काठमाडौं– राजधानीलगायत देशभरका शक्ति र सेटिङकै भरमा करोडौँ मूल्यका सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरी माफियाहरूले आफ्नो नाममा बनाई भोगचलन गर्दै आए पनि सरकारले ती जग्गा फिर्ता लिने चासो देखाएको छैन । सरकारले सार्वजनिक जग्गाको खोजी र फिर्ता लिने तयारी गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा दुई वर्षअघि ‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी ‘जाचबुझ आयोग’ गठन गरेर कार्य अगाडि बढाएको भए पनि सो आयोगले देशभर अतिक्रमित जग्गाहरूको विवरण सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।सो आयोगको प्रतिवेदनअनुसार २० जिल्लामा मात्र ८ हजार १ सय ९२ रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा अतिक्रमित भएको विवरण पेस गरेको थियो ।
आयोगले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याई अतिक्रमण गर्नेमाथि कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरे पनि सरकारले भने सो कारबाही गर्नेतर्फ कुनै चासो नदिएकाले सरकारी जग्गा कब्जामा लिनका लागि उच्च पदस्थ कर्मचारीकै संलग्नता रहेकोसमेत पुष्टि हुन आएको छ ।काठमाडौैंको बौद्धमा साढे ३ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । साविक बौद्ध गाविसको वडा नं. ३ को कित्ता नम्बर १ मा रहेको १६ रोपनी १५ आना २ पैसा जग्गामध्ये ३ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको सो आयोगले जनाएको छ । ०६९ सालमा मालपोत कार्यालयले सो जग्गा होमबहादुर थापा र टेकबहादुर थापाको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरिदिएको भेटिएको छ । नापी कार्यालय चाबहिलको फिल्डबुकमा सो जग्गाको किसानको महलमा ‘बुटेन’ भनी लेखिएको र जग्गाधनी महलमा खाली देखिई कैफियत महलमा सच्याएको र त्यसलाई पनि बदर भएको उल्लेख गरेको छ । जग्गाधनीको महल खाली भएको अवस्थामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु गैरकानुनी भएको आयोगको ठहर रहेको थियो ।
सो कित्ता नम्बर १ को जग्गा नापीको समयमा ‘बुटेन’ भनी फिल्डबुकमा उल्लेख भएको र जग्गाधनीका महलमा खाली रहेको देखिएको छ । सो जग्गा कित्ता नम्बर ५८, ५९ र ६० मा कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर ५८ व्यक्तिको र अन्य कित्ता नम्बरहरू ५९ र ६० का जग्गाहरू सरकारी नै रहेको अवस्थासमेत देखिएकाले नक्सा, फिल्डबुक र दर्ता स्रेस्तासमेतको अध्ययनबाट सो कित्ता नम्बर १ बाट कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर ५९ कायम गरी व्यक्तिको नाममा कायम गरेको कार्यलाई कानुनी भन्न मिल्ने आधारसमेत नभएको अवस्थामा सरकारी जग्गालाई सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पुष्टि हुन आएको छ । सरकारी जग्गा हिनामिना दर्ता गराएको पाइएको भन्दै आयोगले मालपोत ऐन, ०३४ को दफा २४ (२) बमोजिम व्यक्तिको नाममा दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न व्यक्ति र कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत कारबाही गर्नसमेत आयोगले भने पनि अहिलेसम्म उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने आ“ट सरकारले देखाएको छैन । यसैगरी, काठमाडौंको चण्डोलमा रहेको ५ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मालपोत कर्मचारीस“गको मिलेमतोमा निजी स्कुलको नाममा दर्ता गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको ४ रोपनी १४ आना जग्गा गुहेश्वरी बोर्डिङ स्कुलका नाममा दर्ता गरी कमिसन लिएकोसमेत पाइएको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नगर वडा नं. २३ (ज) कित्ता नम्बर ३ मा पर्ने सो जग्गा फिल्डबुकमा ‘गौचर पर्ति’ भनिएको छ । ‘गौचर पर्ति’ भनी उल्लेख गरिएको जग्गाहरू व्यक्तिगत नहुने विद्यमान कानुनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक यो जग्गा ३० वैशाख ०३४ मा स्कुलको नाममा दर्ता गरिएको भेटिएको छ । सो जग्गाको मिसिल नै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट गायब बनाइएको छ । सुरुमा गुहेश्वरी प्राथमिक विद्यालयका नाममा सञ्चालित स्कुलपछि गुहेश्वरी बोर्डिङका नाममा बा“सबारीबाट सञ्चालन हु“दै आएको छ । तर, जग्गा बोर्डिङकै नाममा रहेको छ । धितोमा राखिएकाले हाल जग्गा रोक्का रहेको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । स्कुलले हडपेको यो सार्वजनिक जग्गाको दर्ता बदर गरी पुनः सार्वजनिक कायम गर्न आयोगले सिफारिस गरे पनि सो सम्बन्धमा समेत कुनै चासो सरकारी निकायबाट दिइएको छैन । यसैगरी, पोखरामा मन्दिरको नाममा रहेको ३७ रोपनी जग्गा व्यक्तिहरूले कब्जा गर्दै आएको आयोगको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।पोखरा महानगरपालिका–१७ महतगौ“डा सीतापाइलास्थित मन्दिरको जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । ओम सदा शिवजी सिद्धेशश्वर हरिहर महादेव मन्दिर रहेको र आसपासको जग्गा हिनामिना भएको भेटिएको हो ।
त्यहा“को ३६ रोपनी १४ आना १० पैसा जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा छ । छानबिन हुने डरले त्यससम्बन्धि फाइलसमेत मालपोत कार्यालयबाट गायब बनाइएको छ । ०३४ सालमा नापी हु“दा सो कित्ता नम्बर १६३३ जोताहामा पर्ति जनिई एक सय ५६ रोपनी ३ आना ३ पैसा ३ दाम भनी फिल्डबुकमा कायम भएको थियो । सोही जग्गा १२ फागुन ०३७ मा कित्ताकाट गरी हिनामिना गरिएको खुलेको छ । कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर २५२० को एक सय १९ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा ‘जोताहा पर्ति’मै राखी कित्ता नम्बर २५१९ को ३६ रोपनी १४ आना जग्ग क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा दर्ता गरिएको छ । रानाभाटको नामबाट हाल विभिन्न व्यक्तिको नाममा सो जग्गाको हक हस्तान्तरण भइसकेको छ । बा“की रहेको जग्गामा हाल एउटा वृद्धाश्रम छ ।
रानाभाटको नाममा दर्ता गर्नेसम्बन्धि फाइल नै मालपोत कार्यालय कास्कीबाट गायब बनाइएको छ । त्यससम्बन्धी निर्णय गर्ने र दर्ता मोठ स्रेस्तामा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीको विवरणसमेत मालपोतले लुकाएको छ । नेपाल पुनर्बास कम्पनीका तत्कालीन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्माको मिलेमतोमा १७ बिगाहा जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएकोसमेत भेटिएको छ । ०२२ सालमा पुनर्बास कम्पनीले पुनर्बास क्षेत्रभित्र आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति पाएका व्यक्तिको दाबी परेको थियो । म्याद सकिएपछि स्थानीय विन्द्राप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले त्यहा“को २१ विगाहा जग्गाको सट्टा भर्ना पाउनका लागि निवेदन दिएका थिए । पुनर्बास कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयले उनीहरूलाई जग्गा दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो । विन्द्राप्रसाद र हनुमानदासले अर्काे निवेदन दिएका थिए । २१ विगाहामध्ये १७ बिगाहा जग्गा झापाकी निलाकुमारी ढुंगेल तथा काठमाडौंकी मीना उपाध्यायको नाममा कायम गरी दिन निवेदन दिएको बताइएको छ ।
सोही आधारमा तत्कालीन योजना प्रमुख शर्माले जग्गााको सट्टाभर्ना दिने निर्णय गराएका थिए । ढुंगेल र उपाध्याय कर्मचारीकै आफन्त रहेका छन् । सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निलाकुमार ढुंगेल र मिना उपाध्यायलाई सट्टा भर्ना दिएका कित्ता नम्बर १४६, १४८, १४९, १५०, १५१, १५२ का जग्गाको दर्ता बदर गर्न नेपाल सरकारबाट मालपोत कार्यालय बा“केलाई निर्देशन दिन आयोगले सिफारिस गरे पनि कारबाही भने हुन नसकेको बताइन्छ ।
