काठमाडौं– निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र पछिल्लो समय आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ । महासंघका पदाधिकारीहरू नै आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएपछि यो नियन्त्रणभन्दा झन्झन बढ्दै गएको हो । तीन वर्षअघि तत्कालिन महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको नाममा ६० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असुल गर्न निर्देशन दिएसँगै बाहिरिएको आर्थिक अनियमितताकै सिलसिला अहिले आएर फेरि बढ्दै गएको छ ।
महासंघको विद्यमान विधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकाएक आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता गरेको भन्दै संस्थाभित्र गम्भीर प्रश्नहरू सदस्यहरूले उठाएका छन् । गत बुधबार बसेको महासंघ पदाधिकारी बैठकमा आर्थिक अनियमितता भएकाले छानबिन गरी कारबाही गरिनु पर्ने माग सदस्यहरूले राखेपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै पारित हुन सकेन । महासंघले विभिन्न शीर्षकहरूमा आर्थिक अनियमितता तथा चलखेल गरेको भन्दै सो छानबिन गरेर आएको प्रतिवेदनअनुसार पुनः आर्थिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्न भन्दै बुधबार प्रतिवेदन पारित नगरिएको एक सदस्यले बताएका छन् । बैठकमा विरोधको स्वरहरू चर्किँदै गएपछि प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययनका लागि भन्दै महासंघले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पारितको शीर्षकलाई हटाएको छ ।
समितिमा कार्यसमितिका डिबी बस्नेत, सुमित केडिया र सन्दीप गाडियाको समिति बनाई अध्ययन गर्न अनुमतिसमेत महासंघको बैठकले दिएको छ । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अगाडि बढाइने सहमतिसमेत भएको बताइएको छ । अध्यक्ष गोल्छाले सबै सदस्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै निरंकुश बनेर पदाधिकारी बैठकमा कुनै छलफल नगरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ल्याएको भनी सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए ।
प्रतिवेदनभित्र कैयौँ अनियमितताका पोकाहरू रहेको र सोमाथि पहिला छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेपछि अध्यक्ष गोल्छा भने केही बोल्न नसकेको बैठकमा सहभागी अर्का सदस्यले बताएका छन् । महासंघले प्रेक्षागृहको मर्मत सम्भारका लागि गरेको भुक्तानी र मर्मतका लागि छनोट गरेको संस्था नियमविपरीत रहेको भए पनि सो ठीक छ भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न सेवाहरूको आपूर्ति गर्दा महासंघले प्रक्रिया नै पूरा नगरी खरिद गर्न स्वीकृत दिएको, तर प्रतिवेदनमा सो कार्य पनि ठीक भएको भन्दै उल्लेख गरेपछि बैठकमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष गोल्छासहित केही सदस्यहरूको मिलेमतोमा विद्यमान ऐनविपरीत सामान आयात गर्ने र आफूले भनेको व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर अन्धाधुन्ध भुक्तानी गरी कमिसन लेनदेन भएको सदस्यहरूको आरोप छ ।
महासंघले अडिटोरियम (प्रेक्षागृह) को मर्मत सम्भारका लागि बिरा फर्निचरलाई छनोट गरी १९ लाख ९० हजार ७ सय ४७ रूपैयाँ खर्च भुक्तानी महासंघको ऐनविपरीत रहेकोसमेत ठहर बैठकले गरेको छ । परामर्श वा व्यावसायिक सेवातर्फ २ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको सबै सेवाहरूको आपूर्ति गर्न कार्यकारिणी समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेमा पदाधिकारी समितिको स्वीकृति लिई भुक्तानी गरिएको छ । महासंघले प्रेक्षागृहको मर्मतका लागि छनोट गरेको बिरा फर्निचरले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को आय विवरणसमेत बुझाउन नसकेको कम्पनी हो । बिरा फर्निचरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को आय विवरण बुझाउन नसकेका कारण सो कम्पनीको कर चुक्ता प्रमाणपत्रसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । महासंघले दुई वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता शुल्कसमेत भुक्तानी गरेको छैन ।
महासंघको आर्थिक नियमावली, ०७२ को नियम १३ (३) अनुरूप, सेवा आपूर्ति गर्न विभिन्न प्रक्रियाहरू तय गरिएको भए पनि महासंघले त्यसअनुरूप कार्य नगरेकोसमेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएसँगै वर्तमान कार्यसमितिले ठूलो मात्रामा अनियमितता गरेको सदस्यहरूको शंका छ । नियमावली अनुसार ५० हजार रूपैयाँसम्मको सेवाको आपूर्ति सोझै वार्ताद्वारा गरिनुपर्ने, त्यसभन्दा माथि १ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्मको सेवा आपूर्ति गर्दा कम्तीमा तीन वटा दरभाउपत्रलाई आधार बनाइनुपर्ने तथा त्यसभन्दा माथिको सेवा आपूर्ति गर्दा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन तथा महासंघको वेबसाइटमा कम्तीमा १५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था छ ।
तर, महासंघले यी कुनै पनि व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको छैन । यसरी प्रत्येक नयाँ कार्य समितिको नेतृत्व लिएका अध्यक्षबाट महासंघमा व्यवसायीको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नमा मात्र महासंघलाई प्रयोग गर्दै आएकोसमेत ठहर भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको संयुक्त साझेदारीमा सार्वजनिक निजी अवधारणाअनुरूप सञ्चालित ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने क्रमममा विभिन्न समयमा गरी महासंघको नाममा ६० करोड रूपैयाँ हिनामिना गरेसँगै सो संस्थाभित्र हुने अनियमितताको चाङ अहिले बढ्दै गएको छ । महासंघमा यति बेला विवादको घेराभित्र परेको छ । यस विषयलाई लिएर महासंघभित्र तीव्र विवाद उत्पन्न भएको बताइएको छ ।
