काठमाडौैं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । यस अवधिलाई सरकारको ‘हनिमुन परियड’ पनि भन्ने गरिन्छ । गत २९ असारमा गठित सरकारले खास प्रभाव छाड्ने सकेनन् । उल्टै सरकारको आलोचना गर्ने थुप्रै विषय सतहमा आएका छन् । देउवालाई यसअघि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘असक्षम’ घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट पदच्यूत गरेका थिए । त्यसबाहेक पटकपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी सबैजसो कालमा विवादित नै थिए । यसपटक कम्युनिस्ट दलहरुको समेतको साथमा सत्तारोहण गरेका उनले बद्नाम छविलाई सुधार्ने कुनै प्रयास गरेका छैनन् । बरु उनी नेतृत्वको सरकार थप बद्नाम हुँदै गएको छ ।
देउवा सरकार पनि अघिल्लो ओली सरकारजस्तै संविधान र कानुनको धज्जी उडाउँदै मनमौजी ढंगले अघि बढेको आलोचकहरुको टिप्पणी छ । आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको बल्ल ८८ दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका उनले सुरुमै धनाढ्य व्यापारी तथा सांसद उमेश श्रेष्ठलाई पार्टीमा सल्लाह नगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवादमा आए । त्यसो त उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनको सचिवालयले उनलाई ‘महान’ देखाउने अभिप्रायसहित ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ किनभने...’ शीर्षका भिडियो सन्देश बनाएका थिए । त्यसको पार्टी र बाहिर पनि चर्को आलोचना भयो ।
हनिमुन अवधिमा देउवा सरकारले विभिन्न प्रदेशका प्रमुखहरु हेरफेर गरे । उनले १२ साउनमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखहरु बर्खास्त गरे र नयाँ नियुक्ति गरे । त्यस्तै, ३२ साउनमा प्रदेश २ र ३ भदौमा वाग्मती प्रदेशका प्रमुख बर्खास्त गरे । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच भागबन्डाको आधारमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ । यसअघि ओली सरकारले आफूले नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त गर्दा विरोध गरेका देउवाले आफूले सत्तामा आएपछि त्यही गरे । उनले ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजनीतिक नियुक्तिलाई अहिले पनि धमाधम हटाएर आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गरिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विभिन्न देशका राजदूतहरु, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, रेल विभागका निर्देशकलगायतलाई हटाइसकेका छन् ।
देउवा सरकारको सबैभन्दा धेरै आलोचना अध्यादेश जारी गरेका कारण भयो । सरकारले ३२ साउनको मध्यरातिदेखि संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदियो। त्यसको एउटै उद्देश्य थियो– एमाले र जसपाको विभाजन । भोलिपल्टै अर्थात् १ भदौमा दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरियो । भदौ २ मा जारी भएको सो अध्यादेशकै कारण ती दुवै पार्टी विभाजन भए । ओली सरकारले सोही अध्यादेश ल्याउदा उनीसहित सबैजसो दलले विरोध गरेका थिए । ओलीले चौतर्फी विरोधका कारण अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवा आलोचित हुनुको अर्को कारण मन्त्रिपरिषद्् विस्तारमा भएको ढिलाइ हो । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर त्यसै दिन शपथ लिएपछि उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । १० साउनमा उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे । ६ असोजमा डा.नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएका देउवाले बल्ल २२ असोजमा अर्थात ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद््ले पूर्णता दिनसके । यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाको ‘अक्षम’ भन्दै आलोचना भइरह्यो । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरालाई भाग लगाइएको भन्दै थप आलोचना भयो । सोही कारण उनले नियुक्त गरेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमालले तीनदिनमै राजीनामा गरे । यसपछि अदालतसँग सेटिङ गरेर सत्ता हत्याएको भन्दै उनको चर्को आलोचना जारी छ ।
त्यसबाहेक देउवा सरकारले अफगानिस्तामा तालिवानले कब्जा गरेपछि त्यहा रहेको नेपालीको उद्धारमा चासो नदिएको, नेपाली युवा जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल, एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि नदीमै खस्दा भारतसँग कूटनितिक माध्यमबाट सम्वाद गर्न नसकेको, भारतलाई खुसी बनाउन चीनसँगको सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी चीनलाई चिढ्याएको भन्दै आलोचना भयो ।
दैनिक कार्यकुशलताका कैयौं पाटोमा देउवा अक्षम सावित भएका छन् । संसद्ले लामो समयदेखि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। भदौ २३ गतेदेखि संसद् अवरोध छ। तर, उनले प्रतिपक्षसँग प्रभावकारी संवाद गर्न सकेका छैनन् । बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेश समयमै प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा पहिलोपटक बजेट ‘सटडाउन’ पनि भयो । यसअघि ‘जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेको’, ‘असक्षम प्रधानमन्त्री’ भनेर आलोचना सहिरहेका देउवालाई यसपटक थप ‘सेटिङवाला प्रधानमन्त्री’को ट्याग लागेको छ ।
“सात दिनमै सरकार ढाल्न सक्छौँ”
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूहरुले चाहने हो भने सात दिनमा सरकार ढालिदिन सक्ने बताएका छन् । बुधबार एमाले वाग्मती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘एमालेले ढाल्दिऊँ भन्ने हो भने, यस्तै साँठगाँठ र के जाति गठबन्धन गर्ने हो भने त हामी सात दिनभित्र ढालिदिन्छौँ । लोभीपापीहरु छन्, दिए भइगयो नि । सिद्धिहाल्यो नि, ढलिहाल्छ नि । कुनचाहिँ ठूलो कुरा हो र ।’
तर आफूहरुको उद्देश्य सरकार बनाउने मात्र नभएको भन्दै ओलीले देश बनाउन सक्ने निश्चित भएपछि मात्र सरकारमा जाने दाबी गरे । ‘हामी सरकार बनाउने कुरा गरिराखेका छौँ भन्दा देश बनाउनका लागि । देश बन्ने निश्चित गरेर मात्रै हामी सरकार बनाउछौँ,’ उनले भने ।
