काठमाडौं– सरकारी कार्यालय तथा संस्थानहरूको भित्तामा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा टाँसिए पनि त्यसको बेवास्ता गरेर अवैध धन्दा नै चल्दै आएको छ । सोही अभिव्यक्ति टाँसिएकै भवनभित्रबाट अर्बौँ रूपैयाँको कमिसन थैली लिँदै गैरकानुनी रूपमा विभिन्न अवैध काम गर्दै आएको पाइएको छ । प्राप्त कागजातअनुसार पछिल्लो समयमा ‘हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी’ नामक संस्थालाई बिमा समितिले कमिसनको थैली लिँदै लाइसेन्स दिएको खुल्न आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीका अनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि इजाजत दिनकै लागि बिमा सञ्चालक समितिले १ अर्ब रूपैयाँ रकम लिई स्वीकृति दिएको बिमा कै एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।
ती कर्मचारीले भने, ‘सो रकम किस्ता–किस्ता गरेर बुझाइएको छ, अब बाँकी रकम कम्पनीले कारोबार सुरु गरेपछि बुझाउने सहमतिमा लाइसेन्स दिएको छ, रकम भने प्रतिकित्ता १ सयको १० रूपैयाँको दरमा उठाएर बुझाएका छन् ।’ अनुमति पाएको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रूपैयाँ रहेको जनाइएको छ । १० करोड कित्ताको कम्पनी भएकाले प्रतिकित्ता १ सय रूपैयाँमा थप १० रूपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम उठाउँदा १ अर्ब रूपैयाँ कमिसन मात्र बिमाको सञ्चालक समितिलाई बुझाएको पाइएकोे छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट व्यक्तिको सेटिङमा सो कम्पनीलाई स्वीकृत गरिएको आरोप लागेको छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले १ अर्ब रूपैयाँ बुझाउने प्रतिबद्धतासँगै केही रकम बुझाएपछि लाइसेन्स दिइएको बुझिएको छ ।
मुलुकमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी मात्र रहेको छ । बिमा समितिले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आह्वान गरेको सूचनामा ५ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । हिमालयनसहित प्रेडेन्सियल रि–इन्योरेन्स, अन्नपूर्ण रि–इन्स्योरेन्स, काठमाडौं रि–इन्स्योरेन्स र जेन्युन रि–इन्स्योरेन्सले आवेदन दिए पनि उनीहरू लाई भने बिमा समितिले प्रक्रियामै अगाडि नबढाएको आरोपसमेत लागेको छ । पूर्वयोजनाअनुसार एक मात्र कम्पनीलाई अनुमति दिने गरी बिमा समितिले निषेधाज्ञामा सूचना निकालेको थियो । गत १६ वैशाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको बिमा समितिले गत ५ जेठसम्ममा प्रस्ताव दर्ता गर्न समय दिएको थियो । समितिले जेठको तेस्रो साता द्रूतमार्गमा अनुमति दिएको थियो ।
हिमालय रि–इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छा ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकाका पूर्वअध्यक्ष तथा मुरारका ग्रुपका पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल परिसंघका वर्तमान अध्यक्ष लक्की ग्रुपका सतिश मोर, शंकर ग्रुपका शाहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाल, केएल दुगड ग्रुपका विकास दुगड, एमभी दुगड ग्रुपका विवेक दुगड, लक्की ग्रुपका रोहित गुप्तालगायत व्यापारीले लाइसेन्स दिन दबाब दिएका थिए ।
सो रि–इन्सोरेन्स कम्पनीमा उनीहरू कै लगानी रहेको छ । बिमा समितिमा यसअघि नै केही कम्पनी दर्ता भएको भए पनि सेटिङअनुसार पुराना आवेदन रद्द गरेर बिमा समितिले पुनः नयाँ कम्पनीका लागि आवेदन खुला गरेको थियो । बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष देवेन्द्रप्रताप शाहले बिमा समितिकै मूल्यांकन प्रक्रियामाथि प्रश्नसमेत उठाउदै आएका छन् । बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल रहेका छन् । अध्यक्ष सिलवाल भने प्रतिस्पर्धामा अब्बल कम्पनीलाई अनुमति दिएको बताउँदै आफ्नो अवैध लेनदेनको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग १ अर्ब रूपैयाँ कमिसन लिएर बिमाको ऐन कानुनलाई समेत लत्याउँदै बिमकले नेपालमै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने निर्णय बिमा समितिको सञ्चालक समितिले नै गरेको खुलेको छ । गत ६ मंसिरमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई नेपाली बिमा कम्पनीले अनिवार्य व्यवसाय दिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको माइन्युट गरेको र सोही निर्णयको आधारमा अध्यक्ष सिलवालले विवादास्पद निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेर कमिसन बुझेको आरोप लागेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई गलत ब्रिफिङ गरी विदेश जाने रकम नेपालमै राख्ने भन्दै बिमाको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीतको निर्णय गर्नसमेत सहमति लिएको खुलेको छ । बिमाकर्मीहरू का अनुसार आवश्यक परेमा आन्दोलन र धर्नासमेतको कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । सो बैठकमा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका सुशीलकुमार कोइराला र मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएका कपिलदेव ओलीको सहभागिता रहेको छ ।
