बुटवल– लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शंकर पोखरेलले प्रदेश सभाका दुई सांसदमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताएका छन् । सांसदहरू अजय शाही र विमला खत्रीलाई आफ्ना सांसद दाबी गर्दै एमालेले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो । तर प्रदेश सभा सचिवालयले शाही स्वतन्त्र र खत्री माओवादी सांसद रहेकाले पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएको थियो । त्यसयता संसद सचिवालय र एमालेबीच दूरी बढेको छ ।
मुख्यमन्त्रीबाट बहिर्गमन भएपश्चात् पहिलोपटक संसद बैठकमा धारणा राखेका पोखरेलले सांसदहरू शाही र खत्रीबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय नगरेसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने बताएका हुन् । ‘शाही र खत्रीबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘यस्तो अनिर्णयको अवस्थामा प्रदेशसभा बैठक कसरी चल्न सक्छ ?’ आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै नेता पोखरेलले प्रदेश सभा सचिवालयले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर दुई सांसदको बारेमा निर्णय गरेको बताएका थिए । उनले भने, ‘ प्रदेशसभा सचिवालयले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर दुई सांसदको बारेमा निर्णय गरेको छ ।’ उनले सांसद कुन दलका हुन् भनेर व्याख्या गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई मात्रै रहेको बताए ।
‘कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रदेश सभा र सरकारलाई छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे निर्वाचन आयोगले टुंगो नलगाएसम्म बैठक चल्न सक्दैन ।’ एमालेले दाबी गर्दै आएका शाहीले आफू स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको रहेको र वलीले आफू तत्कालिन नेकपाबाट निर्वाचित भएपनि पार्टी विभाजनपछि नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी छन् । तर एमालेले उनीहरू आफ्नो प्रतिनिधी भएको भन्दै सांसद पदबाट मुक्त गरेको थियो । सोही आधारमा प्रदेश सभाले उनीहरूलाई एमाले सांसद मान्न नसकिने भनेपछि एमाले केन्द्रीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुखसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन्। जुन विचाराधीन छ ।
