चितवन– आइटी आर्मीले कृषि बिमा लागु गर्न र अन्नदाता किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न तथा बेमौसमी बर्षाले पीडित किसानलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइटी आर्मीका राष्ट्रिय संयोजक चन्द्रभूषण साहले विज्ञप्ति जारी गर्दै किसानको पिरमार्का र समस्या नबुझ्ने सरकारको कुनै आवश्यकता र औचित्य नभएको जिकिर गरेका छन् ।
नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा लगभग सयको संख्यामा मृत्यु, तीन दर्जन जति बेपत्ता, दर्जनौँ घाइते तथा कैयौँ परिवारहरू विस्थापित र अर्बौँ रकम बराबरको कृषि बालीनाली, पशुपंक्षी तथा धनमालको विकराल क्षति हुँदा पनि देशमा क्रियाशील ७६१ ओटा संवैधानिक सरकारमध्ये किसानको पिरमार्का सुन्ने – बुझ्ने र पीडाको घाउमा मलहम बन्ने फुर्सद नभएको आरोप लगाइएको छ । ‘के आफ्नो पसिना र पौरखले तपाईं हामी सबैका लागि अन्न उत्पादन गर्ने श्रमजीवी किसानहरूको दुःख, पीडा र समस्याको समाधान राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन ? मुलुकमा राजनीतिक बदलावको नाममा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो श्रमवीर किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन किन आएन ? कृषिप्रधान देशमा मूलभूत रूपमा किसानको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार वा परिवर्तनबिना देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?’ आइटी आर्मीले प्रश्न गरेको छ ।
ट्र्याक्टरमा लाग्ने सम्पूर्ण कर खारेजी गर्न, पर्याप्त एवं सहज रूपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन, पर्याप्त मलखादको व्यवस्था गर्न, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था गर्नलागयत माग आइटी आर्मीले सरकारसँग गरेको छ । ‘अहिलेको बेमौसमि अविरल वर्षा तथा हावाहुरीका कारण किसानले घर भित्र्याउनका लागि काटिराखेको धान पानी जमेर कुहिएको, बाढीले बगाएको तथा काट्नलाई तयार बाली हावाले भाँचिदिएपछि नष्ट भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल उचित राहत प्याकेज तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसहित सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ संयोजक साहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विगतमा आइटी आर्मीले किसानका हकहित रक्षाका लागि अघि सारेका मागहरूलाई पुनः एकपटक स्मरण गराउँदै उनले ती मागहरूलाई राज्यले तत्काल कार्यान्वयन नगरे पहिलेको भन्दा झन् कडा एवं सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा अनवरत क्रियाशील किसानहरूलाई कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टिलगायत प्राकृतिक प्रकोप विपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाइका लागि तत्काल उचित राहत प्याकेजको व्यवस्था, समयम गुणस्तरीय बिउ, मलखाद र सिंचाइको प्रबन्ध, कम्तीमा योगदानको अनुपातमा सहुलियत कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि अनुदान एवं बिमाको प्रबन्ध, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था तथा अन्नदातालाई सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप पेन्सनको व्यवस्था गर्न नसक्ने यस्ता आधारभूत समस्याहरू समेत समाधान गर्न नसक्ने संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको आवश्यकता र औचित्य के हुने भन्दै आइटी आर्मीले प्रश्न गरेको छ ।
