काठमाडौं– अघिल्लो सातादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बहिष्कार गर्दै आएको इजलास आइतबार पनि चल्न सकेन । अघिल्लो हप्ताको शुक्रबार दोस्रो सत्रदेखि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले तोकेको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् । आइतबार पनि न्यायाधीशहरू इजालासमा नबसेपछि इजलास प्रभावित भएको थियो ।
उनले सर्वोच्चमा एकल र संयुक्त इजलास तोक्दै आए पनि न्यायाधीशहरू सहभागी भइरहेका छैनन् । यद्यपि आइतबार अपराह्न प्रधानन्यायाधीश जबराले दुईवटा मुद्दा एकल इजलासमा सुनुवाइ गर्दै आदेशसमेत दिएका छन् । जबराले आइतबारको एकल इजलासबाट जिल्ला अदालत चितवन र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार हुने भनी पठाएको मुद्दा फेरि जिल्ला अदालतमै फर्काउने आदेश दिएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवन जिल्ला अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले उक्त मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमै फर्काउने अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
नियमित अदालतले सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा जिल्ला अदालत चितवन र उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले सैनिक अदालतमा पठाउने आदेश गरेपछि उक्त आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । जबराले मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेका छन् । आइतबारको इजलासमा सरकारी वकिलबाहेक अन्य कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरूको तर्फबाट मात्रै होइन, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीहरूको तर्फबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने दबाब खेपिरहेका छन् । तर, उनले आफूले राजीनामा नदिने, आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएकाले सोही प्रक्रियाबाट अर्थात् संसदमा महाअभियोग पारित भएमात्र सर्वोच्चबाट हट्ने प्रष्ट पारिसकेका छन् । अझ केहीदिन एउटा सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू एक्लो ‘बृहस्पति’ भएको भन्दै बृहस्पतिको चर्चा र पूजा हुन स्वाभाविक भएको टिप्पणी गरेका थिए । उनको आशय आफूले गरेको न्यायपालिका सुधारको कदमका कारण अरुले देखिनसहेको थियो । उनले आफूलाई एक्लो बृहस्पति सावित गर्ने कसरत पनि थालेका छन् कि एकल इजलास सुरु गरेर ।
न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहँदा न्यायलयप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुने, नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात भएको भन्दै न्यायाधीशहरूको आलोचना गर्ने समूह पनि ठूलै छ । न्यायलयभित्र गुटबन्दी गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले एकल इजलासमा सुनुवाइ थालेका हुन् । सहकर्मी न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहँदा पनि उनी सबैलाई पेलेरै एक्लो ‘बृहस्पति’ बन्ने बाटोमा लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
बारमा कुटाकुटदेखि कालो भर्सेस सेतोपट्टीसम्म
न्यायलयमा चरम गुटबन्दी देखिँदा आइतबार थप अनौठो दृष्य देखिए । केही कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै कालोपट्टी हातमा बाँधेर विरोधमा उत्रिए । त्यसको प्रतिकारमा केही कानुन व्यवसायीले भने हातमा सेतो पट्टी बाँधेर कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । नेपाल बारका एक समूह प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलित भएको छ भने अर्को समूह प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुनपर्ने अडानमा छ । यस्तैमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहितका अधिकांश वकिलहरूले कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिँदै गर्दा केही वकिलहरू भने सेतो पट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उत्रिएका हुन् । अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भूमिनन्द सापकोटालगायत वकिलहरूको नेतृत्वमा कालो पट्टीविरुद्ध सेतोपट्टी आन्दोलन भएको हो ।
