काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलन्द्रशम्शेर जबराको बहिर्गमनको मागसहित आन्दोलनरत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) राख्न सहमत भएका छन् । न्यायपालिकाको सुधारका विषयमा छलफल गर्नका लागि आगामी शुक्रबारसम्म फुलकोर्ट राख्न उनीहरू सहमत भएका हुन् । मंगलबार बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको बैठकपछि आन्तरिक छलफलमा जुटेका उनीहरूले शुक्रबारसम्म ‘फुलकोर्ट’ राख्ने विषयमा प्रारम्भिक समझदारी जुटाएको स्रोतको भनाइ छ । फुलकोर्टबाट नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था गर्नका लागि न्यायाधीशहरू सहमतिनजिक पुगेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार बुधबार बिहान उक्त सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन पुनः बैठक बस्नेछ । त्यसपछि शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतको ‘फुलकोर्ट’ ले नियमावली संशोधन गर्ने र गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने गरी प्रक्रिया मिलाउने तयारी भएको हो । यद्यपि, न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग ‘बेन्च सेयर’ भने नगर्ने भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने तर गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेर आगामी आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतका काम कारबाहीलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने दिशामा सहमतिनजिक पुगेको बताइएको छ ।
१९ न्यायाधीशहरूमध्ये पाँच न्यायाधीशले सोमबार नै विद्रोह गर्दै बारसँगका छलफलफल बहिस्कार गरेपछि उनीहरू थप दबाबमा आएका थिए । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कार गरेपछि न्यायसम्पादन प्रक्रिया प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूको आलोचना भएको थियो । अझ मंगलबारबाट चारजना न्यायाधीशहरू नियमित काममा फर्किएपछि न्यायाधीशहरूलाई इजलासमा फर्किन थप दबाब परेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको समूहबाट अलग भएका सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीश नियमित इजलासमा फर्किएका हुन् । मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा तथा तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा पनि सुनुवाइ गरेको छ । न्यायाधीश कुमार चुडाल र मंगलबार नियमित मुद्दाको सुनुवाइमा फर्किएका चार न्यायाधीशले सोमबार मात्र असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका थिए । तर उनीहरू नियमित इजलासमा फर्किने वा नफर्किने टुंगो थिएन ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले अरु न्यायाधीशको समूहबाट अलग भएका न्यायाधीशलाई नै राखेर इजलास गठन गरेपछि उनीहरू काममा फर्किएका हुन् । न्यायाधीश श्रेष्ठ र शर्माको इजलासले सवारी ज्यान, मोही कायम, मोही नामसारीलगायतका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ । न्यायाधीश केसी र रेग्मीको इजलासले प्रजिता थापा रायमाझी वादी र सोहन थापा प्रतिवादी भएको लिखत बदरसम्बन्धी मुद्दा र त्यसैसँग सम्बन्धित अरु मुद्दाहरू सुनुवाइ गरेको छ । असन्तुष्ट समूहबाट अलग भएका अर्का न्यायाधीश कुमार चुडालको भने न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानासँग संयुक्त इजलास तोकिएकाले इजलासमा फर्किन पाएनन् । दुवै न्यायाधीश नबसेसम्म संयुक्त इजलास सञ्चालन हुन सक्दैन ।
पाँच दलको निष्कर्ष : विवादको निकास चाँडै
पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सम्बन्धित सबैलाई छिटो निकास दिने दिशामा पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणामा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका साथै बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको बेला समितिले पनि यथाशीघ्र निकासमा जोड दिएको हो । यस्तै बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको सम्बद्र्धनमा जोड दिने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
पाँच दलीय गठबन्धनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको उपस्थितिमा संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षमा बैठक बसेको जानकारी दिए । बैठकमा देउवा र पौडेलसहित नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, कृष्णप्रसाद सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, डा.बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अशोक राई, चित्रबहादुर केसी, दुर्गा पौडेल र वेदुराम भुसालको सहभागिता रहेको थियो ।
जबराको बचाउमा आयोगका पदाधिकारी
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमल्सिना, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजय दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीसहित र आयोगका अन्य सदस्यहरूले प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । अदालतबारे वक्तव्य जारी गर्ने संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत सदस्य संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तको सिफारिसमा परेका थिए ।
उनीहरूको नियुक्तिको विषय अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । आफ्नै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्चको विवादबारे मुख खोलेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादका विषयमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ध्यानआकृष्ट भएको बताएका छन् । दुई हप्तादेखि अदालतमा देखिएको विवादप्रति संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट भएको भन्दै उनीहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालतको आन्तरिक मामिलाबारे लिखित वक्तव्य नै जारी गरेका हुन् । उनीहरूले अदालतमा बाधा अवरोध हुनु राम्रो होइन भन्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको घुमाउरो ढंगले बचाउ गरेका छन् । अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार रहेको उनीहरूको भनाइ छ । वक्तव्यमा दुवै पक्षलाई अडानमा लचिलो हुन अपिल समेत गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा देखिएको विवादले संविधान र लोकतन्त्रमा चुनौती आउने खतरा रहेको उनीहरूको जिकिर छ । वक्तव्यमा उनीहरूले सर्वोच्चमा न्याय निरूपण गर्ने देशको सर्वोच्च संस्थामा देखा परेको वर्तमान गतिरोधको समस्याको जरो पहिल्याउन पनि माग गर्दै न्याय पाउने नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न भनेका छन् ।
