काठमाडौं– सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा आफूलाई सर्वोच्च अदालतको कुर्सीमा पु¥याउने नेताहरू कहाँ गएर माग्नुपर्ने बताएका छन् । अदालत बन्द गराएर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्न नमिल्ने भन्दै जनताको न्यायको अधिकारलाई बन्धक बनाउन नपाउने बताए । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर शाहीले न्यायाधिशहरूलाई तत्काल इजलासमा फर्किएर जनताको न्यायको अधिकार हनन नगर्न भने । शाहीले भने, ‘जनताले न्याय माग्न जानुपर्ने अदालतलाई न्यायाधीशहरूले बन्धक बनाउन पाउँदैनन् । अदालत बन्द गरेर होइन् तपाईंहरू राष्ट्रपति, संवैधानिक परिषद् र आफूलाई सर्वोच्च अदालतमा पु¥याउने नेताहरूकोमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नुस् ।’
उनले सबै न्यायाधिशहरू पार्टीको सदस्य हुने विधि नै गैह्रकानुनी भएको आरोप लगाए । न्यायाधीश भएकाहरू सपथलगत्तै दलको केन्द्रीय कार्यालय पुगेको घटना स्मरण गराउँदै अहिलेको अदालतको विकसित घटना राजनीतिक दलका केही नेताहरूको स्वार्थको रक्षाका लागि भइरहेको बताए । अर्को प्रसंगमा शाहीले नेपालको न्यायालय नै विदेशीले किनेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘न्यायलय विदेशी संस्था युनडिपीले किनेको छ ।’
अदालत बन्द भएकै कारण जनताले दुःख पाएको भन्दै शाहीले राज्यलाई ठगेर खोक्रो पारेका धमिराहरूले नै आज अदालतलाई बन्धक बनाएको उनले आरोप लगाए । ‘सर्वोच्च अदालत कुनै व्यक्तिको मात्र होइन् न त न्यायाधीशको मात्र हो,’ शाहीले भने, ‘स्वतन्त्र निकायलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । सदनबाट महाअभियोग प्रस्ताव लैजानुस् तर, अदालतको काम रोक्न पाइदैन् ।’ उनले देशमा कानुनी राज्य र विधिको शासन छ भन्न पनि लाज लागेको टिप्पणी गरे । अदालतलाई बन्धक बनाउनु ठूलो अपराध र अन्याय भएको उनको भनाइ थियो ।
अदालतमा अमर्यादित ढंगले न्यायाधीशहरू प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘देशमा अधिकांश वकिलहरू लुटेरा हुन् । उनीहरूले वकिल पेसाबाट कसले कसरी पैसा कमाएका छन् त्यो सबैलाई थाहा छ ।’ प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने विधि र नियमको बारेमा न्यायाधीशहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । एक व्यक्तिको पालो अदालतमा २५ वर्ष पछि आउने भन्दै शाहीले अदालत बन्द गर्न नहुने जिकिर गरे । न्यायालय बन्द गर्नु लोकतन्त्रमाथि धावा हो भन्दै शाहीले भने, ‘न्यायाधीशहरूले तलब खानु छ भने न्यायालय सुचारु गर्र्नुस् ।’
न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उनले न्यायाधिश नियुक्ति राजनैतिक भएको बताए । पार्टीलाई सहयोग गर्नेहरू नै न्यायाधीश भएका उनले आरोप समेत लगाए । न्यायालयले नेताहरू जोडिएका मेलम्ची बालुवाटार, लाउडालगायतका काण्डमा कुनै पनि फैसला नगरेकोमा आपत्ति जनाए । अब न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दा लोकसेवाको विधिबाट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ९० लाख शरणार्थीहरूलाई नागरिकता दिन नागरिकता विधेयक ल्याउन नहुने भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उक्त विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
