काठमाडौं– सरकारको लगानी रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडले अर्बौँ रूपैयाँ घोटला गरेको सार्वजनिक भएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले १ अर्ब ८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ कर्जा घोटाला काण्डमा विशेष अदालतको फैसलालाई गुमराहमा राख्दै फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै अदालत गएको पुष्टी भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंक लिमिटेका ३६५ कर्जाका फाइलमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि बैंकले सोही मध्ये साहनी ग्रुपको फाइलमा छानबिन गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले साहनी ग्रुपलाई दोषी ठहर गर्दै अदालतमा बिगो र जरिवानाको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो । अख्तियारले क्र.सं. १ देखि ३३ सम्म धितोको विवरण पेस गरेको भए पनि बैंकले भने पछि क्र.सं.१ देखि १२ सम्म मात्र धितो देखाएर १ अर्ब ८ करोड ६३ लाख रूपैयाँ घोटला गरेको साहनी ग्रुपले देखाएको कागजातले बोलेको छ ।
उक्त अवसरमा अख्तियारले नेपाल बैंक लिमिटेडमा साहनी ग्रुपले राखेको धितोबापतको अचल सम्पत्तिलाई रोक्का नराखी बैंककै रोहबरमा छाडिदिएको जनाइएको छ । सोही मौकाको फाइदा उठाउँदै बैंकले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको धितोको रूपमा रहेको साहनी ग्रुपको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गरी अनियमितता गरेको पुष्टी भएको छ । त्यसपछि विशेष अदालतको ०६२ कात्तिक १३ गतेको न्यायाधीशत्रय गोविन्दप्रसाद पराजुली, रणबहादुर बम र भूपध्वज अधिकारीको इजलासशले साहनी ग्रुपलाई साँवा र ब्याजसमेत गरी ०५८ फागुन मसान्तसम्मको हिसाबमा साँवा १२ करोड ६ लाख १३ हजार २७ रूपैयाँ ८३ पैसा र ब्याज ६ करोड ९३ लाख ९३ हजार १८ रूपैयाँ गरी जम्मा १९ करोड ६ हजार ४५ रूपैयाँ ८३ पैसा बिगो भराउने आदेश दिएको थियो ।
नेपाल बैंक लिमिटेड विशेषको सो फैसलापछि पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगे पनि सर्वोच्चले ०७३ साल कात्तिक २२ गते सुरु अदालतको फैसलालाई नै ठहर गर्ने फैसला गरेपछि सहानी ग्रुपले उक्त बिगोबापतको रकम बैंकमा दाखिला गरी आफ्नो धितो फुकुवाको माग गरेको थियो । सोही फैसलामा अदालतले ‘उक्त रकम मोहन साहनीबाट बिगो जतिको रकम भराई नेपाल बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादीबाट भराईदिई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लगत दिन र निज प्रतिवादीहरूलाई लागेको जरिवाना र बिगोसमेत असुल भएपछि प्रतिवादीको दरखास्त परे बाँकी नगद धरौटी फिर्ता दिने र रोक्का रहेको जेथा जमानत फुकुवाका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु’ आदेश गरेकोमा सो आदेशको बर्खिलाप गर्दै नेपाल बैंक लिमिटेडले पुनः २०७६ साल भदौ २० गते फैसला बमोजिमको बिगो भराई पाउँदै भन्दै जिल्ला अदालत गएको जनाइएको छ ।
फैसलाबमोजिम बिगोसमेत गरी अदालतमार्फत नै बुझाई दिन नेपाल बैंक लिमिटेडले पत्र पठाएको देखिन्छ । सोही पत्रको आधारमा साहनी ग्रुपले अदालतमार्फत बुझाइसकेका छन् । तर, उनले आफ्नो अचल सम्पत्ति फिर्ता नपाएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनसमेत गरिसकेका छन् । अदालतको फैसलाबमोजिम बैंकले सो रकम लिएर साहनी ग्रुपले बैंकमा राखेको सुरक्षण फिर्ता गर्नु पर्ने भए पनि बैंकले टालटुल अभियान चलाउन थालेको छ । बैंकका केही कर्मचारीको मिलेमतोमा साहनी ग्रुपको ९९ रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश बिक्री गरेको देखिएको छ ।
बैंकले साहनी ग्रुपको जग्गा बिक्री गरी ३ करोड २ लाख रूपैयाँ असुलउपर भएको भन्दै आएको छ । तर, यो रकम साहनी ग्रुपले लिएको साँवा र ब्याजबाट नघटाइएकाले यो पनि बैंककै कर्मचारीको मिलेमतोमा गायब बनाइएको देखिन्छ । अदालतमा विचारधीन मुद्दाभित्र परेको धितो बेचबिखन गर्न पाइँदैन । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला कुन पनि बेचबिखन गरेको कार्य कानुनसम्मत हुँदैन भनी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासले रि.नं. ०६६—डब्लुओ–०८४७ आदेश मिति २०६९÷०४÷१४ उत्प्रेषणमा कुनै पनि मुद्दामा अन्तिम निर्णय भएपछिसम्म पनि अदालतले चाहनको काम सम्बन्धित पक्षले पूरा नगरेमा सम्पत्ति सम्बन्धित विवादमा मुद्दा चल्दाचल्दै विवादित सम्पत्ति बिक्री हुँदै गयो भने त्यसपछि हुने फैसला कागजमा मात्र सिमित रहने र सो को कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन नसक्ने भन्ने नजिर कायम छ ।
साहनी ग्रुपमाथि मुद्दा चल्दै गर्दा उसको धितो लिलामबिक्री गर्न नपाइने भए पनि बैंकले एकतर्फी रूपमा बिक्री गरेको देखिनछ । यसमाथि सो धितो बिक्री गरेको रकम साहनीको साँवा वा ब्याज नघटाइएकाले यहाँ नै ठूलो चलखेल भएको देखिन्छ । साहनी ग्रुपले सो रकम बुझाउन नसक्ने निक्र्योलका साथ सो धितो बिक्रीको रकमलाई पनि घोटला गरिएको स्पष्ट हुन्छ । ‘उक्त जाहेरीमा बैंकले आफूले गरेको उक्त जग्गा बिक्री गरेको कार्यलाई उल्लेख नगरी र विशेष अदालतको उक्त फैसलालाई उल्लेख नगरी अदालतलाई गुमराहमा राखेको छ,’ सहानी ग्रुपका अध्यक्ष मोहन साहनीले बताए ।
साहनी ग्रुपले धितोबापतको जग्गा फुकुवाको माग गरे पनि बैंकले ०६२ देखि ०६४ सालको बीचमा नै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको बेला धितोमा राखिएको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गरेको पुष्टी भएको छ । यसरी न्यापयक प्रक्रियाका लागि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा धितो राखिएको सम्पत्ति बेखबिखन गर्दै बैंकले अर्को भ्रष्टाचार गरेको साहानी ग्रुपले दाबी गरेको छ । यसबारे बैंकको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बैंकले आनाकानी गर्दै आएको छ ।
