काठमाडौं– संघीय संसदसहित अधिकांश प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमाले अन्ततः पूर्ण प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएर अब पूर्ण रूपमा प्रतिपक्ष दल बनेको हो । पछिल्लोपटक एमाले सोमबार प्रदेश १ को नेतृत्व पनि गुमाएको छ । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपूर्व एमालेका सचिव एवं मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएसँगै स्थानीयबाहेकका सबै सरकारमा नेतृत्व गुमाएको हो ।
०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि संघीय सरकार र चारवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर एमालेले पाएको थियो । सोही अनुसार संघीय सरकार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको थियो । त्यस्तै, प्रदेश १ मा एमाले नेता शेरधन राई, वाग्मतीमा डोरमणि पौडेल, गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनीमा शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको थियो । अझै पनि प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा छ । तर, एमालेविरुद्ध अन्य दलको गठबन्धन बनेपछि एमाले प्रतिपक्षी दलमा परिणत भएको हो ।
सुरुमा कणाली प्रदेशमा एमालेले गरेको सरकार गठनको प्रयास आफ्नै दलका चारजना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि सफल हुन सकेन । त्यसपछि एमालेले क्रमशः गण्डकी, लुम्बिनी र वाग्मती प्रदेशको नेतृत्व गुमाएको थियो । अन्तिम समयसम्म टिकेको प्रदेश १ सरकार सोमबारदेखि भने ढलेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता भंग हुनाका साथै पार्टीभित्र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसमूहले पार्टी विभाजन गरेपछि एमाले कमजोर बन्दै गएको थियो । यसबीचमा एमालेले फुटको असर कम गराउन वाग्मतीमा पौडेलको ठाउँमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र प्रदेश १ मा शेरधन राईको ठाउँमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । नेपाल खेमामा रहेको दुवै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतमाथि मत विभाजनपूर्व राजीनामा दिँदै सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् ।
एमालेले आन्तरिक विवादका कारण सुरुमा गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको थियो । २७ जेठ ०७८ मा गण्डकीमा एमाले सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको छ । गण्डकीमा सरकार ढलेको ठीक दुई महिनापछि २८ साउन ०७८ मा एमाले नेतृत्वमै रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार ढलेको थियो । हाल लुम्बिनीमा ५ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नेता कुलबहादुर केसी बनेका मुख्य मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, १० कात्तिक ०७८ मा वाग्मतीमा एमाले सरकारको बहिर्गमनपछि गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेश १ मा पनि समाजवादीकै राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा राईको दाबी
प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले दाबी पेस गरेका छन् । सोमबार प्रदेश प्रमुख समक्ष उनले ५० सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । आचार्यले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मको समय तोकेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखबाट दाबी पेस गर्न आह्वान भएलगत्तै राईले गठबन्धनमा आवद्ध पाँच दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका हुन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ४१ सांसद मात्र छन् । उता विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० र जनता समाजवादी पार्टीका तीन सांसद र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक सांसद छन् ।
शाहीको पनि राजीनामा
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पनि राजीनामा दिएका छन् । ०७४ सालमा प्रदेशसभा निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले ३ वर्ष ८ महिनापछि राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपालगायतका दलको गठबन्धनको सहमति बमोजिम उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । गठबन्धनमा मुख्यमन्त्री अब नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारले गरेका कामको विवरण प्रस्तुत गरे र राजीनामा घोषणा गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आफूले राजीनामा दिएको बताए । आफूले दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार नयाँ सरकारका गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेर इमानको राजनीति गरेको पनि दाबी गरे । अब सहमतिअनुसार कर्णालीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
