काठमाडौं– सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारीहरूकै योजना र संलग्नतामा कर छली हुँदै आएको पाइएको छ । प्रत्येक महिना सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने कर र राजस्वलाई सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीकै योजनामा छली गरी व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुँदै आएको पछिल्लो समयमा प्राप्त विवरणबाट खुलेको हो ।
ढिलागरी प्राप्त एक विवरणअनुसार जनताको डिपोजिट लिएर नाफा कमाएर आम्दानी भएको भन्दै प्रचार गर्ने बैंक सञ्चालकदेखि सिइओसम्मले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गर्दै आएको पाइएको छ । सो कर छलीमा संलग्नलाई बिनाअनुसन्धान सरकारी निकायबाटै उन्मुक्ति दिँदै आएकोसमेत भेटिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नाफा गरेर बाँडेका लाभांश सेयरहरू र एफपिओमा लाग्ने कर नै राज्यलाई छली गर्दै बाँडेर खाएपछि सो अवैध कार्यमा संलग्न भएकालाई भने जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरदेखि नै सेटिङ मिलाएर छली गरिँदै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
सो कार्यालयका अनुसार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडलगायत एकदर्जन बैंक र शिखर इन्स्योरेन्सलगायत एकदर्जन बिमा कम्पनी र केही फाइनान्स कम्पनीहरूले लाभांश बोनस सेयर र एफपिओमा ५ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी कर छली गरेको उल्लेख गरेको छ । तर, ठूला करदाता कार्यालय आन्तरिक राजस्व कार्यालय र अन्य नियमनकारी निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा समितिले कर उठाउन पहल गर्नुभन्दा कर बुझाउने भन्ने कुनै पनि दफा नभएको भन्दै बचाउ गर्दै आएको छ । यसरी कर बुझाउनु पर्ने दफा नै नभएको भन्दै देशको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने कर राजस्व व्यक्तिको खल्तीमा जम्मा गरिँदै अर्बौँ रूपैयाँ छली गरिँदासमेत सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सो विषयमा चासो देखाएको छैन । जनताको करबाट तलब खाने गर्भनरदेखि बिमा समितिका अध्यक्षले कर उठाउन निर्देशन दिनुपर्नेमा सो बारे आँखा चिम्लिएर बसेका छन् ।
एकातर्फ मर्जरको नाममा करौडौँ रूपैयाँ कर छली हुँदै आएको अवस्थामा छानबिन गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी नै मर्जर गर्दा सबै कुरा छुट पाइने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेका छन् । उनको यो भनाइले कर छलीलाई उन्मुक्ति दिइएको प्रष्ट हुन आएको छ । सबै कुरामा छुट दिने अधिकार गर्भनरलाई कुनै पनि दफाले भने दिएको छैन । राज्यले कर उठाउने जिम्मा दिएका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले समेत कर उठाउन पत्र दिने महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उल्टै चुनौती दिँदै बसेका छन् ।
कर उठाउने दायित्व बिमा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्तरिक राजस्व विभागलगायतले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन भने अर्कोतफ नियमनकारी निकायहरू बिमा समिति र नेपाल राष्ट्र बैंकले आङ्खना निकायका संस्थाहरूले कर तिर्न निर्देशन दिनुपर्नेमा त्यो नदिई उल्टै कर बुझाउन नपर्ने भन्दै भ्रामक प्रचार गर्दै आएका छन् ।