चार जना सञ्चालक समिति रहने बिमा समितिमा दुई जनाको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने भएकाले बराबरी भएको अवस्थामा अध्यक्षको निर्णायक मत मानिन्छ । सो कम्पनी गत १७ जेठमा कम्पनीले प्रारम्भिक आशय पत्र प्राप्त गरेपछि २३ जेठमा गैरसरकारी पब्लिक कम्पनीको रूपमा दर्ता गराएको पाइएको छ । कम्पनीको दर्ता नम्बर २६३६१८ रहेको छ । कम्पनीको नाम हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेड राखिएको छ ।
रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता गर्दा व्यापक चलखेल गरी ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता भएकोे छ । रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता गर्दा सरकारले व्यापक रूपमा चलखेल गरी ठूलो मात्रामा आर्थिक अनियमिता गरेको पाइएकाले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनको तर्फबाट अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको भए पनि सोबारे अख्तियारले कुनै कारबाही अगाडि बढाएको छैन ।
बिमा समितिको निर्णयअनुसार १५ फागुन ०७७ मा नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न समितिका विज्ञ सल्लाहकार भोजराज शर्माको नेतृत्वमा बिमक संघका अध्यक्ष दीपप्रकाश पाण्डे र चार्टर्ड अकाउटेन्ट सुरजकुमार आचार्य सम्मिलित अध्ययन समिति गठन भएकामा सो समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आफूनिकटका व्यक्तिहरू संलग्न रहेका कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिइएको सो उजुरीमा उल्लेख छ । पाँचवटा कम्पनीहरू काठमाडौं रि, अन्नपूर्ण रि, जेन्युन रि, प्रुडेन्सियल रि र हिमालयन रिले आवेदन पेस गरेकोमा मूल्यांकनको कुनै पनि आधार तथा कारणहरू नखुलाई अन्य आवेदक कम्पनीहरूलाई सहभागिताका लागि लिखित तथा मौखिक जानकारीसमेत नगराई एकपक्षीय ढंगबाट आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभावमा परी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिइने गरी आशयपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उजुरीमा भनिएको छ ।
नयाँ पुनर्बिमा कम्पनी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयरधनीहरू मा ४४ वटा प्राइभेट फर्म तथा कम्पनीसहित १०६ जनाको लगानी रहेको बताइएको छ । मारवाडी समुदायको प्रमुख लगानी रहेको यस कम्पनीमा उनीहरू ले आफ्ना प्राइभेट फर्म तथा संस्थालाई अगाडि सारेका हुन् । बिमा समितिले व्यक्तिभन्दा पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै गर्दा हिमालयनले व्यवसायीको प्राइभेट फर्मलाई प्रमुख सेयरधनी बनाएको देखिन्छ ।
हंशराज हुलास चन्द एन्ड कम्पनी प्रालिको तर्फबाट २० करोड रूपैयाँको लगानी रहेको छ । अध्यक्ष गोल्छासहित सञ्चालकहरूमा साहिल अग्रवाल, अमित मोर र रोहित गुप्ता छन् । कम्पनीको प्रमुख सेयरधनी तथा सञ्चालक साहिल अग्रवालले आफ्ना १० वटा प्राइभेट फर्ममार्फत डेढ अर्ब रूपैयाँको लगानी गरेका छन् । उनले जगदम्बा स्टिल प्रालिको तर्फबाट २२ करोड, जगदम्बा मोटर्सको तर्फबाट ३२ करोड, कीर्ति एपेक्सको, बन्डर भेन्चर्स, उज्जीवन मर्चेन्ट, अजन्ता होल्डिङको तर्फबाट १०/१० करोड, कारबी ग्लोबल, अटल क्यापिटल, एकाँर्ड क्यापफिन र कालिका फिनकोर्फको तर्फबाट १३.५०/१३.३० करोड रूपैयाँ लगानी रहेको छ ।
शतिश मोरको गणपति वनस्पति प्रालीको तर्फबाट २२ करोड ५० लाख, अमित मोरको नाममा २ करोड ५० लाख, रोहित गुप्ताले टेलिडाइरेक्ट प्रालिको तर्फबाट ५ करोड, लुम्बिनी विद्युत् उद्योगको तर्फबाट २ करोड, टेलिकम प्रालिको तर्फबाट २ करोड, युनिभर्सल इलेक्ट्रोकम प्रालिको तर्फबाट एक करोड रूपैयाँ लगानी रहेको छ । कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भने भारतबाट ल्याउने तयारी गरेको छ । दुई सरकारी बैंक नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई एक अर्बको सेयर दिएको छ । यसबाहेक इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको तर्फबाट व्यवसायी दीपक भट्टको ४५ करोडको लगानी रहेको छ । त्यस्तै सेफ्रन सिके इन्भेस्टमेन्टको तर्फबाट प्रकाश पौडेलको २० करोडको लगानी रहेको छ ।
