काठमाडौं– विभिन्न घटनामा विवादित हुँदै आएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई अर्को संकट आइलागेको छ । आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि उनले सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बोलाएका थिए । तर, उनले बोलाएको बैठक सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले नै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि उनी थप संकटमा परेका हुन् ।
विभिन्न फैसला र गतिविधिका कारण लगातार विवादमा आइरहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भाग खोजेको सार्वजनिक भएपछि थप विवादमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाएका गजेन्द्रबहादुर हमाल उनको जेठान भएको र उनको कोटाबाट मन्त्री बनेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । त्यति मात्र होइन पछिल्लोपटक सत्ता घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आफ्नै निवासमा शंकास्पद ढंगले भेट गरेपछि उनको राजीनामादेखि संसदमा महाअभियोग लगाउनु पर्नेसम्मको बहस सुरु भएको थियो । मूलतः कार्यपालिकासँग अपवित्र गठबन्धन गरी न्यायापालिकाप्रतिको जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको, सरकारसँग भाग खोज्नका लागि परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
विवादकाबीच आइतबार उनले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरे । उक्त छलफलमा सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बोलाउने सहमति भयो । सोहीअनुसार उनले बैठक आह्वान पनि गरेका थिए । तर, बार पदाधिकारीसँगको सहमतिमा बोलाएको पूर्ण बैठकमा अरु न्यायाधीशहरू अनुपस्थित हुने भएका छन् । आइतबार अपराह्न बसेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बैठकले सोमबार बोलाइने फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी नहुने सहमति गरेको हो । ‘हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिने भनी हामीहरूलाई एजेन्डा पठाइएको थियो, त्यसमा हाम्रो सहमति छैन,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘सोमबारको बैठकमा हामी उपस्थित हुन सक्ने भएनौँ ।’ उनका अनुसार असन्तुष्ट न्यायाधीशबीच सोमबार बिहानैदेखि छलफलमा जुट्ने सहमति भएको छ । यद्यपि न्यायाधीशहरूले आफूहरूले इजलास भने बहिष्कार नगर्ने बताएका छन् । उनीहरूले सोमबारका लागि डाकिएको पूर्ण बैठकमा मात्र सहभागी नहुने निर्णय गरिएको बताएका छन् ।
आफू अप्ठ्यारोमा नपर्दासम्म सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक नडाक्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालय सुधारसँग जोडिएका कतिपय माग र एजेन्डाहरूलाई लत्याएका थिए । आफूविरुद्ध चौतर्फी माहोल बनेपछि प्रतिरक्षाका लागि पूर्ण बैठक डाकेको भन्दै न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । आइतबार नै सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई सोमबार पूर्ण बैठक बोलाइएको सूचनासहित ‘मेमो’ आएको छ । उक्त पत्रमा न्यायपालिका सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि प्रदान गर्ने एजेन्डा राखिएको छ ।
आइतबारको छलफलमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १४ न्यायाधीश सहभागी भएको सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार, अनौपचारिक रूपमा चलेको छलफलमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सहभागी थिए । अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा बैठकमा सहभागी थिएनन् । त्यसैगरी न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, कुमार चुडाल आइतबार अदालतमै उपस्थित थिएनन् ।
गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न सहमत
प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार बारका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा सोमबारका लागि आफूले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण बैठक डाक्ने र त्यसमा बारका पदाधिकारीहरू पनि बोलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोमबारको बैठकबाट सर्वोच्चको पेशी गोलाप्रथाबाट तोक्न समेत उनी सहमत भएका थिए ।
यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको कार्यदलले सर्वोच्चको सेवा सुधारका लागि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त सुझाव लागू गरेका थिएनन् । सर्वोच्च बारले उक्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न शुक्रबारसम्मको १५ दिने अल्टिमेटम नै दिएको थियो । उक्त सुझाव कार्यान्वयन नभए इजलास बहिष्कार गर्ने बारको चेतावनीपछि जबराले आइबार बार पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।
“हमाललाई मैले मन्त्री बनाएको होइन”
प्रधानन्यायाधीश जबराले गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनमा आङ्खनो कुनै पनि संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । बारका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा उनले मन्त्री बनाउनका लागि कुनै पनि नेतालाई नभनेको दाबी गरे । उनले हमाल पहिलो श्रीमतीतर्फको जेठान भएको प्रष्ट पार्दै उनको मृत्युपछि ससुरालीमा आउजाउ नरहेको पनि सुनाए ।
