काठमाडौं– नेपालमा चलेको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आइतबार १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । १ फागुन ०५२ देखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति यात्रामा ल्याउन ५ मंसिर ०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच १२ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति सम्झौतापछि देशमा राजनीतिक परिर्वतन भयो ।
हतियार व्यवस्थापन तथा तत्कालीन माओवादीका लडाकू व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण काम पूरा भयो, तर यतिका वर्षसम्म पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय र पीडकले सजाय पाएका छैनन् । न्यायको माग गर्दागर्दै यतिका वर्ष बितिसकेको छ । द्वन्द्वपीडितको त्यति ठूलो माग पनि छैन । बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरियोस् । घाइतेलाई उपचारको व्यवस्था होस् । त्यसपछि जीविकाका लागि रोजगार र पढ्नेका लागि शिक्षा भए पुग्छ ।
छोराको सास कि लास चाहियोः बेपत्ता परिवार केसी
बाग्लुङ जैगुनीनी नगरपालिका–१० का विमल केसीको १२ मंसिर ०५८ मा १३ वर्षीय छोरा गणेश केसी बेपत्ता भएको आजसम्म फेला परेको छैन । माओवादीमा लागेको आरोपमा नेपाली सेनाले लिएर गएको यति वर्ष बितिसक्दा पनि छोराको अवस्था पत्ता लाग्न सकेको छैन । ‘छोरा बेपत्ता भएको २० वर्ष भइसक्यो, न जिउँदो छ, न म¥यो थाहा छैन’, केसीले भावुक भएर भने, ‘द्वन्द्वमा धेरैको त्यस्तै भयो मेरो मात्र होइन तर छोराको कि सास कि लास चाहियो ।’ केसीलाई निर्दोष नाबालकको के गल्ती थियो र बेपत्ता पारियो भन्ने प्रश्न मात्र दिमागमा आउँछ । नेपाली सेनाले लगेपछि तीन÷चार महिनासम्म पोखरामा छ भन्ने आफन्तबाट उहाँलाई जानकारी आएको थियो । त्यसपछि छोरा कहाँ लगियो थाहा छैन ।
छिटो न्याय पीडितको अधिकार होः अधिकारी
द्वन्द्वपीडितको आवाज उठाउँदै हिँड्ने सुमन अधिकारी आफैँ पनि द्वन्द्वपीडित हुन् । आफ्नो पीडासँगै अरु सबै पीडितको न्यायका लागि भौतारिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीको बुबा तथा लमजुङको पाणिनी संस्कृत माविका प्रधानाध्यापक थिए । उनका बुबा मुक्तिनाथ अधिकारीको तत्कालीन विद्रोही माओवादीले ३ माघ ०५८ मा रुखमा बाँधी निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा करिब १७ हजारको ज्यान गएको थियो ।
‘कानूनी राज्य हो भने पीडितले न्याय पाउनुपर्छ, राज्यले न्याय दिनुपर्छ, न्याय पाउनु पीडितको अधिकार हो’, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘पीडितले पनि यो देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु त पर्यो नि ।’
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा के थियो ?
नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताको बुँदा नम्बर ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । शान्ति सम्झौताअनुरूप नै दुवैपक्ष सशस्त्र द्वन्द्वबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै समाजमा शान्ति कायम गर्नका लागि मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २७ माघ ०७१ मा गठन ग¥यो ।
तीव्ररूपमा काम भइरहेको छः आयोग
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । ती उजुरीमध्ये आगामी असारसम्म प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका तीन हजार ७८७ टुंग्याउने आयोगले लक्ष्य लिएको छ । ‘आयोगले मिहीन ढङ्गले काम गरिरहेको छ, उजुरीको अनुसन्धानका लागि निश्चित विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यो पूरा गरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ’, आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले भने, ‘राज्यले स्रोत र साधन दिएमा सात प्रदेशको उच्च अदालतमा भएका १८ स्थानमा आयोगले मुकाम सञ्चालन गर्नसकेमा प्रारम्भिक अनुसन्धान र विस्तृत अनुसन्धानको काम व्यापकरूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
