काठमाडौं– निजी बैंकहरूले ऋणीको धितो गैरकानुनी तवरले हडप्न गरेका प्रयासहरू बेला–बेला सार्वजनिक भएकै हुन् । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडले समेत धितो राखेको ९९ रोपनीमध्ये अधिकांश जग्गा अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा कीर्ते गरी बेचिदिएको तथ्य खुलेको छ । नेपाल बैंकले काठमाडौंको धुम्बाराहीका व्यवसायी मोहन साहनीको ९९ रोपनी जग्गाको मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा बेचिदिएको देखिएको छ । सो मुद्दामा संलग्न केही तत्कालीन कर्मचारीले गोप्य रूपमा दिएको जानकारीअनुसार मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीकै सेटिङमा जग्गा बेचेका हुन्।
नाम गोप्य राख्ने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘तत्कालीन समयमा सो ९९ रोपनी जग्गामा गलत मूल्य निर्धारण गरेर ऋण दिएको र सो ऋण दिएपछि बैंककै तत्कालीन ऋण असुली विभागका प्रमुख किरणकुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापाको योजनामा जग्गा बिक्री गरी रकम आफूखुसी चलाए, अहिले आएर त्यही काण्डले बैंकलाई सकस पर्यो ।’ श्रेष्ठ अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) का रूपमा कार्यरत रहेका छन् । तत्कालीन महाप्रबन्धक थापा भने हाल दिवंगत भइसकेका छन् । तत्कालीन समयमा नेपाल बैंकको ऋण असुली विभागको प्रमुख भएर यस्ता अवैध कार्यमा सक्रिय रहने गरेको आरोपसमेत ती कर्मचारीले श्रेष्ठमाथि लगाएका छन् ।
काठमाडौं, ललितुर र काभ्रेपलाञ्चोकका विभिन्न ठाउँमा रहेको साहनी समूहको ठूलो परिमाणको जग्गा नेपाल बैंकले नै बेचेर रकम हिनामिना गरेको भन्दै धितोमा राखिएको ९९ रोपनी जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने भन्दै अहिले पनि बैंकविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । साहनी सप्लायर्स, बेस्ट वे सेन्टर, गोरखकाली गार्मेन्ट, कान्ति खाद्य उद्योग, टि एन्ड टि प्रालि, सरोज फर्निचर, फेयरडिलसहित १५ कम्पनीका नाममा साहनीले ०५४ मा नेपाल बैंकबाट जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको बताएका छन् ।
फरक–फरक मितिमा लिएको ऋण कुल १२ करोड रूपैयाँ रहेको बताइएको छ । ०५६ सम्म साहनी समूहले यो ऋणको ब्याज बैंकलाई नियमित तिरेको साहनीको दाबी छ । २२ बैशाख ०५७ मा नेपाल बैंकले कमसल धितो राखेर ठूलो रकम ऋण प्रवाह गरेको उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि साहनी ऋण प्रकरणले उग्र रूप लिन पुगेको थियो । साहनीले बैंकबाट धितो राखेर ऋण लिँदा बैंकका तत्कालिन नायब महाप्रबन्धक थापाको मिलिमतोमा ऋण उपलब्ध गराएको अख्तियार छानबिनबाट खुलेपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यो बीचमा नेपाल बैंकको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै साहनीको उक्त ऋण नवीकरण भएन ।
अख्तियारले साहनी समूहले कमसल जग्गा राखेर ऋण निकालेर अनियमितता गरेको भन्दै ०५९ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले साहनी समूहले धितो राखेको जग्गाबाट हानी–नोक्सानी पुगेको भन्दै बैंकका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक थापासहित २३ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै १९ करोड ६ हजार ४५ रूपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने ठहर गरिएको थियो । विशेष अदालतको उक्त फैसलाले कायम गरेको कसूर कम भएको भन्दै अख्तियार र बैंक दुवै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लिएर पुगेका थिए । सर्वाेच्चले १० वर्षपछि २२ असोज ०७३ मा विशेष अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा टुंगिएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि नेपाल बैंकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थियो । तर, यसअघि नै साहनीको ९९ रोपनी जग्गा बिक्री गरेको खुल्न आएको छ । धितो राखिएको जग्गाको विवाद अदालत छिरेर अन्तिम फैसला नआउँदै कसरी र किन बैंकले बिक्री ग¥यो भन्ने रहस्यमय बनेको छ । बिगो भराउन जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा नै बैंकले गडबडी गरेको प्रष्ट हुन पुगेको छ । २० भदौ ०७६ मा बैंकले जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा बन्धकी राखिएको सम्पत्ति विवरणको सूची १२ वटा मात्र उल्लेख गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलामा यो संख्या ३३ वटा रहेको छ ।
बैंकबाट सम्पत्ति विवरण नै गायब पारिएको आरोप साहनीको रहेको छ । बिगो जरिबाना तिरेर पनि सम्पत्तिको स्वामित्व आफूमा नआएको धितो राखिएमध्येका केही सम्पत्ति बैंकले ०६२ र ०६३ सालभित्रै लिलाम बिक्री गरेको आरोप पीडितको रहेको छ । २१ र २९ कात्तिक ०६२ तथा २७ वैशाख ०६३ मा साहनीको दृष्टिबन्धक जग्गा बेचिएको छ । यी मितिमा क्रमशः बद्रीबहादुर थापा, प्रनिना तामाङ र सुधीर शर्मा लामिछानेको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न भन्दै नेपाल बैंकले मालपोत कार्यालयलाई पत्रसमेत पठाएसँगै मुद्दा किनारा नलाग्दै बिक्री कुन दफाअनुसार गरियो भन्दै अहिले जिल्ला अदालतले समेत बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै आदेश दिएको छ । धितो राखिएको काठमाडौं स्युचाटार, काभ्रेस्थली र ललितपुर धापाखेलको जग्गा बैंकले बेचिदिएको भेटिएको छ ।
नेपाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको जोखिम व्यवस्थापन डिभिजनले लिलामी बढाबढको सूचना निकालेर यी जग्गा बेचिएको कागजातसमेत फेला परेको छ । ऋण र ब्याज तिर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरिएकाले लिलाम गरेको बैंकको सूचनामा उल्लेख छ । तर, सो सूचना जारी गरिरहँदा सोही जग्गा र ऋणीविरुद्ध मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीनकै अवस्थामा रहेको थियो । यो सूचना निस्किएको एक महिनापछि मात्र विशेष अदालतले फैसला सुनाएको थियो । अदालतले निर्धारण गरेको बिगो जरिबाना र ऋण चुक्ता गरेपछि पनि सो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिले किन फिर्ता पाएन भन्ने बारेमा भने नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर अधिकारी भने सम्र्पकमै आउन चाहँदैनन् ।
पुराना कर्मचारीले बिक्री गरिसकेको जग्गा बैंकले कहाँबाट उपलव्ध गराउने भन्दै अहिले सो बैंकभित्र भुसको आगोझैँ भित्रभित्रै दनदनी आगो बलेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अदालत स्वयंले केही नबोलेको अवस्थामा बैंकले विवादित जग्गा बिक्री गर्नु गैरकानुनी भएको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । विशेष अदालतले जग्गाको विषयमा केही नबोलेको अवस्था, फैसलामा चित्त नबुझाएर वादी (मुद्दाको पक्ष) सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था र सर्वोच्चको आदेश नआउँदै विवादको मूल विषय भनिएको जग्गा बिक्री गरिएको हो भने त्यो बैंकको त्रुटिपूर्ण काम भएको कानुनविद्हरूको दाबी छ । सो अवस्थामा ऋणीले बैंकमा जग्गा माग गरेर निवेदन हाल्नुपर्ने र बैंकले जग्गा फिर्ता नदिएमा जालसाजीको मुद्दाअन्तर्गत अदालत जान सक्ने बाटोसमेत रहेको कानुन व्यावसायीहरूको भनाइ छ ।
