काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र नेपाल बार एसोसिएसनको विवादको बाछिटा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसतिर आइपुगेको छ । झन्डै तीन हप्तादेखि प्रधानन्यायाधीश राणा र बारबीचको विवादले उत्कर्षतिर अगाडि बढ्दा यसको बाछिटाले कांग्रेसलाई छुन थालेको छ । यो विवादमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले बताइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुपचाप बस्दै आएपछि कांग्रेसका केही नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । यहि विषयलाई लिएर सभापतिसमेत रहेका प्रधामनमन्त्री देउवा र नेता प्रकाशमान सिंहबीच चर्काचर्की भएको छ ।
आइतबारको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता सिंहले न्यायालयमा देखिएको विवादबारे सभापति देउवालाई बोल्नुपर्ने भनेका थिए । ‘गठबन्धन सरकार तपाईंको नेतृत्वमा छ । न्यायालय बोल्छ, मिलाउँछ भनेर हुँदैन । गठबन्धन र सरकार बोल्नुप¥यो । चुप लागेर बसेर भएन । न्यायालय स्वतन्त्र छ भनेर मात्र भएन, हामीले केही नबोल्नु राम्रो भएन,’ भनेर नेता सिंहले भनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
नेता सिंहले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका लागि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने पनि बताएका थिए । गठबन्धन सरकारले राम्रो काम गर्न पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने, कम्युनिस्टले सरकार चलाएको म्यासेज गएको भनेर नेता सिंहले बताएका थिए । जवाफमा देउवाले आफूले सबैसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए । ‘समन्वय गर्ने हो, अन्डस्ट्ययान्ड छ । यो सरकार लामो पनि होइन । राष्ट्रियसभा निर्वाचन टार्गेगेट गरेको हो,’ सभापति देउवाले भने । नेता सिंहले ’निर्वाचनमा पनि तालमेल हुन्छ भन्ने आइरहेको छ नि ?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा सभापति देउवाले चुनावबारे कुरै नभएको जिकिर गरेका छन् ।
यस्तै, बैठकमा नेता गगन थापाले ‘म समसामयिक विषयमा बोल्छु, अदालतको समस्या छ’ भन्नासाथ सभापति देउवाले ‘हुँदैन, अहिले समसामयिक विषय बोल्ने होइन,’ भनेका थिए । तर, थापाले भने देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न सक्ने न्यायालयको विवादमा पार्टी र सरकार मौन बस्न नहुने बताएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालत गत ८ गतेदेखि नै विवादमा फस्दा जनताको न्याय पाउने अधिकार बन्धक भएको छ, जनअधिकारका लागि बनेको कांग्रेसले यसबाट भागेर हुँदैन, सर्वोच्चका विवादका विषयमा पार्टीले निर्णय गर्नुुपर्छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलसँग पनि छलफल थाल्नुपर्छ,’ नेता थापाले भने ।
नेता थापाले सर्वोच्च अदालतको विवादमा मौन बसे पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउन भ्याए ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनका विषयमा मात्र बोल्न भने पनि युवा नेता थापाले समयसामयिक विषयमा पार्टी मौन बसेर देशलाई अप्ठेरोमा धकेलिन दिन नहुने बताएका हुन् । आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै थापाले पार्टीको मौनतामाथि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेता थापाले बैठकमा भने, ‘अदालतमा जे भइरहेको छ, त्यसमा हामी यत्तिकै बस्यौँ भने कांग्रेस र व्यवस्था दुबैले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।’ उनले सत्तारुढ दलहरूको समन्वय समितिमा पनि यसबारे छलफल गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेकपा (एस)को अपिल
न्यायालय विवादबारे एकीकृत अवधारणा बनाउन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले अपिल गरेको छ । एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले न्यायालयमा देखिएको समस्याले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खल्बल्लिने स्थितिमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै समस्या समाधानका निम्ति सबै राजनीतिक दलहरू र न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको एकिकृत अवधारणा बनाउन अपिल गरेको हो ।
एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘देशको संविधानले सुनिश्चित गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त खल्बल्लिनु संविधानवादको विरुद्ध हुन जान्छ । आज न्यायालयमा देखिएको समस्याले यो सिद्धान्त खल्ल्बल्लिने स्थितिमा पुगेको छ । न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा पनि संकट पैदा भएको छ । न्याय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संकटप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो संकट समाधानका लागि राजनीतिक दलहरू, न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरूबीच एकीकृत अवधारणा बनाउन यो बैठक अपिल गर्दछ ।’
बैठकले हालै गठन भएको पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिलाई स्वागत गर्दै सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउने तथा गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लैजान यसले शसक्त भूमिका खेल्न पहलकदमी लिनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले हालै पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा गरिएको मुल्यवृद्धि फिर्ता गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ । शनिबारदेखि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतबार सकिएको छ ।
