काठमाडौं– गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गरी उपभोक्ताको ज्यान र धन जोखिममा पार्ने मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउने प्रपञ्च सुरु भएको छ । सरकारी निकायका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा मारुती सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाहीबाट बचाउनका लागि ‘सेटिङ’ गरेर सरकारी प्रतिवेदन नै ‘गायब’ पारिएपछि यो प्रचञ्चको बारेमा खुलासा भएको हो । उक्त उद्योगको उत्पादन कमसल भएको भन्दै उपभोक्ताले उजुरी गरेपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तर परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन भएको पुष्टि भएको हो । उक्त परीक्षणको प्रतिवेदन विभागले तयार पारेको थियो । तर, हाल उक्त प्रतिवेदनसमेत विभागबाटै ‘गायब’ पारिएको छ ।
मारुतीले सरकारी निकायमा ‘सेटिङ’ गरेपछि उक्त उद्योगले आमउपभोक्तालाई भ्रम सिर्जना हुने गरी गलत विज्ञापन गर्दै गुणस्तहीन सामग्रीको बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई अझ तीव्र बनाएको छ । सामग्री खरिद गर्न सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण निर्वाध रुरूमा गराएर उपभोक्तामाथि सो कम्पनीले ठगीधन्दा चलाउँदै आए पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । आफूलाई सिमेन्ट कम्पनीको अब्बल दाबी गर्दै आएको मारुतीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका संरचनामा समस्या आएको उजुरीपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दुई महिनाअघि मापदण्ड पुगे÷नपुगेको परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन रहेको भन्दै दिएको प्रतिवेदनसमेत अहिले विभागबाटै ‘गायब’ भएको छ ।
उजुरीपछि विभागले अनुगमन गर्दा मारुतीको ४३ र ५३ ग्रेड सिमेन्टको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन भएको प्रमाणित गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्नू÷गराउनू भन्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको भए पनि हालसम्म सो उद्योगमाथि केही कारबाही भएको छैन । विभागले गरेको परीक्षणअनुसार, सिमेन्टमा कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ (एमपिए) ७ र २८ दिनको ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा मारुतीको ४३ ग्रेडको सिमेन्टमा ३१ र ३७ मात्र फेला परेको थियो । कुनै पनि उद्योगका वस्तु मापदण्डअनुरूप नभएमा थप कारबाहीका लागि १५ दिने स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार विभागले गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न ऐन, ०३७ तथा नियमावली ०४० बमोजिम गुणस्तर पालना नहुनुको कारणबारे सोधनी गरेको थियो ।
ती सबैको विवरणसहित विभागमा उपस्थित हुन सो कम्पनीलाई दिएको निर्देशन गुज्रिएर ३ महिना नाघ्न लाग्दासमेत मारुती सिमेन्टको आधिकारिक व्यक्ति अहिलेसम्म विभागमा पुगेको छैन भने विभागले पनि सो कम्पनीमाथि कुनै पनि चासो नदिएको भेटिएको छ । वैज्ञानिक परीक्षणलाई समेत चुनौती दिँदै उसले ४३ ग्रेडको सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त रहेको झुटो जिकिर गर्दै आएको छ ।
मारुतीको झुटो दाबीबीच विभागले गुणस्तर प्रमाणपत्र चिह्न ऐन, ०३७ तथा नियमावली ०४० बमोजिम गत १ मंसिरमा १ लाख जरिबाना र इजाजत रद्द गरिदिएको थियो । त्यस्तै, बजारमा पठाइएका सिमेन्ट फिर्ता गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको थियो । विभागले दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै मारुतीले गुणस्तरहीन सिमेन्ट बजारबाट फिर्ता अझैसम्म गरेको छैन । तर, सो कम्पनीले राज्यका निकायलाई चुनौती दिँदै विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणलाई झन तीव्रता दिँदै आएको छ । मारुतीको ४३ ग्रेडका सिमेन्ट गुणस्तरहीन रहेको समाचार छापेका सञ्चारमाध्यमले नै सोही सिमेन्ट गुणस्तरयुक्त रहेको भन्दै विज्ञापन पाठक र दर्शकमाझ पु¥याउने काममा लाग्दै आएका छन् ।
देशका मुख्य अनलाइन न्युज पोर्टल र टेलिभिजनका साथै दैनिक पत्रिकामा मारुतीको भ्रमात्मक प्रचारलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने कार्य जारी रहेको छ । उनीहरूले मारुतीको ४३ ग्रेडको सिमेन्टले संरचना बलियो र किफायती हुने भन्दै भ्रामक विज्ञापन बजाइरहेका छन् । सरकारी निकायकै अगाडि होर्डिङ बोर्डमा ४३ ग्रेडको सिमेन्टको प्रचारात्मक सामग्री राखिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका पोल, घर प्रयोग गरेर उसले आक्रामक प्रचारशैली अपनाउँदै आएको छ ।
