काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्याको समाधान आपसी समझदारीमा हल गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले आफूले तत्काल समस्या समाधान भएर जनताले न्याय पाउन सकून् भन्ने शुभेच्छा लिएको बताए । बुधबार आयोजना भएको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भोलिसम्म समाधान निस्किन सक्ने पनि आसा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘न्यायाधिशहरूले बेन्च बहिष्कार गरेका होइनन् । मलाई लाग्छ, उहाँहरूको हिजो पनि मिटिङ थियो । आज प्रधानन्यायाधीशको मात्रै बेन्च बस्यो । न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने वा नगर्ने, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो ।’
उनले देशमा जब राजनीतिक रूपमा अस्थिरता आउँछ त्यसको असर सम्पूर्ण अंगमा पर्ने पनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘दलहरूले राज्य सञ्चालनमा सुशासन कायम गरिदिएको भए यस्तो समस्या आउँदैन थियो ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश मुक्त हुने कुरा संविधानको धारा १३१ ले मात्रै गरेको भन्दै ५÷६ वटा क्लज उल्लेख गरेका थिए । उनले भने, ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछः– (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,(ख) निजको उमेर पैँसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा, (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, (ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, (च) निजको मृत्यु भएमा । प्रधान्यायाधीश हट्ने योबाहेक अरु प्रावधान छैनन् । न्यायापालिका जनताको आस्थाको केन्द्र हो । यसलाई हामीले कतै पनि तलमाथि गर्नुहुँदैन ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र निकायबाट आफ्नो धारणा आएको उल्लेख गर्दै यसमा सबैलाई आफ्नो धारणा राख्न पाउने अधिकार भएको बताए । उनले अदालत संस्था भएकोले संस्थालाई बचाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘व्यक्तिभन्दा पनि संस्था महत्वपूर्ण हो । संस्थामाथि कतैबाट हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन् । अदालत पवित्र संस्था हो । यसमा हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।’
उनले कार्यपालिका, न्यायापालिका र व्यवस्थापिकाबीच चेक एन्ड ब्यालेन्सको नीति हुनुपर्ने सुनाए । पत्रकारिता राज्यको चौँथो अंग भएकाले यसले पनि बास्तविकतामा आधारित भएर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले आफ्नो कुरा राख्न पाउने अधिकार सबैमा भएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘यो जायज छ कि छैन भन्ने कुरा उनीहरूले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । कतिपय डिमान्ड सही छन् कि छैनन् भन्ने पनि यो सादिकार निकायले निर्णय गर्ने हो ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू संविधानबमोजिम नियुक्त भएको र संविधानबमोजिम नै जान्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएको पनि उनले उल्लेख गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लगाएको चार्ज ठिक हो भने त्यो जबराले सोच्ने कुरा भएको र माग गरेको कुरा बेठिक हो भने अरुहरूले सोच्ने कुरा भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ वा हुँदैन भनेर मैले भन्न मिल्दैन । महाभियोगको प्रश्न त संसदको कुरा हो । सांसदहरूले प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने हुने कुरा हो । प्रस्ताव गएन भने महाभियोग भनेर मात्रै केही हुँदैन् । जे गर्दा पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार जानुपर्छ ।’
