काठमाडौं– दर्जन सहकारीमा राखिएको अर्बौँ रूपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । सहकारी ऐनलाई नै लत्याउँदै सञ्चालक समितिले बचतकर्ताको रकमलाई क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर लगी लगानी गरेपछि अहिले १२ वटा सहकारी संस्थामा रहेको ठूलो रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । स–साना उद्योगधन्दा गर्ने र थोरै रकमबाट सहजै जीवन चलाउने रणनीतिका रूपमा स्थापना भएका सहकारी संस्था अहिले अर्बौँ रूपैयाँको हरहिसाव नै नदेखाई आफूखुसी चलाउँदै आएको पाइएको छ ।
निक्षेपकर्ताको रकम संरक्षणको जिम्मेवारी पाएका निकायहरूको मौनताकै कारण समस्याग्रस्त १२ सहकारीमा डुबेको हजारौँ बचकर्ताको अर्बाैँ रकम अहिले कहाँ कुन अवस्थामा रहेको छ भन्ने जानकारी बचतकर्ताले पाउन सकेका छैनन् । नियामक निकायको बेवास्ताले सयौँ बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने हो या नहुने हो त्यसको ठेगानसमेत छैन । चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दासमेत समस्याग्रस्त सहकारीको छिनोफानो नलागेपछि अहिले अर्बौँ रूपैयाँ डुब्ने अबस्थामा पुगेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् ।
यस्ता समस्यामा सहकारी विभागको निष्क्रियता झन् उदेकलाग्दो बनेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन भएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, समितिले कमलाक्षीको लुनिभा र नयाँ बानेश्वरको सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई २ करोड ६० लाख रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ । तर, १ अर्ब ९० करोड ८९ लाख रकम उठाउनुपर्ने दायित्व यो समितिमा रहे पनि सो दायित्व पूरा गर्न समितिले सकेको छैन ।
समितिले छानबिन र अनुसन्धानपछि सञ्चालक वा ऋणी पत्ता लगाई रकम फिर्ता गर्छ । तर, कतिपय सहकारीको फाइलले अफिस नै भरिएको यो समितिले ४ वर्षमा जम्मा २ अर्ब ६० करोड रकम संकलन गरी ५० हजारभन्दा कम निक्षेप भएका बचतकर्तालाई बाँडेको जनाएको छ । २ अर्ब उठाउने जिम्मा पाएको यो संस्थाबाट बचतकर्ताले रकम कहिले पाउने भन्नेसमेत अहिलेसम्म ठेगान छैन । विभिन्न सहकारीबाट जफत गरिएको फाइल, जिन्सी सामग्रीलगायतले कार्यालय नै भरिएको तर सो फाइल अध्ययन र अनुसन्धान गर्न भने समितिका कर्मचारीहरूले खासै चासो भने नदेखाएको पीडितले बताएका छन् । तिनै फाइलको अध्ययन र अनुसन्धान समितिले समयमा नगरिदिएकै कारण बचतकर्ताको अर्बौैँ रूपैयाँ अहिले डुब्न पुगेको छ । ०७० मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ५३ वटा सहकारीमा समस्या देखाएको थियो ।
बचतकर्ताहरूले यी संस्थाले हिनामिना गरेको भन्दै ७ अर्ब ६० करोड साँवा र २ अर्ब ब्याजको भुक्तानी दाबी माग गरेका थिए । यीमध्ये हालसम्म १२ संस्था मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा भएका छन् । ती मध्ये समितिले नै जिम्मा पाएको ओरियन्टल बचत तथा ऋण सहकारी सर्वाेच्चको निर्णयसँगै पुनः विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभाग हो । तर, विभागले पनि खासै काम गर्न भने नसकेको आरोप पीडितहरूको रहेको छ । विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी समस्या बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको छ । एकातिर निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा दायित्व लिएका सहकारी संस्थाका संञ्चालक नै गायब हुने वा निक्षेपकर्ताप्रति जिम्मेवार नै नहुने गरेका छन् । अर्कातिर जिम्मेवार निकायको मौनता र सुस्तताको मारमा बचतकर्ताको रकम अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।
सहकारी खुल्ने र भाग्ने क्रमको कुनै सीमा छैन । जुनसुकै समयमा पनि निक्षेप कुम्ल्याएर भाग्ने प्रवृति बढ्दै गएको देखिन्छ । नीति–नियम बलियो, समयसापेक्ष, सम्बधित निकायमा दक्ष र पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा यो क्षेत्र बेवारिसे बनेको अवस्था छ । अहिले चौरमा सुकाएको बिस्कुनजस्तै भएको छ सहकारी । जसले जति उठाएर लैजाँदा पनि हुने स्थिति बनेको छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही नहुनाले सहकारीले खुलेआम ठगी गरिरहेको विभिन्न अनौपचारिक अध्ययनहरूमा देखिन्छ ।
कमजोर कानुन र सरकारी अनुगमनको अभावमा निक्षेप दुरूपयोग गरी काठमाडौंका वित्तीय कारोबार गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीले एक वर्षयता सर्वसाधारणका ५ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रूपैयाँ ठगी गरिसकेका छन् । सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नदिएको भन्दै दर्जनाँै उजुरी डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा परेका छन् । ओरेन्टल कोअपरेटिभले ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्न सकेको छैन ।
न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले बचतकर्ताको ६२ करोड रूपैयाँ, चाबहिलस्थित हिमशिखर कोअपरेटिभ दर्ता खारेजीपछि पनि सर्वसाधारणले तीन करोड निक्षेप फिर्ता पाएका छैनन् । थापाथलीस्थित एक्जिम बहुउद्देश्यीय सहकारीले ४७ करोड ठगी गरेको उजुरी परेको छ । पुतलीसडकस्थित शुभश्री कोअपरेटिभले ६४ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन । ग्रेस बहुउद्देश्यीयले ५ करोड, त्रिपुरेश्वरस्थित कमलिन बचत तथा ऋणले ५ करोड, रातोपुलस्थित सहायता सहकारीले ४५ करोड, चाबहिलको डोर्स सहकारीले १८ लाख ठगी गरेको उजुरी परेको छ । गगनचुली बचत तथा ऋण सहकारी, पिताश्री, कस्मिक, सिन, डिमान्ड बचत तथा ऋण सहकारीले निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेका छैनन् । ठगीको उजुरी परेका सहकारीमध्ये ग्रेस, पिताश्री र सिनका अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा समेत परिसकेका छन् । ओरेन्टियलका अध्यक्ष छुटेका छन् भने बाँकी फरारको सूचीमा छन् ।