कालो पट्टीधारी कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायलयको गरिमा कायम गर्न नसकेको, कार्यपालिकासँग राजनीतिक नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेर शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई धुलिसात पारेको आरोप लगाउँदै राजीनामा दिनैपर्ने अडान राखेको छ । वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई सम्मानसाथ भनेका छौँ, भ्रष्टाचार, बेथिति र सक्षमताको जिम्मा तपाईंले लिनुपर्छ । तपाईंलाई नै दोष लगाएका छैनौँ । न्यायालय पवित्र संस्था हो । न्यायालय मन्दिरजस्तै हो र त्योभित्रको तपाईं मुल भट्ट हो । मुल भट्टले पूजा गर्नुपर्ने जुन विधि र प्रक्रिया छ, त्योअनुसार भएन । त्यसैले तपाईंले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेका छौँ ।’
उनले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने पनि प्रष्ट पारेका छन् । ‘कसैलाई राज सिंहासनमा बसाउनु मन भए बसाए हुन्छ । हामीले प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्वको कुरा गरिराखेका छैनौँ, हामीले न्यायालयलाई पूजा गरिराखेका छौँ । हामी निरन्तर राजीनामा माग्छौँ । नेपाल बार पछि फर्किँदैन ।’ सेतो पट्टीधारी कानुन व्यवसायी स्वागत नेपालले भने न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर मानवता विरोधी अपराध गरेको आरोप लगाएका छन् । आपत्कालीन सेवा रोक्ने कार्य मानवताविरोधी कार्य भएको जिकिर गर्दै उनले त्यसको विरोध सेतो पट्टी बाँधेर गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै रहेको भन्दै आफूहरूले पनि त्यही गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘वकिल हो भने जनताको काम गर्नुपर्छ । हामीले सर्वोच्चमा दारुण चित्र देख्यौँ । मुद्दा लिएर आएका वास्तविक पीडितको कुरा पनि सुनुवाइ भएन । न्याय माग्नेहरूलाई पनि उहाँहरूको स्वार्थले लखेट्ने काम भयो ।’
यसअघि कानुन व्यवसायीहरू प्रधानन्यायाधीश जबराका विरोधी विराट न्यौपाने र समर्थक भूमिनन्द चुँडालबीच नेपाल बार परिसरभित्रै कुटाकुट भएको थियो । चुँडालले बन्द इजसाल खोल्नुपर्ने, न्यायाधीशहरूले इजलासमा बस्नुपर्ने भन्दै सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा न्यापाने आइपुगेपछि दुई कानुन व्यवसायीबीच विवाद सुरु भएको थियो । उक्त विवाद केहीबेरमै हात हालाहालमा परिणत भएको थियो ।
जबराको चाहना : सम्माजनक निकास
आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, र डा. मनोजकुमार शर्माबीच छलफल भएको छ । तीन न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा उनले सम्माजनक निकासबारेमा प्रस्ताव अघि बढाएका छन् । उनको प्रस्तावको आशय आफू केहीसमय प्रधानन्यायाधीशमा कायम रहने र केही समय बाँकी छँदै राजीनामा दिने रहेको स्रोतको भनाइ छ । उनले आफ्नो बाँकी रहेको १४ महिने कार्यकालमध्ये यो वर्षभरि प्रधानध न्यायधीश कायम रहने र ०७९ को सुरुआतमै राजीनामा दिएर बिदाइ हुने चाहना व्यक्त गरेका हुन् । ‘उहाँको कार्यकाल अझैं १३/१४ महिना बाँकी छ ।
यो वर्षभरि काम गर्ने र करिब ९ महिना बाँकी रहँदा राजीनामा दिएर हिँड्ने भनी मौखिक प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘मैले संसदमा प्रतिवद्धता जनाएका सुधारका एजेण्डा छन्, कतिपय सुधारका काम गर्न पाएको छैन । ती कार्यान्वयन गरेर बिदा हुन्छु भन्ने उहाँको अप्रत्यक्ष प्रस्ताव रहेछ ।’ तर, छलफलमा पुगेको न्यायाधीशहरूले भने यसबारेमा सोमबार थप छलफल गरेर जबरालाई जवाफ दिने तयारी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणा २७ मंसिर ०७९ मा ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएर बिदा हुँदैछन् ।
