काठमाडौं– मुलुकको न्याय निरूपण गर्ने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत बिहीबार एकाएक तनावग्रस्त बन्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा कोणसभा गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि दुई पक्षबीच घम्साघम्सी परेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसन आन्दोलनमा छ । केही कानुन व्यवसायीहरू जबराको पक्षमा पनि देखिएका छन् । यद्यपि, जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूकै संख्या केही ठूलो देखिन्छ ।
बिहीबार बारले सर्वोच्च परिसरमै कोणसभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थिया । तर, प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा कोणसभा गर्न नमिल्ने बताएपछि दुई पक्षबीच झडपको स्थिति बनेको हो । प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर लाठीचार्ज गर्दा केही कानुन व्यवसायी सामान्य घाइते पनि भएका छन् । त्यसको विरोधमा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत कानुन व्यवसायीले दुई हप्तायता सर्वोच्च अदालत परिसरको एक छेउमा धर्ना दिइरहेका थिए । बारको कार्यालयबाट क्यान्टिन छेउको ढोका प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रवेश गरी कानुन व्यवसायीले एक घन्टा धर्ना दिन्थे र, त्यसपछि बारकै प्रांगणमा फर्किएर प्रदर्शन र कोणसभा गर्ने गर्थे । पछिल्ला दिनहरूमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन हुन थालेपछि सुरक्षाकर्मीको संख्यासमेत बढाइएको थियो । बिहीबार सर्वोच्च परिसरमा सशस्त्र प्रहरी पनि परिचालन गरिएको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूले सुरक्षाकर्मी बढाएकामा विरोध जनाउँदै बार परिसरबाट सशस्त्र प्रहरी हटाउन माग गरेका थिए । बिहीबार बिहान पनि कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिए । धर्ना सकिएपछि त्यहीँ कोणसभाको तयारी भयो । सर्वोच्च परिसरभित्र क्यान्टिन नजिक माइक अड्याउने पोडियम मिलाएर राखियो । माइक मिलाउन थालेपछि भने त्यहाँ खटिएका प्रहरी अधिकारीले माइक र पोडियम हटाउन आग्रह गरे ।
कानुन व्यवसायीले पोडियम हटाउन इन्कार गरेपछि कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच करिब १० मिनेट यही विषयमा गलफत्ती चलेको थियो । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लिलामणि पौडेलले छेउमा कोणसभा गर्ने भन्दै सहयोग गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरिरहेका थिए । केही कानुन व्यावसायीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि भने प्रहरीले कानुन व्यवसायीको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्दै पोडियम र माइक हटाउन तम्सिएको थियो । त्यसपछि दुई पक्षबीच केहीबेर ठेलाठेला भएको थियो । केही समयपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दै काुनन व्यवसायीलाई तितरवितर पारेको थियो । प्रहरील लाठीचार्ज गर्ने क्रममा ६ जना कानुन व्यवसायी घाइते भएको र केहीलाई लछारपछार गरिएको बार महासचिव पौडेलले बताएका छन् ।
सर्वोच्च परिसरको बीचमा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भ्रष्टाचारीको नाइके भएको आरोप लगाए । सर्वोच्च अदालतको मूल भवनबाट एनेक्स भवनतर्फ ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा केही न्यायाधीशले आन्दोलनको दृश्य हेरेका थिए । यसअघि सर्वोच्च बार परिसरमा प्रधानन्यायाधीश जबराका समर्थक र विरोधकर्ता कानुन व्यवसायीहरूबीच कुटाकुट भएको थियो । १२ कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीश जबराका समर्थक कानुन व्यावसायी भूमिनन्द चुँडाल र विरोधी विराट न्यौपानेबीच कुटाकुट भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक
कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबारदेखि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको टोलीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई भेटी शुक्रबारको आन्दोलनबारे जानकारी गराएका हुन् । नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बारका उपाध्यक्ष मुकुन्द पौडेलसहितको टोलीले बिहीबार आफूहरूमाथि धरपकड गरेको विरोधमा शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चको मूल गेटमा रोक्ने जानकारी गराएका सर्वोच्च बारका सदस्य डा. रामहरि त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै, कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबारदेखि सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण इजलासमा बहस पैरवी नगर्ने घोषणा गरेका छन् । बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा भएको धर्नाका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
बिहीबार पनि सुनुवाइ प्रभावित
सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार पनि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले भने ६ वटा निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूबाहेक १० वटा इजलास तोकेका थिए । त्यसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पेशी तोकिएको इजलासले मात्र मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ । न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र डा. कुमार चुडालको इजलासले एउटा सवारी ज्यानको मुद्दामा पनि आदेश गर्यो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन भन्दा अगाडि सवारी ज्यानको मुद्दाको पेशी राखिएकाले सो इजलासले अर्को प्रकृतिको मुद्दा पनि हेरेको हो । त्यो इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपछिका मुद्दाको भने सुनुवाइ गरेन ।
