काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले आगामी चैतको पहिलो साता स्थानीत तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आगामी ५ चैतभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।
स्थानीय तहका सम्पूर्ण पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी ५ जेठमा सकिँदै छ । कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने संविधानमा लेखिए पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि चुनाव गर्नुपर्ने भन्ने भएकाले ५ जेठअघि नै चुनाव गर्नुपर्ने आयोगको राय छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
आयोगले स्थानीय तहका रिक्त जनप्रतिनिधिहरूको पदपूर्ति गर्न अब स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने धारणा राखेको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल धेरै बाँकी नरहेकाले अब उपनिर्वाचन गर्न नपर्ने आयोगले बताएको हो । तर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका रिक्त सांसदको विषयमा उपनिर्वाचन गर्न के गर्ने भन्ने विषयमा भने आयोगले सरकारको धारणा मागेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले राष्ट्रियसभाको फागुनदेखि रिक्त हुने २० पदमा आगामी माघको पहिलो साता निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रियसभाका २० सदस्यको पदावधि आगामी फागुनमा सकिँदैछ । संविधानको धारा ८६(३) र राष्ट्रियसभा नियमावली, ०७५ को नियम २०८ को व्यवस्थाअनुसार फागुनदेखि २० राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि सकिने भएपछि आयोगले नयाँ चुनाव सिफारिस गरेको हो । आयोगका अनुसार चन्द्रबहादुर खड्काको स्थानमा गत १७ जेठमा भएको उपनिर्वाचनबाट दृगनारायण पाण्डेय निर्वाचित भएकोमा उनको कार्यकाल पनि २० फागुनसम्म मात्रै कायम हुनेछ ।
प्रदेशका १८ र प्रतिनिधिसभाका ४ सांसदको पनि पद रिक्त, रहेकाले ती पदमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे पनि छलफल भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए । आयोग स्रोतका अनुसार एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, कांग्रेसका ३ र मनोनित एक सदस्यको पदावधि २० फागुनमा सकिँदैछ । राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिनु ३५ दिनअघि चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले आयोगले माघ पहिलो साताका लागि चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिने भएको छ । पहिलो पटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा कार्यकाल निर्धारण गरिएको थियो । संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको पदावधि छ वर्षको हुनेछ । राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था छ । आगामी फागुनमा एमालेका नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, अगम प्रसाद वान्तावा, चक्रप्रसाद स्नेही, सुमनराज प्याकुरेल , कोमल वली , रामलखन चमार र कविता बोगटी कार्यकाल सकिँदै छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रका शशीकला दाहाल (राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष) खिमकुमार विक, दिनानाथ शर्मा, जीवन बुढा र रामनारायण विडारीको पदावधि सकिने छ । नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी उदया शर्मा पौडेल, शान्तिकुमारी अधिकारी, शेरबहादुर कुवँर, खगेन्द्र प्रकाश पुरीको चार वर्षे कार्यकाल पनि सकिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, दृघनारायण पाण्डे, तारादेवी भट्टको पनि पदावधि सकिँदैछ । दुई वर्ष पदावधिको चिठ्ठा परेका १९ जना सांसद ०७६ मा बिदा भएका थिए । उनीहरूको ठाउँमा ६ वर्षका लागि १९ जना निर्वाचित भएर आएका थिए । अब राष्ट्रिय सभामा आउने २० सांसदको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । उनीहरूको मतदाता प्रदेशसभा सांसद र गाउँ–नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुख हुन्छन् । गोला प्रथामा ६ वर्षे पदावधिको चिठ्ठा परेका २० जना सांसद छन् ।
सरकारले रिक्त रहेका २२ सांसद पदको उपनिर्वाचन गर्ने विषयमा पनि दलहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ । आयोगको टोली र प्रधानमन्त्री देउवाबीच छलफलका क्रममा उपनिर्वाचनबारे दलहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिने समझदारी बनेको हो । छलफलका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रदेशतर्फ १८ र प्रतिनिधिसभामा ४ सांसदको पद रिक्त रहेको भन्दै कार्यकाल थोरै भएकाले उपनिर्वाचन गर्न सरकारको राय मागेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले दलहरूसँग छलफल गरेर यसबारेमा निष्कर्ष निकालिने बताएका थिए ।
यसैबीच आयोगले सरकारसँग मतदाता नामावली व्यवस्थापन शीर्षकमा रु.३० करोड बजेट माग गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि रु.३० करोड माग गरेको हो । आयोगले मतदाता नामावली व्यवस्थापन गर्ने कार्य छठलगत्तै सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । आयोगले अब नयाँ कानुनअनुसार चुनाव गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । त्यसका लागि विभिन्न ९ वटा कानुनलाई ३ वटामा समेटेर परिमार्जन गर्नेगरी ड्राफ्ट तयार पार्ने प्रक्रिया सुरु भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिको जरुरी हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि यो कार्यले गति लिने आयोगको भनाइ छ ।
