काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभुसत्ताको प्रत्याभूति जनताले सरकार बनाउन नपाउने ? भन्दै प्रश्न उठाएको छ । मोर्चाका अध्यक्ष तारानाथ लुईटेलको नाममा जारी विज्ञप्तीमार्फत यस्तो उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको फैसलाले राष्ट्रपति, संसद् र निर्वाचन आयोगको सम्पूर्ण अधिकार अदालतले प्रयोग गरेको पनि मोर्चाको ठम्याई छ । मुलुकमा विद्यमान बेथिति र विसंगतिको विरुद्धमा मोर्चाले यही कार्तिक २६ गते काठमाडौंको माईतीघरमा विशाल जनप्रदर्शन आयोजना गरिएको उक्त प्रदर्शनमा सहभागी पनि मोर्चाले आम नागरिकलाई अपिल गरेको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मोर्चाले अहिले अदालतभित्र भैरहेको विवादलाई लिएर दुःख व्यक्त गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले राखेको बेन्च न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्नु गलत भएको र यसबाट जनता ठूलो अन्यायमा परेको मोर्चाको भनाई छ । मोर्चाले नेपालको संविधान जारी गर्दा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा जनताको अभिमत नलिईएको र संविधानले देशको संस्कार, संस्कृति र धर्म–परम्परालाई आत्मसात् नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तारानाथ लुँईटेलले देशमा यो अवस्था आउनुको कारण आयातित गणतन्त्र नै मुख्य कारण भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘विदेशीहरूले बोकाइदिएको भारीले देशमा आज यो अवस्था आयो । परमादेशबाट सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसको जड १२ वुँदे सम्झौता हो । जबसम्म यो खारेज हुँदैन् यो राज्य टाँट पल्टिएर जान्छ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनपर्यो भने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे । उनले अब पार्टीको झण्डा नभएर राष्ट्रको भण्डा बोकेर सडकमा आउन पनि आम जनतालाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै मोर्चाका सह–अध्यक्ष तथा प्रवत्ता वरिष्ठ अधिवत्ता विष्णु भट्टराईले नेपाली जनताले न्याय पाउनुपर्छ भनेर आफूहरूले आवाज उठाएको सुनाए । उनले सत्तापक्षीय गठबन्धनले सरकारलाई सघाउन भन्दै हिजो गठन गरेको राजनीतिक समन्वय समितिको पनि विरोध गरे । उनले एउटा सरकार चलाउनका लागि संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दा बाहिर गएर उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाईउनु गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे । आफूहरू त्यसको विरोधमा रहेको पनि भट्टराईले जनाए ।
त्यस्तै, संयुक्त राष्ट्रिय जनमोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष शेखरजगं रायमाझीले ०६२/६३ मा राजा र राजनीतिक दलहरूको बीचमा भएको सहमतिलाई धोका दिएर विदेशीहरूको परिचालनमा नेपालका दलहरू चलेको आरोप लगाए । उनले न्यायापालिकामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकत्ता पनि औंल्याए । उनले न्यायालयमा पूनःसंरचना गरिनुपर्ने बताएका हुन् । त्यस्तै, उनले वर्तमान संविधान खारेज गरेर नेपाली जनताको भावनाबमोजिमको नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकत्ता भएको पनि सुनाए ।