यसरी गुणस्तरहीन प्रमाणित मारुती सिमेन्टको ब्रान्ड एम्बेस्डरमा महानायक राजेश हमाललगायत नेपाली सिनेजगत्कै निकै ठूला हस्तीदेखि विभिन्न क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरूबाटै भ्रामक प्रचार गरिँदै आएको छ । विदेशमा आफू कुनै पनि कम्पनीको ब्रान्ड एम्बेसडर बन्दै गर्दा पहिला ब्रान्डको गुणस्तर हेर्ने गर्दछन् । तर, नेपालमा भने ब्रान्ड एम्बेस्डर पैसाका लागि मात्र बन्ने चलन हुँदै आएकाले सो अवैधन्दाले प्राथमिकता पाएको हो । आफू ब्रान्ड एम्बेस्डर भएको कम्पनी निकै ठूलो विवादमा पर्दासमेत नेपालका ब्रान्ड एम्बेस्डरहरूले सामान्य नैतिकतासमेत देखाउने गरेका छैनन् ।
वस्तु तथा सेवाको बजार स्वच्छ राख्ने हेतुले विभिन्न सरकारी निकाय खडा गरिएको भए पनि सो उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीकै मिलेमतोमा सो अवैधधन्दा फस्टाउँदै गएकोसमेत आरोप सरकारी निकायमाथि नै लाग्दै आएको छ । त्यसमध्येको एक हो, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग । कुनै पनि उत्पादन गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको खण्डमा त्यसलाई विभागले बजारबाट फिर्ता गर्नुपर्छ । यस्ता वस्तु बजारबाट फिर्ता भए/नभएको नियमन, अनुगमनको कार्यादेश विभागले नै गर्ने भए पनि सोबारे कारबाही अगाडि बढाउनेभन्दा पनि कारबाही नै फितलो बनाउँदै आएकोसमेत पाइएको छ ।
गुणस्तरहीन वस्तु प्रयोगमा नआउन् भन्ने हेतुले यस्तो प्रावधान राखिएको हो । तर, गुणस्तरहीन मारुती सिमेन्टको खुलेआम विज्ञापन भइरहँदा विभाग भने रमिते बन्दै आएको छ । विभागका अधिकारीहरू गुणस्तरहीन वस्तुको विज्ञापन हेर्ने कार्यक्षेत्र नपर्ने भन्दै पन्छिँदै आएका छन् । उद्योगीहरूले अवाञ्छित लाभ उपलब्ध गराइदिँदा विभागका अधिकारी आङ्खनो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । मारुती सिमेन्ट गुणस्तरको प्रश्नमा चुकेको यो पहिलो घटना होइन । यसअघि उसका उत्पादनमा पटक–पटक समस्या देखिएको विभागले नै जनाएको छ ।
गत ०७६ असारमा यसको उत्पादन यसैगरी गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको थियो । सिमेन्टमा ५ प्रतिशतभन्दा कम म्याग्नेसियम हुनुपर्नेमा त्योभन्दा अधिक रहेको प्रतिवेदन पेस गरिएको थियो । अहिलेजस्तै दुई वर्षअघि पनि मारुतीको उक्त व्याचको सिमेन्ट फिर्ता गरेर सतर्क गराइएको थियो । नियामककारी निकायको प्रभावहीनता, कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै निरन्तर उस्तै प्रकृतिको त्रुटि सो कम्पनीले गर्दै आउँदासमेत कारबाही गर्न सरकारले नसक्नुलाई अर्थपूर्ण रुरूमा हेरिएको छ । विभागमा मारुतीको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै दर्जनौँ उजुरी परेका छन् ।
मारुतीले गुणस्तरमाथि सम्झौता गर्न थालेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय मन्त्रालय मातहतका निकायले मारुती सिमेन्टको प्रयोगमा रोकसमेत लगाएका थिए । सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी मारुतीले गुणस्तरमा सम्झौता गरेकाले उसको सिमेन्ट प्रयोग नगर्न सर्कुलर गरिएको बताए पनि पछि कमिसनमा वृद्धि गरेपछि सो सर्कुलरसमेत अहिले लागू भएको छैन । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको नियमनमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कमजोर नियामकको फाइदा उठाउँदै मारुती सिमेन्टले गुणस्तरहीन प्रमाणित ४३ ग्रेड सिमेन्ट अहिलेसम्म बजारबाट फिर्ता गरेको छैन । विभिन्न डिपोमा अहिले पनि यो सिमेन्टको कारोबार जारी छ । निर्माण कम्पनीले सोही सिमेन्ट सस्तोमा खरिद गरेर संरचना निर्माण गरिरहेको समेत पाइएको छ ।
गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने कानुनसमेत नेपालमा नभएको फाइदा अवैधधन्दा गर्नेहरूले उठाउन पाएका हुन् । गुणस्तरहीन सामग्री बिक्रीमा संलग्नले मात्रै ३ हजार रूपैयाँ जरिबाना तिर्ने प्रावधान भएकाले गुणस्तरभन्दा पनि गुणस्तहीन वस्तुको उत्पादन गरेर बिक्री गरिँदै आएको छ । सरकारी निकायबीचमै तालमेल नभएकाले एउटाले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने गरेका छन् । यसले बढ्दो गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादनलाई थप प्रेरित गर्दै आएको छ ।
