काठमाडौं– नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको लागि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनका लागि शक्तिकेन्द्रहरूबीच टकराव उत्पन्न भएको तथ्य फेला परेको छ । आवेदक पाँच कम्पनीका लगानीकर्ताको आपसी टकराव र शक्ति केन्द्रसम्मको पहुँचका कारण नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स प्रकरण पेचिलो बन्दै गएको हो । शक्ति केन्द्रहरूसँग सहजै पहुँच भएका लगानीकर्ताहरूमध्ये ५ वटा आवेदन परेसँगै अन्यले भने लाइसेन्स पाउने सम्भावना नै टरेर गएको छ । नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीका लागि बिमा समितिले १६ बैशाखमा आवेदन माग गरेको थियो ।
समितिले हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा लगानी गरेकाहरूले नयाँ कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने गरी आवेदन आह्वान गरेको भए पनि समितिले भने निषेधाज्ञा सुरु भएकै दिन आवेदन खुलाएर नयाँ लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । समितिले गत ११ जेठमा फाइल खोलेको फाइलमा एकाएक नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको लाइसेन्स माग्दै ५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । जसअनुसार अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स, जेन्युइन रि–इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल रि–इन्स्योरेन्स, काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्सले आवेदन दिएका थिए । तर, हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले भने शक्तिकेन्द्रकै आँडमा चोरबाटो प्रयोग गरी आवेदन दिएको आरोप लागेको छ ।
एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्दै निकालिएको आवेदनमा शक्ति केन्द्रकै टक्कर पर्न गएपछि अहिले विवादले भित्रभित्रै उग्ररूप लिँदै गएको छ । आवेदन दिएका पाँच वटै कम्पनीमा शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन पछि लागेका छन् । नयाँ लाइसेन्सका लागि एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्षहरू पशुपति मुरारका र भवानी राणा, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष शेष घले, चौधरी ग्रुपका वसन्त चौधरी, पवन गोल्यानलगायतले आङ्खनो कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउनका लागि शक्ति केन्द्रमा धाइरहेको बताइएको छ ।
शक्ति केन्द्रकै आडमा अकस्मात् आवेदन दिन पुगेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली आशिर्वाद पाएपछि निवेदन दिएको आरोप लागेको छ । यस कम्पनीमा हाइड्रोपावर क्षेत्रमा बिचौलियाको आरोप खेपेका दीपक भट्टको समेत संलग्नता रहेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति मुरारका र भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर, शंकर ग्रुपका साहिल अग्रवाल तथा विवादास्पद व्यवसायी सुलभ अग्रवालको समेत लगानी रहेको छ ।
केएल दुगड ग्रुपका विकास दुगड, एमभी दुगड ग्रुपका विवेक दुगड, लक्की ग्रुपका रोहित गुप्ताको समेत लगानी रहेको सो कम्पनीलाई समितिले तत्कालीन समयमा सञ्चालन अनुमति दिएको थियो । अनुमति पाएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रूपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।
१० करोड कित्ताको कम्पनी भएकाले प्रतिकित्ता १ सय रूपैयाँमा थप १० रूपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा १ अर्ब रूपैयाँ कमिसन मात्र बिमाको सञ्चालक समितिलाई बुझाएको खुलेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीनिकट व्यक्तिको सेटिङमा सो कम्पनीलाई स्वीकृत गरेको आरोप लागेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले १ अर्ब रूपैयाँ बुझाउने प्रतिबद्धतासँगै केही रकम बुझाएपछि लाइसेन्स दिइएको छ । गत १६ बैशाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको बिमा समितिले ५ जेठसम्ममा प्रस्ताव दर्ता गर्न समय दिएको थियो ।
समितिले जेठको तेस्रो साता द्रूतमार्गमा अनुमति दिएको थियो । नेपाल परिसंघका वर्तमान अध्यक्ष लक्की ग्रुपका सतीश मोर, शंकर ग्रुपका शाहील अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल, केएल दुगड ग्रुपका विकास दुगड, एमभी दुगड ग्रुपका विवेक दुगड, लक्की ग्रुपका रोहित गुप्तालगायत व्यापारीले लाइसेन्स दिन दबाब दिएका थिए । बिमा समितिमा यसअघि नै केही कम्पनी दर्ता भएको भए पनि सेटिङअनुसार पुराना आवेदन रद्द गरेर बिमा समितिले पुनः नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन खुला गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष गलत ब्रिफिङ गरी विदेश जाने रकम नेपालमै राख्ने भन्दै बिमाको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीतको निर्णय गर्नसमेत सहमति लिएको खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई झुक्याएर गरिएको उक्त निर्णय अब के हुन्छ, प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । सो कम्पनी गत १७ जेठमा कम्पनीले प्रारम्भिक आशय पत्र प्राप्त गरेपछि २३ जेठ आइतबार गैरसरकारी पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता गराएको पाइएको छ । कम्पनीको दर्ता नम्बर २६३६१८ रहेको छ ।
