दा चलाउँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
प्रहरीका उच्च अधिकारीसँगको उठबसको फाइदास्वरूप प्रहरीको सामान सप्लाई गर्ने जिम्मासमेत मलहोत्राको कम्पनीले गर्दै आएको छ । त्यसरी मिलेमतोमा पाएको ठेक्काबाट खरिद गरेका अधिकांश सामान गुणस्तरहीन भएको आरोप पनि उनीमाथि छ । उनले खरिदको जिम्मा पाएको प्रहरीले लगाउने ३५ हजार जोर बुट तोकिएको मापदण्डविपरीत गुणस्तरहीन पाइएको थियो । छानबिनका क्रममा उनले गुणस्तरहीन बुट आयात गरेको पुष्टि भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको भुक्तानी पनि रोकेको थियो । तर, तत्कालीन आइजिपीमा सर्वेन्द्र खनाल नियुक्त भएपछि गुणस्तरहीन ३५ हजार थान बुट रातारात गुणस्तरयुक्त भएको भन्दै रोकिएको भुक्तानी लिन मलहोत्रा सफल हुनुले अनियमितताको पराकाष्ठा नाघेको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने सामसुङ ब्रान्डका मोबाइलको सेट मलहोत्राको कम्पनी इन्टरनेसनल मार्केटिङ प्रालिले ठूलो परिणाममा भ्याट छली गरेको सन्दर्भमा छानबिन हुँदै गर्दा उनले रातारात कम्पनीको नाम नै फेरेर इन्ट्रिग्रेटेड मोबिलिटी सोलुसन (आइएमएस) को नामबाट अवैधधन्दालाई चलाउँदै आएका छन् ।
एकातिर मोबाइल आयात गर्दा मोबाइल सेटसँगै भन्सार नाकामा सेटिङ मिलाएर सुन ओसारेको आरोप खेपिरहेका मलहोत्रामाथि ठूला करदाता कार्यालयले समेत छानबिन गरेको थियो । तर, उक्त सम्बन्धमा पनि उनलाई कारबाही भने गर्न सकेको छैन । छानबिनका क्रममा ठूला करदाता कार्यालयले मलहोत्राका कर्मचारी डिल्लीराम पोखरेललाई कागजी प्रक्रियामा मालिक बनाएर ठूलो राजस्व छली गरिएकोसमेत भेटेको थियो । उसको समेत बयान लिइएको थियो । बयानका क्रममा पोखरेलले कम्पनीको नाम परिवर्तन गर्दै लामो समयदेखि मलहोत्राले भ्याट रकम फिर्ता लिने गरेको पोल खोलिदिएका थिए । ठूला करदाता कार्यालयमा लिइएको पोखरेलकै बयानअनुसार दक्षिण कोरियाबाट (आइएमएस) का नाममा आयात गरिएका मोबाइलमध्ये ठूलो परिणाममा युएईमा रहेको नक्कली कम्पनी कृष्ण इन्टरनेसनल फिज दुबईलाई बिक्री गरेको दाबी गर्दै भ्याट रकम फिर्ता लिने गरिएको खुलेको थियो । आइएमएस, एलाइटेड, हिमालय, गायत्रीलगायत नक्कली कम्पनीमा खरिद गरेको देखाएर उता बिक्री देखाउँदै मलहोत्राले ठूलो राजस्व छली गरिरहेकोसमेत खुलेको छ ।
काठमाडौं बानेश्वरस्थित लोकमानसिंह कार्कीको घरसमेत बहालमा लिएर आङ्खनो गलत धन्दालाई सुरक्षित एवं दरिलो बनाउँदै आएका मलहोत्राले उनै लोकमानसिंह कार्कीको भतिजी–ज्वाइँ प्रहरीका पूर्वडिएसपी सुरेन्द्र सिंहसमेतलाई आङ्खनो सामसुङ मोबाइल र ठेक्कापट्टालगायतका विभिन्न व्यवसायमा पार्टनर बनाएर अवैधधन्दाको कारोबार गर्दै आएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
सो सम्बन्धमा मलहोत्रासँग पटक–पटक सम्र्पक गर्दा पनि उनी सम्र्पकमा आउन चाहेनन् । तत्कालीन समयमा लोकमानकै इच्छामा मलहोत्रासमेतको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेञ्चरले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५३ रोपनी जग्गा वार्षिक ७८ लाख रूपैयाँ मात्र भाडा तिर्ने गरी प्राप्त गरेका थिए । उक्त भवन र पार्किडको रेखदेख एवं जिम्मा नेपाल प्रहरीकै पूर्वडिएसपी जगत श्रेष्ठले पाएका छन् । उक्त स्थानबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेको मलहोत्राको टिमले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई तिर्न बुझाउन पर्ने भाडा र सोको कर भने अझैंसम्म बुझाएका छैनन् ।
सटर भाडामा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले भने सम्झौता अनुरूप आफूहरूले सेवा सुविधा नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिरहँदा २४ महिनाभित्र भवन बनाइसक्ने भनिए पनि निर्माण पूरा नगरी अधुरो राख्दाको अवस्थामा प्राधिकरणसँग पुरानै भाडादर कायम राखी कमाउन सकिनेमा मलहोत्राका नजिकका व्यवसायीहरूले बताएका छन् । भवनको संरचना, डिजाइन र निर्माण नै अवैधानिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औँल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्झौताविपरीत भवन निर्माण गरेको भन्दै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए पनि सो बारे सरकारले कुनै कदम अगाडि बढाएको छैन ।
महालेखाले आङ्खनो ५६औँ प्रतिवेदनमा, ‘निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा नभएको भूमिगत पार्किङ निर्माण गरेको, स्वीकृत डिजाइनअनुसार भवनको उचाइँ ३७ फिट रहेकोमा ५२ फिट उचाइँ हुनेगरी संरचना बनाएकाले पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको प्रत्याभूति नरहेको व्यहोरा प्राधिकरणको २०७४ चैत २ गते र ०७४ चैत २५ को पत्रमा उल्लेख छ’ भनी खुलाएको देखिन्छ । तर पनि त्यसयता बनेका सरकार र प्राधिकरणले उनलाई कारबाही गर्ने वा गल्ती सच्चाउन लगाउनेतर्फ कुनै कदम चालेको देखिँदैन ।
मापदण्डविपरीत निर्माण गरी राज्यलाई चुनौती दिइरहेका मलहोत्राले प्रहरी र राजस्वका कर्मचारीलगायत प्राधिकरणका केही कर्मचारीलाई हातमा लिएर राजस्व छली गर्दै आएको प्राधिकरण कार्यालयभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ ।
यसरी सुरुदेखि नै अवैधधन्दा गर्दै आएका र विवादित व्यापारी मलहोत्राले आङ्खनो कर्तुतबाट जोगिन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको उपाध्यक्ष पदमा बसेका छन् । उनीमाथि सरकारी निकायबाट कडाइका साथ अनुसन्धान र कारबाही गर्न थालेमा मलहोत्राले चेम्बरको आडमा अहिलेसम्म कारबाहीबाट जोगिँदै आएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । चेम्बरले पनि विवादित व्यापारी मलहोत्रालाई अवैधधन्दा चलाउँदासमेत संरक्षण गरेर राखेको आरोप लागेको छ ।
