काठमाडौं– गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अन्ततः वाग्मती प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि गुमाएको छ । संघीय सरकारबाट बाहिरिएको एमाले अन्ततः सबै प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट पनि बाहिरिने अवस्थामा पुगेको हो ।
बुधबार वाग्मती प्रदेशसभाको बैठकमा एमालेकी उपाध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि एमाले सत्ताबाट बाहिरिएको हो । अब एमालेले प्रदेश १ सरकारको मात्र नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यहाँ पनि आगामी १५ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिँदै छन् । तर, विश्वासको मत पाउने संभावना भने कम छ । १५ कात्तिकपछि संघीय सरकारसहित सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा हुनेछ ।
वाग्मतीमा शाक्य नेतृत्वको वाग्मती प्रदेश सरकार गठन भएको ७१ दिनमा ढल्न पुगेको छ । प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेकी उनले विश्वासको मत लिनुअघि नै पदबाट राजीनामा दिएकी हुन् । एमाले विभाजन भएर तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएसँगै पार्टी विभाजनको क्षति कम गर्ने रणनीतिअनुसार एमालेले डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गराएर शाक्यको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो । तर, एमालेको यो ‘फर्मुला’ले शाक्य नेतृत्वको सरकार जोगिन भने सकेन । शाक्य त्यसअघि एमालेको प्रदेश संसदीय दलको नेतामा पौडेलसँगै पराजित भएकी थिइन् । लामो समयदेखि नेपालनिकट रहेर काम गरेकी उनलाई अध्यक्ष ओलीले विभाजनबाट रोक्न पौडेललाई राजीनामा गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनाएका थिए । उक्त फर्मुला प्रदेश १ मा पनि लागू गरिएको थियो ।
२ भदौमा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएकी शाक्यले अल्पमतमा परेपछि बुधबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेकी थिइन् भने लगत्तै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष राजीनामा बुझाएकी थिइन् । राजीनामा दिनुअघि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाक्यले आफू संविधानविपरीत सत्तामा नबसेको दाबी गरेकी छन् । राजीनामा घोषणा गर्नुको कारण खुलाउँदै उनले संघीयतामा सिकारुजस्तै भएकाले यस्तो बेलामा प्रदेशमा बेमेल धेरै सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने लागेर बाटो खोलिदिएको बताइन् । ‘सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष एकापसमा मिलेर गए मात्र सुशासन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘संस्कारयुक्त राजनीति सिकौँ र त्यस्तै व्यवहार गरौँ भनेर राजीनामा दिएको हो ।’
उनले छोटो समयमा आफूलाई केही उपलब्धिमूलक काम गर्न सबै पक्षबाट सहयोग भएको भन्दै सबैलाई धन्यवादसमेत व्यक्त गरेकी छन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुनुअघि उनले राजीनामा दिएकी हुन् । उनले बुधबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) अनुसार अर्को सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बताइन् । शाक्यले प्रदेशको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल मिलेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताइन् । मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभामा द्वन्द्व कम गर्न आफू मतविभाजनमा जान नचाहेको बताइन् ।
‘हामी संस्कारयुक्त बनौँ, द्वन्द्व कम गरौँ । प्रदेश बनाउन मिलेरै काम गरौैँ,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो पदीय दायित्व होला । तर, आखिरमा प्रदेश बनाउन हामी नमिली सुखै छैन ।’ मुख्यमन्त्री शाक्यले आगामी दिनमा मिलेर अघि बढ्न अहिले राजीनामा दिने बाटो नै आफूलाई ठीक लागेको बताइन् । सबै पक्ष मिलेमा प्रदेशलाई नमुना बनाउन सकिने भन्दै मुख्यमन्त्री शाक्यले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परम्परागत भावना त्याग्नुपर्ने बताइन् ।
‘हिजाको परम्परागत सोचले हुँदैन । प्रतिपक्ष भएपछि विरोध गर्नैपर्ने, सत्तापक्षले जस्तो भए पनि पास गरेर जानुपर्ने, यो सोच त्याग्नुपर्छ । राम्रोलाई राम्रो भन्ने नराम्रोलाई आलोचना गर्ने । यो संस्कार हामीले विकास गर्न किन सक्दैनौँ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
पाण्डेको दाबी पेस
शाक्यले राजीनामा दिएसँगै नयाँ मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले दाबी पेस गरेका छन् । उनले ५९ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेश गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिको प्रयोजनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेसँगै बुधबार नै पाण्डेले कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपासहितका सांसदको समर्थनमा दावी पेस गरेका हुन् । शर्माले बिहीबार अपरान्ह ३ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए ।
वाग्मती प्रदेशसभा १०९ सदस्यीय रहेको छ भने बहुमत पु¥याउन ५५ सांसद जरुरी हुन्छ । प्रदेशसभाका सदस्य रहेको तत्कालीन एमालेका १३ जना प्रदेशसभाका सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजेसँगै एमाले सभामुखसहित ४३ सदस्यमा सीमित बन्दै प्रदेशसभामा बहुमत गुमाएको थियो । गठबन्धनबाट आगामी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता पाण्डेको पक्षमा ५९ जना सांसद छन् । जसमा माओवादी केन्द्रको २३, कांग्रेसको २२, एकीकृत समाजवादीको १३ र जसपाका एक जना प्रदेशसभाका सदस्य रहेका छन् । पाण्डेको पक्षमा बहुमत पुगेकाले अब उनी मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा समाजवादीसँगै कांग्रेसले पनि दावी गरेको थियो । तर केन्द्रीयस्तरमा गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार समाजवादी र काँग्रेसबीच आधा–आधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति भएको छ । आधा कार्यकाल पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भनिएको छ । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीको दाबेदार इन्द्र बानियाँ रहेका छन् ।
