काठमाडौं– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वारसँगै दाँयातर्फ रहेको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पारी आलिसान महल बनाइएको पाइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डययन कार्यालय, गौचरको स्वामित्वको रहेको सो जग्गा ३० वर्षसम्म विवादित व्यवसायी समूहले कब्जामा लिई रजाइँं गर्दै आएको छ ।
सो जग्गालाई सम्बन्धित सरकारी निकायकै कर्मचारीसंगको सेटिङ मिलाई कौडीको भाउमा विवादास्पद व्यापारी दीपककुमार मलहोत्रा र नेपाली कांग्रेसको रसुवाबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद मोहनकुमार आचार्यले विमानस्थलको ५३ रोपनी जग्गामा कब्जामा लिई महल ठड्याएका हुन् । उनीहरूले जालसाझीको लामो शृखंला पार गर्दै सरकारी स्वामित्वको सो जमिन कौडीको भाउमा हत्याएको आरोप लागेको छ । भवन बनेको स्थान काठमाडौं महानगरपालिका–९ ‘ग’ १ स्थित कित्ता नम्बर १३ को २ रोपनी ८ आना ३ दाम १ पैसा र कित्ता नम्बर १४ को ५० रोपनी ३ आना २ पैसा १ दाम गरी जम्मा ५२ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम क्षेत्रफल रहेको जग्गा विवादित व्यापारीहरूको समूहले १० वर्ष अघिदेखि नै हत्याएको आरोप लागेको छ ।
उक्त जग्गा नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले सवारीसाधन बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतिक्षाकक्ष, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैँचालगायत विमानस्थल व्यावसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भाडामा दिएको जनाएको छ । व्यापारी मलहोत्राको व्यापारिक साझेदार विमलकुमार पोद्दार र नेपाली कांग्रेस रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य आचार्यले रसुवा–केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिको नामबाट सस्तोमा जग्गा कब्जा गरेको पाइएको छ ।
रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालिलाई सरकारको ५३ रोपनी जग्गा बुझाउने वातावरण तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ०६६ सालमै बनाई दिएकोसमेत खुलेको छ । २३ मंसिर ०६६ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हवाइ विभागको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गालाई मलहोत्रा नेतृत्वको कम्पनीलाई बुझाउने योजनाका साथ प्राधिकरणको स्वामित्वमा सारिएको थियो । सरकारको यो निर्णय गरेसंगै प्राधिकरणले सो जग्गामा विमानस्थलको आगमन क्षेत्रमा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, प्रतिक्षा कक्ष, चमेना गृह, पार्क–बगैंचा, बालबालिका खेलस्थललगायत पूर्वाधार बनाउन मनसाय पत्र माग गरेको थियो ।
प्रस्ताव गर्ने उनीहरूकै ५ वटा कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । छनोटमा परेका ३ वटा कम्पनीमध्ये प्राधिकरण प्राधिकरण संचालक समितिले २३ असार ०६७ मा मल्होत्रा, पोद्दार र आचार्य साझेदार रहेको ‘रसुवा केडी जेभी’ लाई सम्झौताको आधार तयार पार्न निर्देशन नै दिएको थियो । ३१ साउन ०६७ मा ३० बुँदे सहमति गरेको थियो । सो वर्षको १७ भदौमा फेरि अर्को सम्झौता भएको पाइएको छ । तर, २ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा नआएर सरकार फेरिएसँगै तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । डा.भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारले २८ असार ०६९ मा सोही विवादित व्यापारीहरूको समूहसँगै सम्झौता गर्न स्विकृति दिएपछि सरकारी जग्गा व्यापारीले कब्जा गर्न सफल भएको बताइन्छ ।
