काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गलत रिपोर्टका कारण दुःख पाएका एक युवकलाई क्षतिपूर्ति दिन स्वास्थ्य संस्था र चिकित्कसको नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीका लागि इजरायल पुगेका किरण बस्नेतलाई क्षतिपूर्ति दिन रिपोर्ट दिने स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति दिन भनेको हो । सुन्धारास्थित नेपाल इन्टरनेशनल क्लिनिक प्रालिमा डा. बुद्ध बस्न्यातले दिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रका आधारमा बस्नेत इजरायल पुगेका थिए ।
डा.बस्न्यातले किरणको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको भन्दै निरोगिताको प्रमाणपत्र दिएको थियो । सोही प्रमाणपत्रका आधारमा इजरालय पुगेका उनको त्यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा दम रोगी भएको पुष्टि भएपछि किरण नेपाल फर्काइएका थिए । नेपाल फर्र्किएपछि उनले क्षतिपूर्तिको माग दाबीसहित जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएका थिए । स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा अनुचित क्रियाकलाप तथा सेवा प्रदान गर्दा भएको लापरबाहीले मानसिक, भौतिक एवं आर्थिक क्षति भएको भन्दै उनले २४ लाख १० हजार क्षतिपूर्ति माग दाबीसहित निवेदन दिएका थिए । १४ जेठ ०६६ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिले बस्नेतको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. बुद्ध बस्न्यातबाट तीन लाख र नेपाल इन्टरनेशनल क्लिनिकबाट थप तीन लाख गरी ६ लाख क्षतिपूर्ति हुने भनी फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसला चित्त नबुझाएर चिकित्सक र स्वास्थ्यसंस्था तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटनले भने १० असोज ०६७ मा समितिको निर्णय बदर गरिदियो । उसले विशेषज्ञबाट राय बुझ्नुपर्नेमा त्यसो नगरी क्षतिपूर्ति समितिले फैसला गरेको ठहर गर्दै बदर गरेको थियो । पाटनले फाइल जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा फिर्ता गरिदिएपछि समितिले दोस्रोपटक पनि विशेषज्ञको रायपछि उही निर्णय लेख्यो भने उच्च अदालत पाटनले पनि त्यही निर्णय सदर गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्चमा क्लिनिक र डा. बस्न्यात रिट लिएर पुगेका थिए ।
‘चिकित्सकले व्यवसायिक जिम्मेवारी पूरा नगरी ग्राहकको उपचारमा हेलचेक्र्याईं गरेको कारणले सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असरको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने देखिन्छ’ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै रोगको सम्भावना नभएको देखाएको छ । डा. बुद्ध बस्न्यात तथा नेपाल इन्टरनेशनल क्लिनिकले पीडित किरण बस्नेतको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा हेलचेक्र्याईं एवं लापरवाही गरेकाले मानसिक, आर्थिक र शारीरिक तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको देखियो ।’
सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटन र जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंको निर्णय सदर गरेको हो । चिकित्सक बस्न्यातबाट ३ लाख र स्वास्थ्य संस्थाबाट ३ लाख गरी रु. ६ लाख क्षतिपूर्ति दिनु भनी सर्वोच्च आदेश गरेको हो । ७ माघ ०७२ मासर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै तयार भएको हो । उक्त पूर्णपाठमा वैदेशिक रोजगारीमा जानको निम्ति स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको अवस्थामा क्लिनिक अझ बढी संवेदनशील भई स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पछि हावापानी परिवर्तन भएमा हुनसक्ने जोखिमका बारेमा पनि जानकारी गराउनु चिकित्सक र क्लिनिकको दायित्वमा पर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘पहिले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा नै सम्भावित जोखिमको बारेमा थाहा हुँदाहुँदै उपभोक्तालाई नबताउनुले चिकित्सकले आफ्नो दायित्व उपयुक्त तवरबाट निर्वाह गरेको देखिएन ।’ स्वास्थ्य परीक्षण सेवाअन्तर्गत सेवाग्राहीलाई यथार्थपरक पूर्ण स्वास्थ्य विवरण प्राप्त गर्ने हक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सेवामा कार्यरत चिकित्सक र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले यथार्थपरक प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।
सेवाग्राहीलाई कुनै नोक्सानी भएमा त्यस्तो चिकित्सकको प्रत्यक्ष र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको अप्रत्यक्ष दायित्व हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले बस्नेतको हकमा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘यदि गलत वा हेलचेक्र्याईंपूर्ण तरिकाले तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट रोगको गलत पहिचान वा उपचार गरेमा सेवाग्राहीलाई हानी नोक्सानी भएमा चिकित्सकीय लापरवाही भएको दुष्कृतिजन्य कार्य मानिन्छ ।’
