काठमाडौं– सरकारले २८ मंसिरमा संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभा) को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको छ । केही दिनअघि मात्र ६ वटा अध्यादेश जारी भएको अवस्थामा सरकारले अकस्मात् संसद अधिवेशन आह्वान गरेपछि धेरैले यसलाई चासोपूर्वक हेरेका छन् । मूलतः न्यायायलयभित्रको विवादले निकास नपाइरहेको बेला सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेपछि आशंका जन्मिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध आन्दोलन भइरहेका बेला संसद बैठक आह्वान गरिएपछि सत्तारुढ दलले राणाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
८ कात्तिक ०७८ देखि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरूसहित कानुन व्ययवसायीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोही दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरू गोलाप्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोकिन थालेपछि इजलासमा फर्किएका छन् । यद्यपि उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको मागलाई यथावत् राखेका छन् । जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले समेत आन्दोलन गरिरहेको छ । सर्वोच्चभित्र आन्दोलन भइरहँदा सत्ता साझेदार दलहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन वा कानु प्रधानन्यायाधीश तोकेर बिदामा बस्न सुझाएका थिए । तर, जबरा भने आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको भन्दै संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै बाहिरने भन्दै महाअभियोग लगाउन दलहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलकै केही नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने तयारी भइरहेको बताइरहेका छन् । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी जबराविरुद्ध महाअभियोग पेस गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरू भने यसविषयमा मौन रहँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने राणाविरुद्ध मात्र नभई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासमा सबै न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाइनुपर्ने पक्षमा छ । यसको अर्थ यदि सत्तारुढ दलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध पनि प्रस्ताव ल्याउने पक्षमा एमाले रहेको बताइन्छ । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल मिलेर महाअभियोग प्रस्ताव नल्याएको खण्डमा कुनै पनि प्रस्ताव पास हुनेछैन । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुन संसदमा दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । जुन सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष एक्लाएक्लैसँग छैन ।
यही अन्योलताका बीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दलहरूबीच सहमति नभई प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने अवस्था नरहेको बताएका छन् । पार्टीनिकट प्रेस सेन्टर नेपालको चौँथो राष्ट्रिय अधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिए । २८ मंसिरमा संसदको अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै उनले भने, ‘कोहीले सोचेका छन्, महाअभियोगको लागि भनेर । अर्कोतिर एमसिसीले के गर्छ भन्ने चिन्ता छ । यो हिउँदे अधिवेशन हो । महाअभियोग राष्ट्रिय हितअनुसार राजनीतिक समझदारीको आधारमा मात्रै हुने÷नहुने कुरा हुन्छ ।’
उनले प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले सत्तारुढ गठबन्धनलाई कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर षड्यन्त्र गरिरहेको बताएका छन् । एमालेको चितवनमा सम्पन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘त्यसमा एउटा मण्डलेकरणको प्रवृत्ति, सामन्ती निरंकुशतातिर जाने प्रवृत्ति र अर्को त्यसविरुद्ध जाने प्रवृत्ति प्रष्ट देखा परेका छन् । त्यसकारण हामीले क्रान्तिको उपलब्धिको रक्षा गर्न आफ्नो सक्रियता छाड्ने स्थिति छैन ।’
महाअभियोगको तयारी हुँदै छ’
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई सांसदले भने प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य रहेका राधेश्यम अधिकारी र माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारीले राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ताको तयारी भइरहेको बताएका हुन् । अधिकारीले महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नु संविधानसम्मत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाउन उपयुक्त हुने तर्कसमेत गरे । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले भने, ‘उहाँ (राणा)विरुद्ध महाअभियोग लाग्न सक्छ, लाग्नुपर्छ । र, यो अरु कुराबाट भन्दा पनि उहाँ महाअभियोगबाटै जानु बेस । राजीनामा किन माग्ने ? संविधानतः पनि उहाँलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गर्नुपर्छ । र, अदालतमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सिद्ध हामीले गर्नुपर्छ । संवैधानिक बाटोबाटै यो समस्याको समाधान गर्ने योजनालाई जारी राखौँ । त्यो कुरामा हामी सबै लाग्नु पर्छ ।’
अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश कानुनभन्दा माथि छैनन् भन्ने पुष्टि गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ढिलाइ गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफूले सुरुदेखि नै अडान राख्दै आएको उनको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका सांसद अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाएर पदच्यूत गर्न सकिने आधार पर्याप्त रहेको दाबी गरे । राष्ट्रियसभा सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका नेता बिडारीले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउनका लागि यही २८ मंसिरमा संघीय संसद् बैठक (अधिवेशन) आह्वान गरिएको बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई ’भ्रष्ट’को संज्ञा दिँदै उनीमाथि छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन हुनेसमेत बताए । दलहरूले प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदबाट हटाउन छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रधानन्यायाधीश राणालाई भविष्यमा राज्यबाट कुनै पनि सेवा, सुविधा लिन नपाउने गरी संसदीय समितिले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए ।
‘संसदमा ११ जनाको छानबिन समिति बन्छ । त्यसका निम्ति दलहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छन् । अबको एक हप्ता पछाडिबाट यो काम सुरु हुन्छ । र, यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई भविष्यमा राज्यको सबै सेवा प्राप्त नहुने गरी कालो लिष्टमा पर्ने गरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने गरी प्रतिनिधिसभामा होमवर्क भइराखेको छ । काम हुन्छ,’ बिडारीले भने ।