सरकारको स्विकृतिअनुसार २ कात्तिक ०६९ मा रसुवा केडी र प्राधिकरणबीच १३ बुँदे समझदारी गरेको थियो । सम्झौतामा विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक सतिशचन्द्र लाल सुमनले प्रथम पक्षको तर्फबाट हस्ताक्षेर गरेका छन् भने दोस्रो पक्ष अर्थात रसुवा केडीका तर्फबाट आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । विवादित व्यापारी मलहोत्राले भने साक्षीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार सोे समूह रसुवा केडी जेभीले विमानस्थलको ५३ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा पार्न सफल भएको छ । ५३ रोपनी जग्गाको भाडा वार्षिक ७८ लाख रूपैयाँ मात्र बुझाउने सर्तमा सो जग्गा भाडामा दिएकोसमेत खुलेको छ । अर्थात प्रतिरोपनी १२ हजार ५ सय रूपैयाँमा सो जग्गा भाडामा दिएको थियो तर पछि संशोधन गरी सो जग्गाको भाडा वार्षिक १ करोड ५६ लाख पु¥याइएको भनिएको भए पनि सो रकम भने उनीहरूले अझैसम्म तिरेका छैनन् । सो समूहले सम्झौता मै नभएको विमानस्थलको जग्गा र माटो उत्खनन् गरी बेच्नकै लागि अन्डर पार्किङ बनाएकोसमेत आरोप लागेको छ ।
सुरुमा पेस गरेको डिजाइनअनुसार भूमिगत पार्किङ नबनाउने र दुईतले भवनको भूइँतलामा पार्किङ बनाउने सम्झौता गरिएको थियो । प्राधिकरणकै लापरबाहीले ३७ फिट अग्लो दुई तलाको व्यावसायिक भवन बनाउने सम्झौताविपरीत ५२ फिट अग्लो, भूमिगत पार्किङसहितको पाँचतले भवन बनाइकोसमेत खुलेको छ । यो भवनले महानगरपालिकाबाट समेत इजाजत लिएको छैन । भवनको भूइँतलाको दायाँतर्फ ‘द बेकरी क्याफे’ सञ्चालित छ ।
अर्को गेटसमेत सम्झौताविपरीत निर्माण गरिएको छ । सो भबनमा प्रभु बैंकको शाखा कार्यालय छ । तेस्रो तलामा ज्योति विकास बैंक छ । यी बैंकहरूको विमानस्थल व्यावसायसँग कुनै सम्बन्ध छैन । बाहिरका मान्छे आउने गरेका छन् । तर सम्झौतमा भने विमानस्थल व्यावसायसँग सम्बन्धित व्यावसाय भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
चक्रपथ क्षेत्रको ग्राहक तान्न ठूलो गेट बनाइएको छ । सम्झौतामा भने ‘चेन लिंक फेन्सिङ’ (तारबार) गरी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौता विपरीत सो भबनमा व्यवसायिक रूपमा खुलाइएको छ । प्राधिकरणले २०७५ चैतमा निमित्त उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘समस्या समाधान समिति’ बनाएको थियो । जसले ०७६ वैशाखमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सम्झौताविपरीतको ढाँचामा बनाइएको भवनको सुरक्षा अवस्था र त्यसले उडान सुरक्षामा पार्ने सम्भावित असरबारे सरकारी निकायबाटै जाँच गरी आवश्यक परे भत्काउन’ सिफारिस गरेको थियो ।
तर, निरौला समितिले भत्काउन सिफारिस गरे पनि यो भवनको बारेमा कुनै कारबाही अगाडि बढाइएको पाइएको छैन । नेपालमा सामसुङ मोबाइलको व्यापार गर्दै आएका आइएमसका मालिकका रूपमा रहेका मलहोत्रा मोबाइल, घरजग्गा, अटोमोबाइल्सलगायत दुईदर्जन क्षेत्रमा संलग्न विवादित व्यापारी हुन् । विमानस्थलको जग्गा हत्याउने रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चरको सम्पूर्ण सेयर यतिबेला भने मलहोत्राको नाममा रहेकोसमेत बताइएको छ । ०५५ सालमा गठित सांसद परि थापाको नेतृत्वमा गठित राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले बुझाएको प्रतिबेदनमा मलहोत्रालगायत व्यक्तिहरू सुन तस्करीका संलग्न रहेको खुलाइएको थियो ।
त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको ३३ किलो सुन तस्करी र सानम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त विमल पोद्दारले समेत बयानमा मलहोत्राको नामसमेत मुछेको स्रोतको दाबी छ । विमानस्थलकै महाप्रबन्धक नियुक्तीमा समेत उनको चलखेल हुने गरेको बताइएको छ । त्यसकारण पनि उनले विमानस्थलकै अघिल्तिर मापदण्ड विपरीत भवन बनाउँदासमेत प्राधिकरणका उच्च अधिकारी मौन रहन पुगेको बताइएको छ । सो सम्बन्धमा पटकपटक मलहोत्रासँग सम्र्पक गर्दा उनले फोन लामो समयसम्म ‘बिजी’ रहेको थियो ।
