काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कार्यपालिकासँग अपवित्र गठबन्धन गरेको विरोधमा सर्र्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरू समेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि न्याय सम्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा आन्दोलन सुरु भएपछि ८ कात्तिकदेखि नियमित मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । २२औँ दिनसम्म पनि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । त्यसयता प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्र्दै आए पनि अन्य न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कारको आन्दोलन जारी राखिरहेकामा सोमबार भने अन्य न्यायाधीशले पनि सुनुवाइ थालेका छन् ।
यसअघि २५ कात्तिकमा आन्दालनरत न्यायाधीशहरूबीच गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिएमा इजलासमा बस्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यसपछि पनि उनीहरू बेन्चमा बसेका थिएनन् । तर, सोमबार भने सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित अन्य मुद्दामा पनि सुनुवाइ भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका थिए । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गरी आदेश जारी गरेको छ ।
त्यस्तै, न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले पनि बन्दीको मुद्दामा सुनुवाइ गरी आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको एकल इजलासमा भने सबै खालका मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ । अरु न्यायाधीशको इजलासमा भने हेर्न नभ्याइने र बेन्च नबसेको जनाइको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार लागि १० वटा इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तीमध्ये आठ संयुक्त र दुई एकल इजलास रहेको थियो । आठमध्ये दुई संयुक्त र एउटा एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्च ८ कात्तिकदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । बीचबीचमा बन्दीको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ भएको छ । २० दिनयता बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेकोमा सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले एकल इजलासमा अन्य प्रकृतिका मुद्दाको पनि सुनुवाइ गरेका हुन् ।
न्यायाधीशहरू विभाजित
प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेर अघोषित हड्तालमा उत्रिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच विभाजन देखिएको छ । यसअघि जबराविरुद्धको आन्दोलनमा एक देखिएका उनीहरू सोमबार भने विभाजित भएका हुन् । उनीहरूले संयुक्त रूपमा बेन्च बहिष्कारदेखि प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्टसम्म बहिष्कार गरे पनि सोमबार बारले बोलाएको छलफलमा १९ न्यायाधीशमध्ये पाँच न्यायाधीशले बहिष्कार गर्दै विद्रोह गरेका हुन् ।
संविधानबाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश हटाउन खोज्ने र जनताको न्यायको हकविपरीत इजलास बहिष्कार गर्ने कुरामा सुरूदेखि नै असहमत रहेका उनीहरू सोमबारबाट सामूहिक छलफलमा सहभागी भएनन् । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडाल सामूहिक छलफलमा सहभागी नभएका हुन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रेस विज्ञप्तिपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले बार एसोसियसनसँग अबको कदमबारे छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए । तर, न्यायाधीशहरूले नै आह्वान गरेको उक्त छलफल पाँच न्यायाधीशले भने बहिष्कार गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू सर्वोच्चका असन्तुष्ट न्यायाधीशलाई भेट्न सर्वोच्च अदालत पुगे । तर, ५ जना न्यायाधीश भने बारसँगको छलफलमा नबस्ने भन्दै बाहिरिएका थिए । बारसँग छलफलमा नबस्ने भन्दै निस्किएका उनीहरू त्यसपछि छुट्टै छलफलमा बसेका थिए । विद्रोह गरेका पाँच न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीशका अनुसार फुलकोर्ट बसेर गोलाप्रथामा जाने सहमति कार्यान्वयनमा अन्य न्यायाधीशहरू उदासीन देखिएको र गोलामा भन्दा पनि गोल चक्करका अड्किएको कारण वैकल्पिक बाटो खोज्न केही न्यायाधीश ‘बाध्य’ बनेका छन् ।
सोमबार विद्रोह गरेका पाँच न्यायाधीशहरू अब मंगलबार पुनः छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र आफ्नो पक्षमा बहुमत पु¥याएर सर्वोच्चको पूर्णबैठक डाक्ने र त्यसैबाट नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कामको सुरुवात गराउने पक्षमा छन् । यदि आफूहरूको पक्षमा बहुमत नजुटेमा र तत्कालै निकास ननिस्किने अवस्था भएमा प्रधानन्यायाधीशसँगै इजलासमा नबस्ने तर मुद्दा हेर्ने तयारीमा छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने कुरामा आफूहरूको सहमति भए पनि न्यायाधीशहरूले त्यस विषयभन्दा फरक गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कुरामा उदासिन भएकाले विद्रोह गर्नु परेको उनीहरूको तर्क छ ।
अन्य ६ जना न्यायाधीश पनि अन्तहीन रूपमा इजलास बहिष्कार गर्ने कुराको विपक्षमा रहेको बताएको छ । उनीहरू पनि अब सम्भवतः नियमित मुद्दाको सुनुवाइ गर्न इजलासमा फर्किने सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । त्यो भएको अवस्थामा विद्रोही समूह अल्पमतमा पर्नेछ । १९ जना न्यायाधीश एकैठाउँमा रहेर भद्र आन्दोलन गरिरहँदा सोमबार एकाएक पाँचजना न्यायाधीशले विद्रोह गरेपछि बाँकी न्यायाधीशले पनि फेरि छलफल गरेका छन् । यद्यपि उक्त छलफलमा पनि कुनै निर्णय भने नभएको बताइएको छ ।
वार्ता नगर्ने बारको अडान
प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेका वार्ता आह्वानलाई बारले अस्वीकार गरेको छ । दुई सातादेखि जबराको राजीनामा मागेर बार र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा छन् । वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्न सोमबार प्रधान्यायाधीश जबराले विज्ञप्तिमार्फत आह्वान गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीशको आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै बारले जबरासँग वार्ता नगर्ने अडान लिएको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबराले राजीनामा दिएर नियुक्त हुने नयाँ प्रधानन्यायाधीशसँग मात्र वार्ता गर्ने बताएका छन् । ‘न्यायको गरिमा जोगाउन नसक्ने प्रधान्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ ।
बिचौलिया, विकृति विसंगतिको प्रवक्ता, पक्षपोषकको रूपमा उभिएका जबरासँग वार्ता हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘जबराले राजीनामा दिएपछि नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता गर्छौँ । नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता हुन्छ ।’ यस्तै सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जबरासँग वार्ता नहुने बताएका छन् । ‘वक्तव्यबाट वार्ता आह्वान गरेको वक्तव्यको जवाफ वक्तव्यबाट दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘जबराको नेतृत्व नमान्ने भनेपछि उहाँसँग वार्ता हुँदैन । न्यायको शुद्वीकरणका लागि नयाँ आउने नेतृत्वसँग वार्ता हुन्छ । यो नेतृत्वसँग हुँदैन ।’
