काठमाडौं– बिमा समितिको सञ्चालक समितिले गोप्य रूपमा करोडौँ रूपैयाँ कमिसन लिएर बिमासम्बन्धी कारोबार गर्ने अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बाँड्ने गरेको आरोप लागेको छ । सो अवैधधन्दामा सरकारको एक शक्तिशाली मन्त्रीपत्नीको संरक्षण रहेको स्रोतको दाबी छ । उनको संरक्षणमा बिमा समितिले २२ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको हो ।
बिमा समितिमा केही स्वार्थी कर्मचारीहरूको चंगुलमा परेर १० वटा जीवन, ५ वटा निर्जीवन र ७ वटा माइक्रो इन्सुरेन्स कम्पनीका लागि लाइसेन्स अर्थात् सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्र दिने अन्तिम चरणमा पुगेकोसमेत स्रोतले जनाएको छ । हाल भइरहेकै कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकिरहेको बिमा समिति नयाँलाई लाइसेन्स बाँड्न केन्द्रित भएपछि सो कार्यमा अवैध रकम संकलन गरेको आरोप समितिलाई लागेको हो ।
बिमा समितिले भने जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमाका लागि अनुमति पत्र दिने विषयमा कुनै तयारी नभएको बताए पनि भित्रभित्रै लाइसेन्स वितरणको अन्तिम चरणमा पुगेको बिमा समितिकै एक सदस्यले स्वीकार गरेका छन् । समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल सञ्चालक समितिका पदाधिकारी अनुमति पत्र दिने गरी भित्री तयारीमा लागेको बिमा व्यवसायीहरूले पनि आरोप लगाएका छन् । हुन त अध्यक्ष सिलवाल अत्यन्तै विवादित कर्मचारी थिए । उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदादेखि कमाइ हुने निकायमा सधैँ रहेका थिए । त्यसो त उनले आफ्नो घरनजिकै रहेको निखिलेश्वर मन्दिर निर्माणमा पनि ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।
आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि घुस असुलेर हचुवाको भरमा र स्वार्थी समूहको चंगुलमा परेर अनुमति पत्र बाँड्ने तयारी अगाडि बढाइएको र यसमा करोडौँ रकमको चलखेल भएकोसमेत व्यवसायीहरूले बताएका छन् । बिमा ऐन, ०४९ अनुसार सञ्चालक समितिमा ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं हाल भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा सदस्य रहेका छन् ।
यसैगरी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुशील कोइराला, विज्ञ सदस्यको रूपमा कपिलदेव ओली सदस्य रहेका छन् । ठूला बिमितहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठ सदस्य रहेका थिए । तर, अहिले उनको अवधि सकिएका कारण सो पद खाली रहेको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई २६ असार ०७८ मा पुनर्बिमाको कारोबार गर्ने लाइसेन्स उपलव्ध गराएसँगै समितिको अवैधधन्दाको खुलासा भएको हो । उक्त कम्पनीमा कालोधन लगानी गरेको आरोपसमेत लागेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्समा मुख्य लगानीकर्ताहरूमा सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवाल रहेका छन् । यी दुई भाइ शंकर अग्रवालका छोराहरू हुन् । सुलभ र साहिल अग्रवालले मात्रै सो कम्पनीमा दुई अर्ब ३३ करोड लगानी गरेका छन्, भने सो रकमको स्रोत भने नखुलेको स्रोतको दाबी छ ।
हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स लिँदा/दिँदा दीपक भट्ट, सुलभ र साहिल अग्रवालहरूबाट अर्बौँ रकमको घुसको कारोबार लेनदेन भएको आरोप लागेको छ । अधिकृत पुँजी १० अर्ब रहेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा संस्थापक सेयरधनीहरूको ७ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको भनिएको छ । मुलुकमा कति बिमा कम्पनी आवश्यक पर्छ भन्ने बहस चलिरहेको बेला नियामक निकायले पुनः अनुमति–पत्र बाँड्न नहुने बिमा व्यवसायीहरूको तर्क छ । हाल नेपालभित्र ४१ वटा बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन । यी मध्ये १९ वटा जीवन, २० वटा निर्जीवन र २ वटा पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । पुनर्बिमा कम्पनी भने एक वटा मात्रै रहेको भन्दै ०७८ असारमा मात्र नयाँ कम्पनीका लागि अनुमति–पत्र प्रदान गरिएको थियो ।
त्यसमा मुलुकका घरानीयाँ व्यापारिक समूहलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका हर्ताकर्ताको दबाबमा अनुमति–पत्र दिएको भन्दै समितिका पदाधिकारीहरूको तीव्र आलोचना भएको थियो । अध्यक्ष सिलवालकै कार्यकालमा बिमा बजारमा नयाँ समस्या सिर्जना हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाइसकेको छ । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा एकैपटक १० वटा जीवन बिमा कम्पनी र दुई वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइएको थियो ।
बिमा समितिले २४ असार ०७८ मा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा करिब एक अर्ब रूपैयाँ रकम चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । पुनर्बिमाका लागि अनुमति–पत्र प्रदान गर्दा बिमा समितिका पदाधिकारीहरू आर्थिक चलखेलमा प्रभावमा परेको भन्दै बिमाका जानकारहरूले अर्थ मन्त्रालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि आजका दिनसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्ट, शंकर ग्रुप, गोल्छालगायत विभिन्न समूहका सञ्चालक र उद्योगीहरू सम्मिलित रहेको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई पुनर्बिमा सम्बन्धी अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) दिँदा अर्थ मन्त्राल यि र समितिका पदाधिकारीले करोडौँ रकम हात पारेको स्रोतको दाबी छ ।
