काठमाडौं– नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी, शुभेच्छुक तथा अन्य सहयोगीहरूबाट चन्दा संकलन गर्ने गर्दछन् । विशेष गरेर पार्टीका महाधिवेशन र निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलहरूको चन्दा आतंकले उनीहरू हैरान नै हुने गरेको कतिपय भक्तभोगीहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसो त चन्दा दिएबापत चन्दादाताले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर अनुचित लाभ लिने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
अहिले मुलुकका अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलहरू महाधिवेशनका तयारीमा छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दलहरू महाधिवेशनको तयारीमा छन् । एमाले, कांग्रेस र राप्रपाको महाधिवेशन मंसिरभित्रै सम्पन्न हुँदै छ । माओवादी केन्द्रले पुसमा महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ । दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भएलगत्तै स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि हुनेवाला छ ।
आगामी चैतभित्रै स्थानीय तहको र एकवर्ष अगावै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुने भएकाले विषेश गरेर उद्योगी तथा व्यापारीहरू चन्दा दिनुपर्ने भएकाले आतंकित छन् । एकातिर कोरोना भाइरसको महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प हुनाका साथै आर्थिक गतिविधि प्रभावित भइरहेको बेला दलहरूलाई चन्दा दिनुपर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै तनाव सुरु भएको व्यापारीहरूको गुनासो छ ।
ठूला मात्र होइन, साना राजनीतिक दलहरू, विभिन संघसंसस्थाहरूले पनि विभिन्न बाहनामा चन्दा मागेर हैरान बनाएको व्यापारीहरूको गुनासो छ । कतिपय दल तथा तिनका नेताहरूले त चन्दा संकलन गर्नैका लागि मात्र भए पनि निर्वाचनमा भाग लिने गरेको उनीहरूको ठम्याइ छ । एक व्यापारीले भने, ‘कुनै राजनीतिक कार्यक्रम, कार्यदिशा छैन, खाली चन्दा संकलनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न मात्र केही दल र नेताले निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने गरेका छन् ।’
ती व्यापारीका अनुसार तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्योलका बेला पनि दलहरूले चन्दा मागेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको विरोध र समर्थनमा देशव्यापी रूपमा दलहरूले कार्यक्रम गरेका थिए । त्यसबखत दलहरूले ठूलो मात्रामा चन्दा रकम संकलन गरेको स्रोतको भनाइ छ । राजनीतिक दलहरूले महाधिवेशन र निर्वाचनको बाहनामा फेरि चन्दा आतंक सुरु गर्न लागेको उनले बताए ।
एमालेले चन्दा संकलन नगर्ने
नेकपा एमालेले १०औँ महाधिवेशन आयोजना गर्न चन्दा संकलन नगर्ने भएको छ । १० देखि १३ मंसिरसम्म चितवनमा हुने महाधिवशेनमा लाग्ने खर्च उठाउन प्रत्येक पार्टी सदस्यबाट अनिर्वायरूपमा एक सय रूपैयाँ उठाउने भएको हो । एमालेको करिब ८ लाख संगठित सदस्यबाट उठ्ने कुल रकम झण्डै रु. ८ करोड हुनेछ ।
एमालेले महाधिवेशन संचालन गर्न लाग्ने खर्च उठाउन चन्दा नलिने घोषणा गरेको हो । बुधबार बसेको महाधिवेशन मुल व्यवस्थापन समितिको बैठकले चल्ती खाता खोल्ने र त्यसमा सबै पार्टी सदस्यले जम्मा गनुपर्ने प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बताएका छन् । एमालेले महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट पनि रकम उठाउने छ । केन्द्रीय कमिटी सदस्य र केन्द्रीय निकायबाट स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नेबाट प्रतिव्यक्ति तीन हजार उठाउने छ । एमालेको १०औँ महाधिवेशनमा १ हजार ९ सय ९९ प्रतिनिधि हुनेछ । जसमध्ये २ सय ६२ जना स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् । उनीहरूबाट रु. ७ लाख ८६ हजार उठ्नेछ । त्यस्तै अन्य निर्वाचित भएर आउने १ हजार ७ सय ३७ महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रतिव्यक्ति दुई हजार शुल्क तिनुपर्ने छ । जसबाट रु. ३४ लाख ७४ हजार उठ्ने प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए ।
राजनीतिक दलले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न चन्दा संकलन नगरेको यो संभवत पहिलो घटना भएको भट्टराईको दाबी छ । अन्य धेरै राजनीतिक दलको पनि महाधिवेशनको कार्यक्रम भएको, निर्वाचन पनि नजिकै भएकाले चन्दा उठाएर उद्योगी व्यापारीलाई आर्थिक भार नथोपर्नका लागि यो निर्णय गरिएको उनले बताए । मूल कार्यक्रम गर्न चन्दा नलिने निर्णय गरिए पनि जिल्लाबाट महाधिवेशनमा आउनका लागि चाहिने व्यवस्थापकीय कार्यका लागि स्थानीय स्तरमा केही सहयोग लिन सकिने एमालेले जनाएको छ । तर, स्थानीय स्तरमा त्यसरी सहयोग लिनुपूर्व पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
एमालेले १०औँ महाधिवशेनमा दक्षिण एसियाका सबै सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी पार्टीलाई आमन्त्रण गर्ने भएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले विश्वका सबै भाइचारा संगठनहरूलाई महाधिवेशनका लागि निम्तो पठाएको जानकारी दिएका छन् ।
