काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले एक हप्तादेखि इजलास बहिष्कारको आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेका हुन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि भाग खोजेको भन्दै उनीविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो । एक सातापछि मंगलबारदेखि न्यायाधीशहरूले बन्द प्रत्यक्षीकरणको रिट भने हेर्ने भनिएको थियो ।
सोहीअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दासम्बन्धी एकल र संयुक्त गरी ६ वटा इजलास तोकेका थिए । तर, मंगलबार पनि न्यायाधीशहरू सहभागी नभएपछि इजलास प्रभावित भएको हो । जबराले मंगलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणका छ वटा इजलास तोकेका थिए । जसमा चारवटा संयुक्त र दुईवटा एकल इजलास रहेको थियो । संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउत, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार चुडाल, तेजबहादुर केसी र डा.कुमार रेग्मीको रहेको थियो भने एकल इजलासमा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा रहेको थियो । यी छवटै इजलासमा बेन्च बस्न नसकेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाइका लागि मंगलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा पेसी तोकेका थिए तर कुनै पनि बेन्च बस्न नसक्दा सुनुवाइ हुन सकेन । अघिल्लो साताको आइतबार मध्याह्नदेखि प्रधानन्यायाधीशमाथि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भाग खोजेको भन्ने आरोपका कारण न्यायलयमा प्रश्न उठेको र उक्त प्रश्नको जवाफको माग गर्दै न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न इन्कार गरेका थिए । सोमबारदेखि नै मुद्दाको सुनुवाइ पूरै प्रभावित भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा भएको मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको मंगलबार आठ दिन पुगेको छ । अदालतमा बेन्च बस्न नसक्दा मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पालोमा टाढाटाढाबाट आएका सेवाग्राहीहरू मर्कामा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको गत सोमबार पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बसेर समस्याको समाधान गर्ने भनिए तापनि उक्त बैठक बस्न सकेन । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई संविधान र कानुनले प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी दिएको र त्यो पूरा गर्न आफू सक्षम रहेको बताउँदै न्यायाधीशलाई पनि संविधान र कानुनबमोजिम आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरूका तर्फबाट न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, तथा डा.मनोजकुमार शर्माबीच छलफल पनि भएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले सम्मानजनक निकास (ग्रेसफूल एक्जिट)को प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनको आशय आफू केहीसमय प्रधान्यायाधीशको रूपमा निरन्तर रहने र अवकाशको समयपूर्व राजीनामा दिएर अदालतबाट बाहिरिने रहेको थियो । अर्थात आगामी वर्ष मंसिरमा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका उनले ०७८ सालभरि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा रहने र त्यसपछि बाहिरने प्रस्ताव गरेको थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको उक्त प्रस्तावमा न्यायाधीशहरू सकारात्मक बनेको स्रोतको दाबी छ । सोहीअनुसार उनीहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ गर्न सकारात्मक बनेका थिए । तर, मंगलबार अकस्मात जबराले न्यायायलको विवाद समाधान संविधानअनुसार हुनुपर्ने भनेपछि न्यायाधीशहरू झस्किएका हुन् । स्रोतका अनुसार मंगलबार बिहान भएको भेटमा जबराले न्यायाधीशहरूलाई ‘छलफल गरौँ, सकेसम्म संविधान अनुकूल नै गरौँ’ भनेका थिए । संविधान अनुकूलको अर्थ उमेर हदका कारण आफ्नो अनिवार्य अवकाश वा संसद्मा महाअभियोग लगाउने हो । ‘सम्मानजक निकास’को प्रस्तावक जबराले मंगलबार अकस्मात संविधान अनुकूल निकासको प्रस्ताव गरेपछि सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्न राजी भएका न्यायाधीशहरू मंगलबार इजलासमा नबसेका हुन् ।
त्यहीँबाट समाधान होस् : कानुनमन्त्री बडु
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले न्यायपालिकाभित्र देखिएको समस्या न्यायपालिका आफैँले छिटो समाधान गरोस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको बताएका छन् । मन्त्री बडुले संविधानको सीमा, जनताको अपेक्षा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्या ऊ आफैँले समाधान गरोस् भन्ने रहेको तर्कसमेत गरे । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सञ्चारसम्बन्धी कानुनका विषयमा आयोजित अन्तक्र्रियामा उनले न्यायपालिकाका कारण जनताको न्याय पाउने अधिकार हनन् हुन नदिन भने सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । ‘हाम्रो सीमाभित्र हामीले हेर्दाखेरि हामी चाहिरहेका छौँ, अहिले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र देखिएको कुनै समस्यालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढंगले आफैँले समाधान गरोस् । हाम्रो चाहना त्यो नै हो । हाम्रो अपेक्षा पनि त्यो हो । हाम्रो सीमा पनि त्यो छ,’ उनले भने । मन्त्री बडुले स्वतन्त्र न्यायालयमा समस्या देखिदा त्यसप्रति चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै भएको पनि बताए ।
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिन दबाव दिएका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराले छिटोभन्दा छिटो पदबाट राजीनामा दिए मात्रै सम्मानजनक बर्हिगमन हुने पनि स्पष्ट पारेका हुन् । कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति मकवानपुरले मंगलबार हेटौँडामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले केही दिनअघि आफ्नो सम्मानजनक बर्हिगमनको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि उनले छिटो राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘प्रधानन्यायाधीशले अस्ति मात्रै भन्नु भयो–ल ल म छोडन त छोडछु, तर मलाई सम्मानजनक बर्हिगमनका लागि मौका दिनुस् । मैले त हिजो भन्दिए–जति छिटो छोडनु हुन्छ, त्यति सम्मानजनक । जति ढिलो छोडनु हुन्छ, त्यति असम्मानजनक हुन्छ तपाईंको । किनभने एकपछि अर्को सेटिङका प्रश्न खोतलिँदै आउछन् । सेटिङ गर्नु भएको क–कसले ?’ उनले भने, ‘संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको साँची बसि दे प्रधानन्यायाधीश भनेर यो सेटिङ गरेको हो कि होइन ? आज सर्वोच्च अदालतको के हालत भइरहेको छ ? यो अवस्थामा देश किन पुग्यो ?’
