काठमाडौं– संसदको हिउँदे अधिवेशन मंगलबारदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आह्वान गरेकी हुन् । मंगलबार दिउँसो २ बजे दुवै सदनको बैठक सुरु हुनेछ । मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि संभावित कार्यसूची तयार पारिएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बैठकका ५ सम्भावित कार्यसूची तय गरेको हो । सचिवालयका अनुसार बैठकले राष्ट्रपतिले पठाएको संसद आव्हानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने, अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन र विभिन्न अध्यादेश पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तीनवटा अध्यादेश पेस गर्नेछन् । उनले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश ०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रसायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस गर्नेछन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे अध्यादेश र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
संसद बैठकका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले प्राविधिक तयारी, सिट व्यवस्थापनको काम सकिएको र बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरू र कर्मचारीलगायतको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना भाइरस परीक्षण भइसकेको जनाएको छ ।
कार्यसूचीमा छैन एमसिसी
मंगलबारको बैठकमा अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौतामा छलफल गर्ने कार्यसूची भने समावेश गरिएको छैन । एमसिसीले २८ मंसिरसम्म एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न अल्टिमेटम दिएकाले सोही सम्झौता पारित गर्न संसद बैठक आह्वान गरिएको अनुमान गरिएको थियो । एमसिसीले मंगलबारसम्म नेपालको संसदबाट एमसिसी पारित गर्र्ने प्रक्रिया सुरु नभए फिर्ता लैजाने चेतावनी दिइसकेको छ । त्यसैले एमसिसी सम्झौताको विषयमा छलफल गर्न र पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजानका लागि सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको चर्चा चलेको थियो ।
एमसिसीका सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै एकमत छैन ।
प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस एमसिसी सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छ । जनता समाजवादी पार्टीले भने एमसिसीका सन्दर्भमा खास केही भनेको छैन । तर, सत्ता गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने कुनै पनि हालतमा एमसिसी सम्झौता पारित गर्न नहुने पक्षमा छ । उसले एमसिसी सम्झौताको विरोधमा देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम नै गर्दैै आएको छ । जनमोर्चाले एमसिसी सम्झौता पारित गरिए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिइसकेको छ । मंगलबार नै अमेरिकामा एमसिसी बोर्डको बैठक पनि बस्दैछ । उक्त बैठकमा नेपालसँग हुने एमसिसी सम्झौताका विषयमा पनि निर्णय हुने बताइएको छ ।
एमसिसी सम्झौता यसअघिको सरकारले संसदमा टेबुल गरिसकेको छ । तर, तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र वर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत उक्त सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा रहँदा पनि सभामुख सापकोटा नेतृत्वको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले मंगलबारको बैठकमा एमसिसी सम्झौता सम्बन्धी छलफललाई कार्यसूचीमा समावेश गरेका छैनन् ।
एमालेले अवरोध कायम राख्ने
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मंगलबारको बैठकमा पनि अवरोध कायमै राख्ने भएको छ । अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा पनि लगातार अवरोध गरेको एमालेले मंगलबारको बैठकमा पनि अवरोध कायम राख्ने तयारी गरेको हो । सभामुखले आफ्नो पार्टी विभाजनका लागि ‘मतियार’को रूपमा कार्य गरेको भन्दै एमालेले संसद् बैठकमा अवरोध सुरु गरेको थियो । एमालेले कारबाहीको सिफारिस गरेका तत्कालीन सांसदहरू माधवकुमार नेपाललगायतलाई सभामुखले पदमुक्त नगरी पार्टी विभाजनका लागि सहयोग पु¥याएको एमालेको आरोप छ । सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै एमालेले पार्टी विभाजन गर्ने एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई कारबाही गरिएपछि मात्र जारी अवरोध खुलाउने बताउँदै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबारको बैठकमा पनि अवरोध जारी राख्ने संकेत गरिसकेका छन् ।
एमालेको अवरोध गैरकानुनीः सभामुख सापकोटा
सभामुख सापकोटाले संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेले गरेको संसद अवरोध कानुन र नियमसम्मत नरहेको बताएका छन् । सोमबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनको अवलोकन गर्दै सभामुख सापकोटाले पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमालेले गरेको संसद अवरोध नियम र कानुनअनुसार नभएको बताएका हुन् । ‘उहाँहरूले जे गरिराख्नुभएको छ त्यो संविधान, नियम, कानुनअनुसार छैन । नेपाली जनताले यसलाई छर्लंग बुझेका छन्,’ उनले भने ।
सभामुख सापकोटाले आफूले निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका नै निर्वाह गरेको दाबी पनि गरेका छन् । ‘जहाँसम्म मेरो सवाल छ, मैले तटस्थ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र रूपमै गरेको छु र अझ मैले भन्नु पर्दाखेरि मैले नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा टेकेर नै सबै कुरा गरेको छु र सधैंभरि त्यही गर्न म प्रतिवद्ध छु,’ उनले भने । उनले संसदको प्रभावकारिता राजनीतिक दलहरूको भूमिकामा निर्भर हुने बताएका छन् । ‘मुख्यतः यो सदन भनेपछि पार्टीहरूकै भूमिका निर्णायक हुन्छ । सभामुखको भूमिका भनेको त समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने अर्थात खेलको अम्पायरजस्तो पनि हो सभामुख । जतिबेला खेल सुरु हुन्छ त्यतिबेर सभामुखको भूमिका देखिँदै जान्छ ।’
