काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकार विस्तारमा भाग खोजेको भन्दै विभाजित भएको न्यायपालिकामा अझै नियमित काम सुरु हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको छ । सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको दुई हप्ताभन्दा लामो समय भइसकेको छ ।
सर्वोच्चको समस्याका विषयमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले केही आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । तिहारअघि सत्तागठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणमा गएकाले छलफल गर्न नपाएको नेताहरूले बताउने गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायतले प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश फर्केपछि गठबन्धनले अदालतको विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने भनेका थिए । तर, देउवा स्वदेश फर्केको एक हप्तासम्म गठबन्धन मौन बसेको छ ।
सोमबार सत्तारुढ दल गठबन्धनभित्रका पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले अदालतको विषयमा सत्तारुढ दलहरूको धारणा सार्वजनिक हुने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर, सोमबारको बैठकमा सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनको विषयले प्रवेश नै नपाएको नेताहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । दलहरूको मौनताबारे प्रश्न उठेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरूले गठबन्धनको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने बताएका थिए । तर, सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँच दलको बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै नपाएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । सोमबारको बैठकमा अन्य विषयको छलफल गरिएकाले यसबारेमा विषय प्रवेश नभएको उनको भनाइ छ ।
न्यायाधीशहरू र बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैँले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । यदी प्रधानन्याधीश जबराले राजीनामा नदिएमा संसदमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । उनलाई महाअभियोग लगाउनका लागि मूलतः सत्तारुढ दल तयार हुनुपर्छ । एमालेले जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता नगर्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्ने संवैधानिक इजलासमा बसेको सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने वा उनीहरू सबैलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनको धारणाले घुमाउरो पारामा प्रधानन्यायाधीश जबराको बचाउ गरिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैँले राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनको बहिर्गमनका लागि संवैधानिक बाटो भनेको महाअभियोग नै हो । उनी आफैले पनि आङ्खनो नियुक्ति संविधानसम्मत भएको भन्दै संवैधानिक बाटोबाट मात्र बाहिरने प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनको मतलव उनी राजीनामा दिन सकारात्मक छैनन् बरु महाअभियोग सामना गर्ने मनस्थितिमा रहेका छन् । अझ एमालेले महाअभियोग दर्ता नगराउने भएपछि महाअभियोग दर्ता गर्ने सत्तारुढ दलहरूले नै हो । उनीहरूको मतले मात्र महाअभियोग पारित हुँदैन । महाअभियोग पारित गर्न संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक हुन्छ । जुन एमालेले साथ नदिँदासम्म संभव छैन ।
एमालेले साथ नदिने बुझेका जबरा अझ जब्बर बनेका छन् । एमालेले जबराविरुद्ध महाभियोग आए अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध काउन्टर प्रस्ताव दर्ता गराउने चर्चाले राणालाई थप बल मिलेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दलहरूले निकासको बाटो नबनाएसम्म सर्वोच्चको विवाद साम्य हुने देखिँदैन । मुलुकको न्याय प्रणाली ध्वस्त भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले मौन बस्दा अन्योल देखिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।
निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि ९ बुँदे मागपत्र अघि सार्दै राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले आइतबारदेखि सुरु गरेको देशव्यापी बार इकाइहरूको छलफल कार्यक्रममा सर्वोच्च बार एसोसिएसनले ९ बुँदे अवधारणापत्र अघि सारेको हो । ‘सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर नै प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्नुका कारण र आधारहरू प्रस्तुत गरेको हो’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिनएसनका सचिव ऋषिराज घिमिरेले भने, ‘उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । राजीनामा नआए कडा आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको सुझाव हो ।’
सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि तीन वर्ष न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दा पनि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएको छ । न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी सिर्जना गरी आपसी कलक र बैमनष्यता उत्पन्न गराएको आरोप सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द्व र विभाजन सिर्जजना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको ।’
नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्याय प्रशासनलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादित, अपारदर्शी र विकृत बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बारले न्यायकि नेतृत्वले राजनीतिक सत्तासँग सौदावाजी गरेको आरोप पनि लगाएको छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘आङ्खना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रूपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको ।’
सर्वोच्च अदालत बारले आफँैले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो त्यसैको उपहास भएको आरोप पनि लगाएको छ । अनि सरोकारबाला पक्षबाट उठाएको जायज माग सम्बोधन नगरेको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ । मागपत्रमा भनिएको छ, ‘ न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको ।’
