काठमाडौं– यसअघि तीनपटक मिति सारिसकेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरि सारेको छ । बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले आगामी २७ देखि २९ मंसिरसम्म गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति चौँथोेपटक सारेको हो । कांग्रेस निर्वाचन समितिका सदस्य एकराज पोखरेलले वडा अधिवेशन हुन नसकेका १३ जिल्लामा २७ कात्तिकमा वडा अधिवेशन हुने छ । उनका अनुसार ३० कात्तिकमा पालिका अधिवेशन हुने छ । यसअघि नै कांग्रेसले ६४ जिल्लामा महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सुर्खेत, डोल्पा, कैलाली, रसुवा र बाँके गरी १३ जिल्लामा अझैं वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । यीमध्ये रसुवा बारा र रौतहटको क्रियाशील सदस्यताको सूचीसमेत सार्वजनिक भएको छैन । पोखरेलका अनुसार ३ मंसिरमा अधिवेशन हुन बाँकी सबै जिल्लामा प्रदेश अधिवेशन हुने छ । ६ मंसिरमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन र १० मंसिरमा जिल्ला अधिवेशनको मिति तोकिएको पोखरेलले जानकारी दिए । १६ र १७ मंसिरमा सात वटै प्रदेशको अधिवेशन हुने छ ।
मंगलबार पार्टीका शीर्ष नेतासँगको छलफलपछि निर्वाचन समितिले बुधबार नयाँ कार्यतालिका ल्याएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाले मंसिरभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार निर्वाचन समितिले नयाँ कार्यतालिका ल्याएको छ । यसअघि कांग्रेसले तीनपटक महाधिवेशन सारेको थियो । कांग्रेसले पहिलोपटक ७ देखि १० फागुनमा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोरोना संक्रमण, क्रियाशील सदस्यता विवाद र अन्तर पार्टी समायोजन प्रक्रियामा देखिएको समस्याका कारण ७ देखि १० भदौसम्मका लागि महाधिवेशन सारिएको थियो । तर, क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर फेरि भदौ १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय भयो । तर, उक्त मितिमा पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि मंसिर ९ देखि १३ सम्म सारिएको महाधिवेशनको मिति अन्ततः २७ देखि २९ मंसिरका लागि सारिएको छ ।
‘सबै न्यायाधीश हटाउनुपर्छ भन्नु गैरजिम्मेवार’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आदेश दिने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति भएको बताएका छन् । मंगलबार देशभर एकसाथ पार्टीको पालिका अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनको मुद्दाको सुनुवाई गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उक्त धारणाको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले ओलीको अभिव्यक्तिलाई गैर जिम्मेवारको संज्ञा दिँदै परमादेशले देश र संविधान बचाएको तर्क पनि गरेका छन् । बुधबार नेपाल तरुण दलले गरेको कार्यक्रममा देउवाले भने, परमादेश ल्याउने सबैलाई हटाउनुपर्छ भन्ने गैर जिम्मेवार कुरा गर्नु उचित हुँदैन ।’ संसदीय व्यवस्था, संविधान र सिंगो देशलाई बचाउने काम अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेको भन्दै उनले त्यसको विरोध नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सचेत गराएका छन् ।
कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले अदालतसँग जोडिएका अरु सवालमा सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल गरेर अघि बढने बताएका छन् । उनले भने, ‘न्यायालय सम्बन्धमा जे उठेका सवालहरू छन्, त्यसबारे सरसल्लाह, छलफल गर्नेछौँ । यसमा धेरै कुरा छैन ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले गजेन्द्र हमाल कांग्रेसको मान्छे भएको र बस्न नसक्ने भएपछि राजीनामा दिएको समेत दाबी गरेका छन् । ‘यो कुरा सिद्धिसकेको थियो, तर कुरा उठाएका उठाएकै छन्,’ उनले भने, ‘अदालतबारे हामीले धेरै बोल्ने कुरा छैन ।
