काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तथा कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ । ८ कात्तिक ०७८ देखि सर्वोच्चमा प्रभावित भएको सुनुवाइ हालसम्म पनि सहज रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । न्यायालयको विवादमा मौनता साँधेको भन्दै सरकार र सत्तारुढ दलहरूको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएर हटाउने प्रक्रियामा अघि बढ्न सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवामाथि दबाब बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान भएको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाएका हुन् । सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा बसेर कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएको छ । बैठकले लामो समयदेखि अदालत अवरोध भएको र प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेकाले तत्काल कार्यवाहक न्यायाधीश तोकेर अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।
‘प्रधानन्यायाधीश बिरामी भएकाले तत्काल कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश तोकेर सर्वोच्च अदालतको कामकारबाही अघि बढाउन सुझाव दिने गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ,’ बैठकपछि सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
विशेषगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमनको पक्षमा छन् । नेपाल बार एसोसियसनले गोला प्रक्रियामा गएपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाइमाथिको अवरोध पु¥याउनुको उद्देश्य पनि यही रहेको विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । माओवादी र नेकपा एस समर्थित वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अन्य कानुन व्यवसायी र केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट राणालाई हट्ने वातावरण बनाउन सत्ता गठबन्धनमाथि दबाब दिइरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले बुधबार मात्रै बारसँगको छलफलमा २८ असारको परमादेश जारी गर्न वातावरण बनाउनेहरूको गुन तिर्ने बताएका थिए ।
बिदा बस्दिनँ, कार्यवाहक पनि तोक्दिनँ
सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्न दिएको सुझावप्रति जबराले असहमति प्रकट गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनले राणालाई वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश तोक्न सुझाव दिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बिदामा नबस्ने र कामु पनि नतोक्ने सन्देश पठाएका हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश कार्कीलाई नै यो सन्देश फोनमार्फत सुनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । राणाको यो सन्देश सत्ता गठबन्धनसम्म पुगिसकेको छ । उनी अहिले कोभिडका कारण आइसोलेसनमा छन् । उनी बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
कोभिडको बेला १४ दिन स्वतः काम गर्न नमिल्ने र यसअघिका कोभिड भएका बेला अन्य न्यायाधीशहरू पनि घरमा वा अस्पतालमा बसेका बेला स्वतः बिदा जनिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विदेशमा भएको वा राष्ट्रपतिसमक्ष बिदा स्वीकृत गरेको अवस्थामा बाहेक कामु दिने व्यवस्था नरहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जुम्ला भएको बेला पनि त्यहीँबाटै पेसी तोक्ने प्रचलन थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीश सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा छन् र उनले मंगलबार अस्पतालबाटै पेसी तोकेका थिए । बुधबारदेखि सर्वोच्चमा गोला प्रक्रियाबाट पेसी तोक्न थालिएकोमा बार र केही न्यायाधीश नै त्यसको बाधक बनेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने पेसी व्यवस्थापन समितिको बैठकले गोला प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेगरी नियमावली संशोधन भइसकेको छ । तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीको उद्देश्य भने गोला प्रक्रियाभन्दा पनि कामु बनेर संवैधानिक इजलास गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ ।
अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा
प्रधानन्यायाधीश जबरा कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि बिहीबार पनि सर्वोच्च अदालतमा झन्डै तीन घन्टा ढिला गरेर मुद्दाको पेसी तोकिए पनि अधिकांश मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू बिरामी हुँदा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी अरुलाई नदिँदाको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै न्यायाधीशहरू छलफलमा बस्दा पेसी तोक्न ढिला भयो भने सुनुवाइ पनि प्रभावित भयो । दैनिक बिहान १०ः१५ बजेतिर पेसी तोकिनेमा बिहीबार १ः३० बजे मात्र पेसी तोकिएको थियो । बुधबारदेखि गोला प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोक्न सुरु गरिएअनुसार बिहीबार पनि सोही प्रक्रियाबाट मुद्दामा पेसी तोकिएको थियो ।
गोला प्रक्रियाबाट १० वटा इजलास गठन भएका थिए । तीमध्ये दुईवटा पूर्ण, सातवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास रहेको थियो । ती इजलासमा कूल १९२ मुद्दा सुनुवाइका लागि राखिएको थियो । न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा ३० वटा मुद्दामा पेसी तोकिएकामा ती सबै मुद्दा नै हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । त्यस्तै न्यायाधीशहरू डा आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा २१ मुद्दा सुनुवाइका लागि राखिएकामा सबै हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि १८ मुद्दा तोकिएकामा पूरै हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । न्यायाधीशहरू सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासमा २८ मुद्दामा पेसी तोकिएकोमध्ये २७ वटा हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । त्यस्तै, दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासमा १९ वटा मुद्दामा पेसी तोकिएकामा १८ हेर्न नभ्याइने सूचीमा छ । गत कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । बन्दी र निवेदनबाहेकका मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन ।
