

काठमाडौं– भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने माथि गहिरो अध्ययन गरी कारबाही गर्ने अधिकार संस्था हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग । जहाँ मुद्दा दायर गरेपछि कारबाही हुन्छ भन्ने आसा र विश्वास गरिन्छ । तर, सो संस्थाकै संलग्नतामा अनियमितता भएको प्रमाण बाहिर आएपछि अख्तियारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार अख्तियार आयोग र नेपाल बैंक लिमिटेडको मिलेमतोमा व्यक्तिको करोडौँ रूपैयाँ पर्ने जग्गा मुद्दा विचाराधीनकै अवस्थामा जग्गा बेचिदिएपछि सो अवैध साँठगाँठको रहस्य बाहिरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल बैंक र अख्तियारको मिलेमतोमा जग्गा नामसारी गरी रकमसमेत व्यक्तिगत रूपमा बाँडफाँड गरेकोसमेत आरोप अहिले पीडित पक्षले लगाएको छ । अख्तियारले काठमाडौं धुम्बाराही–४ का मोहन साहनीले नेपाल बैंकमा कमसल जग्गा धितो राखी ऋण लिएको भनी १९ करोड रूपैयाँ बिगो माग गर्दै ०५८ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले १३ कात्तिक ०६२ मा १० करोड २३ लाख रूपैयाँ जरिमाना र बिगो २ करोड २३ लाख रूपैयाँ असुल गर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको आदेशबमोजिम साहनी तीन वर्षका लागि जेलसमेत चलान भए । उनी जेलमै भएका बेला नेपाल बैंकले उनको नामको जग्गा बेचेको खुलेको छ । त्यसपछि साहनीले जग्गा फिर्ताको माग गर्दै विशेष अदालत, अख्तियार र नेपाल बैंकलाई विपक्षी बनाएर ४ फागुन ०६२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे ।
सो मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल बैंक र अख्तियारको मिलेमतोमा सो जग्गा बेचेसँगै अहिले यो मुद्दाले बैंकभित्र हलचल मच्चिएको छ । तत्कालिन समयमा नेपाल बैंकका महाप्रबन्धक भवानीदेवी शर्मा (हाल अमेरिका) र अध्यक्ष लोकभक्त राणा रहेका थिए । महाप्रबन्धक शर्मा रोहबरमा नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा संयोजक रहेको एक समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले ठूलो मात्रामा ऋण प्रवाह गर्दा प्रमाणहरूको जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको थियो । सो समितिमा उत्तमकुमार नेपाल, तीर्थराम श्रेष्ठ, शशीकिरण श्रेष्ठ, इन्दिरा गुरुङ र रजनीलोचन तण्डुकार सदस्य रहेका थिए भने संयोजकमा उनै थापा रहेका थिए । सोही समितिकै भित्री साँठगाँठमा ऋणी सहनी र आचार्य समूहलाई मागेजति ऋण प्रवाह गरेको देखिएको छ ।
आचार्य समूहका सबै उद्योगलाई नेपाल बैंकले कर्जा दिएपछि ओरियन्टल टिपिक, वाग्मती एपेरल्सलगायत उद्योगलाई सोही समूहको बनाइएको पाइएको छ । सोही जग्गा र कम्पनी देखाउँदै बैंक अफ काठमाडौं, नेपाल बंगलादेश बैक, नेपाल बैंक अफ सिलोन, लुम्बिनी बैंक, हिमालयन बैंक र ललितपुर फाइनान्सबाट १० करोडभन्दा बढी कर्जा लिएको भेटिएको छ । नेपाल बैंकबाट दिन नमिलेपछि महाप्रबन्धक थापाले वाग्मती एपेरल्सलाई ऋण दिलाउन सतुंगलको आङ्खनै चार रोपनी जग्गासमेत धितोमा राखेको देखिन आएको छ । अनियमित रूपमा कर्जा प्रवाह भएको एक अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ नेपाल बैंकबाट दिने र लिने एक सय ५५ जना दोषी ठहर नेपाल बैंकले एपेरल्सलाई कर्जा तिर्न ताकेता गरिरहेको अवस्थामा थापाले उक्त फर्मलाई बंगलादेश बैंकबाट अर्को कर्जा दिलाएका थिए ।
थापाले साहनी समूहलाई मागे जति कर्जा दिएका थिए । उक्त समूहले सञ्चालन गरेका १५ उद्योग तथा व्यावसायिक फर्मले नेपाल बैंकबाट कुनै न कुनै शीर्षकमा कर्जा लिएको छ । उक्त जग्गा २२ लाख ५० हजारमा बैंकले धितोमा लिने निर्णय गरेको भेटिएको छ । उक्त निर्णयको तोक लगाएका थिए नायब महाप्रबन्धक थापाले । काभ्रे सुवा गाउँमा रहेको १२ रोपनी जग्गा साहनी समूहले किन्नुअघि बैंकमा धितो स्वीकृत गराएको थियो ।
साहनीले सरोज फर्निचरका नाममा कर्जा लिँदा धितोमा राखेको सिनामंगलको जग्गा मनोहरा खोलाको बगर भएको र बूढानीलकण्ठ स्कुलको कम्पाउन्डभित्र परेको जग्गामा समेतलाई बैंकले ऋण प्रदान गरेको भेटिएको छ । यसरी कागजीरूपमा मात्र जग्गा देखाई बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीकै मिलेमतोमा ऋण प्रवाह गर्ने गरेको र राम्रो–राम्रो स्थानको जग्गालाई भित्रभित्रै सेटिङ मिलाई नेपाल बैंकको कर्जा समितिले बिक्री गर्दै आएकोसमेत आरोप लागेको छ ।
सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २२ कात्तिक ०७३ मा बिगो तिरेर जग्गा फुकुवा गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले बिगो तिरेर व्यक्तिको जायजेथा फुकुवा गर्न फैसला गरे पनि बैंकले ०६३ सालमै सहनीको जग्गा दुई जनाको नाममा लिलाम बढाबढ गरेर बिक्री गरेपछि अहिले अदालतको आदेशअनुसारको ऋण रकम चुक्ता गर्दा पनि ऋणीले धितोमा राखेको जग्गा फिर्ता नपाएपछि बैंक कर्मचारीको असली धन्दासमेत बाहिर आएको छ ।
जेलमा भएकै अवस्थामा अख्तियार र बैंकले ८ रोपनी ९ आना जग्गा धादिङ कटुन्जेका प्रमिना तामाङको नाममा शंकास्पद तरिकाले बेचेको भेटिएको छ । ७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कर्णराज थापा नाम गरेका व्यक्तिलाई बिक्री गरेको पाइएको छ । सहनीलाई नेतपाल बैंकले कमसल धितोको जग्गा राखेर ऋण निकालेको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो जबकि धितो जग्गा मिलेमतोमा बिक्री गरेको पाइएको छ ।