काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का प्रभावशाली नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले वर्तमान सरकार असंवैधानिक बाटोतर्फ हिँडिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अधिकारीले आफ्नो दलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नमागेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशनमार्फत अध्यक्षमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै सर्वसम्मत रूपमा आउने पनि स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा ध्यान खिचेको पनि स्मरण गराए । उनले समाजवादको पूर्वाधार बनाउनको लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई मूल कार्यभार बनाएर अघि बढ्ने पनि विश्वास दिलाए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले आवश्यकत्ता महशुस गरे नै उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको स्पष्ट पारेकी छिन् । उनले गठबन्धन सरकारभित्र फेरि कुनै विग्रह नहोस भनेर नै सबै कुरा सहमति र समझदारीअनुसार गर्नको लागि नै समन्वय समिति गठन गरिएको स्पष्ट पारिन् । मन्त्री रेग्मीले न्यायालयलाई एकदम स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा लैजानुपर्ने पनि बताईन् । उनले न्यायालयलाई विवादमा तान्न नहुने जिकिर गरिन् ।
उनले वर्तमान सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको सुनाईन् । उनले वर्तमान सरकारले खोपलाई प्राथमिकता दिएको र प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आफ्नो प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ भनेको स्मरण गराईन् । उनले पार्टीको आगामी महाधिवेशन वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पूनः उठ्ने र जित्नेमा आफू विश्वस्त रहेको पनि बताईन् । उनले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच गठबन्धन बन्यो भने राम्रो हुने पनि प्रतिक्रिया दिईन् ।
मन्त्री रेग्मीले एमसीसी प्रधानमन्त्री देउवाले पारित गरेर मात्रै नहुने भन्दै गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल सबैको सरसल्लाह र सहमतिले पास हुने कुरा भएको बताईन् । उनले गणेशमान सिंहको १०७औं जन्मजयन्ती भएको उल्लेख गर्दै सिंहले देखाएको बाटोमा हिँडन सकेको भए मुलुकमा अहिलेको जस्तो बेथिति आउने थिएन भन्ने धारणा राखिन् । त्यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अहिले अदालतभित्र देखिएको विवाद अदालत आँफैले समाधान गरोस भन्ने धारणा राखेका छन् ।
गुरुङ ले अहिले मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको सुनाए । उनले न्यायालयभित्रको समस्या समाधान गर्ने विषय अहिले दलहरूको एजेण्डा नबनेको पनि दाबी गरे । उनले समन्वय समिति बनाईएको विषय सामान्य प्रक्रिया भएको प्रतिक्रिया दिए । त्यस्तै, नेता गुरुङले एमसीसी सम्झौताको अन्तरवस्तु राष्ट्रिय हितविपरित भएको भन्दै ती प्रावधान संशोधन नगरिकन संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले एमसीसी आर्थिक अनुदान हो भने सरकारले एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय हुने र यो सदनमा अनुमोदन गर्न जरुरी नभएको बताए । उनले एमसीसी सम्झौता आवरणमा आर्थिक आयोजना भनिएपनि कन्टेन्टमा सैन्य सम्झौताजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे ।
