काठमाडौं– बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाहेकको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बसेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूबीचको लामो रस्साकस्सीपछि बिहीबार जबराबाहेकका १८ जना न्यायाधीशहरू सम्मिलत भएको फुलकोर्टले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्नका लागि गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चमा विवाद सुरु हुँदा ताका नै प्रधानन्यायाधीश जबराले फुलकोर्ट आह्वान गरे पनि न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले बहिष्कार गरेको थियो ।
८ कात्तिकदेखि इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरूको समूहमा विभाजन आएपछि भने बाँकी न्यायाधीशहरू फुलकोर्टमा बस्न राजी भएका हुन् । केही दिनअघि आन्दोलनरत १९ मध्ये पाँच न्यायाधीशले गोालप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाका पेसी तोक्नका लागि अन्य न्यायाधीश उदासिन भएको भन्दै विद्रोह गरेपछि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश बाहेकको फुलकोर्ट बसेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेपछि न्यायपालिका अस्तव्यस्त छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको माग गर्दै सर्वोच्चकै अन्य सबै न्यायाधीशहरू र नेपाल बार र सर्वोच्च बार आन्दोलनमा उत्रिएपछि लामो समयदेखि सर्वोच्चको काम कारबाही प्रभावित भएको हो । यसबीचमा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा इजलास प्रभावित भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा बिहीबारको फुट कोर्टले परिस्थिति केही सहज बनाएको बताइएको छ । यद्यपि न्यायाधीशहरू र नेपाल तथा सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको मागलाई भने यथावत् राखेका छन् ।
बिहीबार बसेको फुलकोर्टले गोलाप्रथा प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयसँगै अब प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्न नपाउने भएका छन् । न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले न्यायापालिकामा सुधारका लागि मुद्दाको पेसी गोलाप्रथा प्रणालीद्वारा तोक्न सुझाव दिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै बार आन्दोलनमा छ । मुद्दाको पेसी तोक्दा नै विचौलियाले अदालतभित्र चलखेल गर्ने भएकाले गोलाप्रथा लागू गर्नुपर्ने तर्क छ ।
उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले पटक–पटक प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भने गरेका थिएनन् । तर, बिहीबारको बैठकले उक्त नियमावली संशोधन गरेसँगै अब मुद्दाको पेसी तोक्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार खोसिएको छ ।
‘फुलकोर्ट बैठकले गोलाप्रथा प्रणालीसँग सम्बन्धित नियमावली र निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । बैठकबाट स्वीकृत नियमावली र निर्देशिका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि पुनः फुलकोर्ट बसेर त्यसले तोकेपछि गोलाप्रथा लागू हुनेछ’, बैठकबारे जानकारी दिदै एक न्यायाधीशले भने ।
१८ जना न्यायाधीशहरू छुट्टै बसेर गोला प्रथा नियमावली संशोधन र निर्देशिका पारित गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराबाहेकका हामी १८ जना न्यायाधीशको फुलकोर्टले सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन र गोलाप्रथाको निर्देशिका कार्यविधि पारित गरेर निर्णय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा र मुख्य रजिस्टार लालबहादुर कुँवरलाई पठायौँ’, ती न्यायाधीशले भने, ‘उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेपछि पास हुन्छ । हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा छ ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरू बिहीबार फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी थिए ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार नियमावलीको नियम २० मा रहेको निर्देशिका परिवर्तन गरिएको हो । यो निर्देशिका अब राजपत्रमा प्रकाशित पछि लागू हुनेछ भने त्यो लागू भएपछि सर्वोच्चका अदालतले गोलाप्रथाबाट आफ्नो पेसी रोज्नेछन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै आएका न्यायाधीशहरू पनि गोला प्रथाबाट मुद्दा हेर्न तयार भएका छन् । यद्यपि उनीहरू प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास सेयर नगर्ने भएका छन् । गोला प्रथा लागू नभएसम्म न्यायाधीशहरूले शुक्रबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पुनरावेदन फिर्ता, फैसला संशोधन, निवेदन फिर्ताजस्ता मुद्दाहरू हेर्ने बताएका छन् । ‘इजलासमा फर्किने कुरामा सहमति भए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च शेयर नगर्ने कुरामा सबैको सहमति भएको छ’, ति न्यायाधीशले भने, ‘भोलि (शुक्रबार)देखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पुनरावेदन फिर्ता, फैसला संशोधन, निवेदन फिर्ताजस्ता मुद्दाहरू हेर्नेछौँ ।’
बारको अल्टिमेटम
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन शुक्रबारसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुक्रबारसम्म प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआए आफूहरूले थप सशक्त कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिए । बार एशोसिएसनले बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको आरोपसमेत लगाए ।
