काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा गएर स्वदेश फर्किएका श्रमिकको एकिन तथ्यांक राख्नका लागिसमेत चुनौति देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउने सन्दर्भमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा विदेश जानका लागि श्रम स्विकृति लिनेको संख्या भए पनि फर्किएका व्यक्तिहरूको एकिन तथ्यांक कतै पनि नभएको पाइएको हो ।
रेमिट्यान्सले आर्थिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको भए पनि राज्य संयन्त्रसँग विदेशबाट फर्किएकाहरूको कुनै पनि तथ्यांक नरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन् । सचिव अर्यालले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस २०२१ सप्ताहव्यापी कार्यक्रममा स्वदेश फिर्ता तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको पुन एकीकरण सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । अहिले यो क्षेत्रमा अस्तव्यवस्तता रहेको भन्दै तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य सुरु भएको सचिव अर्यालले बताए ।
समस्यालाई समाधानका रूपमा उपयोग गर्नु पर्ने बताएका उनले विदेश गएर फर्किएका श्रमिकको तथ्यांकका साथै उनले सिकेको सीपको बारेमा पनि तथ्यांक राज्यसँग हुनु पर्ने र त्यसका लागि काम भइरहेकोसमेत बताएका छन् । ‘देशमा कुन क्षमताका कति व्यक्ति छन् भनेर तथ्यांक भएपछि मात्रै विदेशीले माग गरेको खण्डमा यति संख्या उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ, त्यसैअनुसार तथ्यांक हुन अति नै आवश्यक छ,’ सचिव अर्यालले भने ।
‘अहिले बेलायतले नेपाली नर्स लिने कुरा गरेको छ, तर हामीसँग कस्ता नर्स कति संख्यामा छन् यसको कुनै तथ्यांक छैन, यसबाट पनि विदेश श्रमिक पठाउनसमेत समस्या भइरहेको छ,’ सचिव अर्यालले भने । त्यस्तै कतारले पनि कतार प्रहरीमा नेपाली लैजाने विषयमा कुरा गरेको भन्दै यसका लागि पनि उपयुक्त जनशक्तिको तथ्यांक नभएको उनले बताएका छन् । देशमा कुन क्षमताको कति जनशक्ति छ भन्ने तथ्यांक पनि नरहेको र विदेशबाट आएका र कुन सीप सिकेरे आए भन्ने कुनै तथ्यांक नरहेको उनका यी अभिव्यक्तिले प्रस्ट पारेको देखिन्छ ।
सोही अवसरमा सचिव अर्यालले विदेश जाने गरिबहरूलाई दुःख दिनु अपराध हुने पनि बताएका छन् । जुनसुकै माध्यमबाट विदेश पुगेको भए पनि उनीहरूलाई त्यहाँ रहेका दूतावासहरूले सहयोग गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्किनेको तथ्यांक राख्ने कार्यको सुरुवात गर्न ढिलो भएको भन्दै अझ ढिलो गर्न नहुने बताएका छन् । विदेशबाट आएका तथ्यांकसँगै सीपको विषयको पनि तथ्यांक राखेर पुनः विदेश जानु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नु पर्ने उनले बताए ।
‘विदेशबाट सीप सिकेर आएकाहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने । उनले भने ‘सीप र केही पुँजी ल्याएर आएकाहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।’ अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले राज्यले दिने भनेको आर्थिक सहयताका लिनका लागि लागि झन्झटिलो भएको बताएका छन् । राज्यले विदेशबाट फर्केकाहरूलाई १० लाख दिने नीति बनाएको भए पनि त्यो पाउनै निकै लामो प्रक्रिया रहेको मकवानपुरका हरिराम गौतमल बताए । ‘सम्भावनाको क्षेत्र खोज्दा खोज्दै बेरोजगार भएर फेरि विदेश फर्किने अवस्थामा पुग्नु पर्ने अवस्था रहेको छ,’ उनले भने, ‘केही गर्छु भन्नेहरूका लागि सरल र सहज रूपमा सेवा दिनेतर्फ सरकारले काम गर्नु पर्छ ।’
त्यस्तै युएईमा रोजगारी गरी फर्किएका जेबी सापकोटाले एकीकृत सूचना केन्द्र स्थापन गरी एकद्वार प्रणालीबाट अनुदान दिन उनले आग्रह गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट अनुदान दिने परिपाटी रहेको भन्दै यो फलदायी नभएको उनले बताए । ‘नेपालमा तालिम पनि पुरानै तरिकाबाट भइरहेको मात्र नभएर समय सान्दर्भिक तालिम प्रदान गर्नेतर्फ पनि सरकारी नियकाले ध्यान दिन सक्नु पर्नेछ,’ उनले सुनाए । ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा नै विदेशबाट फर्केपछि गर्न सकिने सम्भावनाका क्षेत्रका विषयमा श्रमिकलाई जानकारी दिनु पर्ने सामी परियोजनामा कार्यरत देवचन्द्र राईले बताएका छन् । सूचना दिने विषयमा निकै ठूलो खाडल रहेको भन्दै यसलाई पुर्न सक्नु पर्ने उनले बताए ।
नीति समयसान्दर्भिक परिवर्तन गर्नुपर्छ
वैदेशिक रोजगार ऐन, ०६४ पुरानो भएको भन्दै समय सान्दर्भिक रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् । पूर्वश्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले हरेक ५ वर्षमा परिमार्जन गर्नु पर्ने भए पनि १० वर्ष बितिसक्दा समेत परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न सुझाब दिए । ‘पुनःएकीकरणको क्षेत्रमा केही नभएको भन्ने होइन, तर तर पर्याप्त भने हुन नसकेको हो,’ भट्टराइले भने । रोजगारदाता मुलुकका प्रतिनिधिहरूले वार्तामा भनेको कुराहरू व्यवहारमा लागू नहुने परिपाटी रहेको भन्दै व्यवहारमा लागू गर्नका लागि पहल गर्नु पर्ने उनले बताएका छन् ।
अनडकुमेन्टेड रूपमा विदेशमा काम गर्नु पर्ने अवस्था आउनुमा राज्यको नीति प्रमुख कारण रहेको पौरखी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक मन्जु गुरुङले बताएकी छन् । घरेलु श्रमिकमा जानका लागि प्रतिबन्ध लगाएका कारण धेरै महिला श्रमिक विदेशमा अनडकुमेन्टेड रूपमा रहन पुगेको उनले बताइन् । प्रतिबन्ध खुला गरेर गएको खण्डमा डुकेमन्टेड हुने र समस्या पर्दा सहयोग गर्न सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय उपसचिव डा.थानेश्वर भुसालले नियम कानुन ल्याउने तर कार्यान्वयन नुहने गरेको बताएका छन् । नीति नियम कै कारण पनि स्वदेशमा बस्ने गरी आएकाहरूलाई पनि पुनः विदेश जानु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए ।
स्वदेश फिर्ताको परिषामा नै समस्या भएको उनले बताएका छन् । यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायले फरक फरक परिभाषा गर्ने गरेको भन्दै यसलाई एकीकृत गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । ‘विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई सहज हुने गरी नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ, यदि रोजगारीबाट फर्किकाकाहरूको सहभागिताबिना नीति नियम निर्माण गरियो भने कार्यान्वयमा समस्या आउँछ,’ उनले भने ।कार्यक्रममा सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका सदस्य चिरन्जीवी बरालले स्वदेश फर्किएकाहरूको व्यवस्थापनमा विभिन्न देशले गरेका कामको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिए भने रिटर्निङ माएग्रेन्ट नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले रिटर्नीहरूको वर्तमान अवस्थाका बारेमा कार्य पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
