काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा यही १५ मंसिरबाट गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने भएको छ । बिहीबार बसेको सर्वोच्चको पूर्णबैठक (फुलकोर्ट) ले १५ मंसिरबाट गोलाप्रथा विधिबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो । फुलकोर्टले करिब एक साताको समय राखेर गोलाप्रथा गर्ने मिति तय गरेको हो । फुलकोर्टले १५ मंसिरसम्म सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने र त्यसपछि गोलाप्रथा विधिबाट पेसी तोक्ने कार्य थालनी गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार संशोधित नियमावली अनुसार नै पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिबाट पेसी तोकिने छ ।
सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी भएर बस्ने पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामै अन्य दुई जना वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिबाटै पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उभिएका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले तीन सातापछि गत बुधबार फुलकोर्ट बैठक राखेर सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेका थिए । तत्कालीन नियमावलीमा प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्ने व्यवस्था रहेकामा नियमावली संशोधन गरी पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले गोलाप्रथा विधिबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, गोलाप्रक्रियाका लागि केही प्राविधिक कठिनाई हुने त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले १५ मंसिरबाट लागू गर्ने गरी गोलाप्रथा प्रक्रियाको मिति तोकिएको हो ।
हेर्दाहेर्दैका मुद्दा पनि गोलाप्रथामै
सर्वोच्च अदालतले निश्चित न्यायाधीशहरूको इजलासबाट टुंगिने भनी तय भएका मुद्दासमेत गोलाप्रथाबाट फेरि सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार भएको सर्वोच्च अदालतको पूर्णबैठकले हेर्दाहेर्दै र निर्णय सुनाउने भनी इजलास तय गरेको मुद्दासमेत फेरि गोलाप्रथाबाट इजलास तय गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हामीले प्रधानन्यायाधीशज्यूले गरेका हरेक क्रियाकलापमा शंका छ भनेर यत्रो संघर्ष गर्नुपरेको छ । त्यसले गर्दा उहाँले तोकेको इजलासबाट टुंगिन लागेका मुद्दामा समेत शंका हुने भयो’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘त्यही भएर हेर्दाहेर्दमा राखिएका र निर्णय सुनाउने भनिएका मुद्दासमेत फेरि गोलाप्रथाबाट तय गर्ने टुंगो भएको छ ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये निरन्तर सुनुवाइ गरी न्यायनिरूपण गर्नका लागि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिन्छ । हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा त्यही न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोक्दा सुनुवाइ भएका कतिपय मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा छन् । ती मुद्दाको न्याय निरूपणमाथि शंका हुने भएकाले फेरि गोलाप्रथाबाट इजलास चयन हुने ती न्यायाधीशले बताए ।
गोलाप्रथाबाट समेत त्यही इजलास तोकिएमा भने पुरानै इजलासले मुद्दाको न्याय निरूपण गर्छ । न्यायाधीश फेरबदल भएमा फेरि सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय सुनाउने भनी मिति तय भएका मुद्दाहरू समेत गोला प्रथामाबाट फेरि इजलास चयन गरिने भनी निर्णय भएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘यति भइसकेपछि मिलेमतोमा इजलास गठन भयो कि भन्ने शंका नै हुदैन ।’
बिहीबारको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सहभागी भएका थिएनन् । अरु न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा पछि जबराले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । बिहीबार नै नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्षहरूले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूलाई भेटेका थिए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि आफूहरूको कुनै विश्वास नै नरहेको भन्दै उनी सम्मिलित इजलासमा नबस्न अरु न्यायाधीशहरूलाई अनुरोध गरेका थिए ।
