काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको भूमिकाका विषयमा अदालतमा वारपारको लडाइँ भइरहेको छ । सर्वोच्चकै १५ जना न्यायाधीशहरू, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, पूर्वप्रधान्यायाधीशहरूसहित पूर्वन्यायाधीश मञ्चलगायतले जबराको राजीनामा मागिरहँदा राजनीतिक दलहरू भने अचम्मको मौनता साँधिरहेका छन् । आइतबारदेखि सर्वोच्चमा इजलास चल्न सकेको छैन । न्यायाधीहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् । सोमबार प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) पनि न्यायाधीशहरूको बहिष्कारकै कारण बस्ने सकेन ।
न्याय क्षेत्रका सबैले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा गर्न वा नगरे प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, जसले महाअभियोगको चर्चा गरिरहेका छन्, उनीहरूको पहुँचमा छैन । महाअभियोग लगाउनुपर्ने राजनीतिक दल र प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू भने मौनता साँधेर बसिरहेका छन् । मूलतः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा गैरसांसद गजेन्द्रबहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएपछि जबरा विवादमा तानिएका थिए ।
यसअघि उनले गरेको विभिन्न फैसला र गतिविधिको पनि आलोचना नभएको होइन, यद्यपि पछिल्लोपटक कार्यपालिकासँग अपवित्र साँठगाँठ गरेको आरोप लगाउँदै सहकर्मीहरूले नै उनीविरुद्ध आन्दोलन थालेपछि भने जबरा निकै सकसपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । कार्यपालिकासँग साँठगाँठ भएको आरोप लागेकाले वर्तमान सत्तागठबन्धन उनीप्रति नकारात्मक बन्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । उसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्दा पनि आश्चार्य मानिएको थियो । न्यायपालिकाले कार्यपालिका प्रमुख नियुक्त गर्ने परम्परा यसअघि थिएन । जानकारहरूका अनुसार यस्ता घटना संसारमै विरलै मात्र होला ।
त्यसो त प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट सत्ताबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले पनि सोमबारसम्म यस विवादबारे बोलेको थिएन । ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको एमालेले मंगलबार भने संसद विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले मंगलबार पार्टीको देशभरका पालिका कमिटीको अधिवेशन एकसाथ भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै सरकारले तक्मा दिएका उनीहरू सबैले राजीनामा दिनुपर्ने मत राखेका हुन् । यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । ओलीले सबै न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्ने मत राखेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले शक्ति पृथकीकरणका आधारमा चल्नुपर्ने राज्यका तीनवटै निकायहरू असफल भइसकेको बताए । न्यायाधीशहरू नै पोल खोलाखोलमा लागेकाले अदालतप्रतिको जनताको भरोसा टुटेको ओलीको भनाइ थियो । ‘हिजो पाकिस्तानी शैलीमा सरकार ढाल्ने श्रीमान् न्यायाधीशहरू । यति घन्टा, यति बजे भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईंहरू अहिले पोल खोलाखोल गर्नुहुँदै छ । तपाईंहरू पाँचैजनाले सर्वसम्मतिका आधारमा परमादेश गर्नुभएको होला । अहिले एकजनाले किन ? तपाईंहरू पाँचैजनाले राजीनामा गरे हुन्न ?’ उनले भने ।
अध्यक्ष ओलीले जनतालाई समस्या परेका मुद्दा पेन्डिङमा राखेर नक्कली मुद्दाहरू खडा गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘यो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ । त्यो न्यायाधीश राख्नुहुन्न । यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई छाड्न लगाउने । बस्दिनँ भनेर छाडेकालाई राखिने । बारले इजलास गठन गर्ने । अधिवक्ताले इजलास गठन गर्नेजस्ता अभ्यासहरू भइरहेका छन्,’ उनले भने,‘ म कानुन व्यवसायी होइन । कानुन व्यवसाय गर्नेले त संविधान बुझ्नुपर्नेजस्तो लाग्छ । संविधानमा हुँदै नभएको कुरा, राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि धावा बोलेर, यति बजेभित्र, २४ घन्टामा भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने अहिले तपाईंहरू पोल खोला–खोल गर्दै हुनुहुन्छ ।’
त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि पनि प्रहार गर्न भ्याए । उनले सभामुख सापकोटाले एमालेविरुद्ध नांगो षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै भने, ‘एकजनाले उठेर अवरोध गर्यो, संसद चल्न दिन्न भन्यो भने उहाँ (सभामुख) स्थगित गर्नुहुन्थ्यो । अहिले देशको ठूलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । तर पनि उहाँ कार्यक्रम खुरुखुरु चलाउनुहुन्छ ।’
मंगलबार पनि इजलास प्रभावित
१५ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै इजलासमा सहभागी नभएपछि मंगलबार पनि इजलास प्रभावित भएको छ । आइतबार दोस्रो सत्रपछि सर्वोच्चमा इजलास चल्न सकेको छैन । सोमबार प्रधानन्यायधीश जबराले तोकेको इजलास र फुलकोर्ट बहिष्कार गरेका न्यायाधीहरूले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशसँग भेट गरेका थिए । जबरासँगको भेटपछि आन्तरिक छलफलमा बसेका उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुको विकल्प नरहेको अडान दोहो¥याएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले उनले राजीनामा नदिई न्यायपालिका सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै यो नै अहिलेको समस्याको निकासको उपयुक्त विकल्प भएको न्यायाधीशहरूको ठहर छ ।
