काठमाडौं– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आइतबार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग विगतमा भएको सहमति कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल गरेका छन् । उनले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, सचिव उदयराज सापकोटा, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसँग त्यस विषयमा छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा कानुन सचिव सापकोटा र महान्यायाधिवक्ता खातीले कस्ता मुद्दा खारेज गर्न मिल्ने र जेलमा रहेका कैदी बन्दीलाई रिहाइ गर्न मिल्नेबारे गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका छन् । पहिले आन्तरिक तयारी सकिएपछि नेकपाका नेताहरूसँग बसेर छलफल गर्ने गृहमन्त्रीको तयारी छ ।
विगतमा सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भएको सहमति कार्यान्वनमा सरकार उदासिन बनेको भन्दै नेकपाले ‘सशक्त सडक आन्दोलन’को तयारी थालेपछि गृहमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल थालेका हुन् । गत असोज पहिलो साता बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेता कार्यकर्ताको रिहाइका लागि सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले ध्वंसात्मक क्रियाकलाप गरेको भन्दै केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर २८ फागुन ०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएपछि उक्त पार्टीविरुद्ध सरकारले कारबाही तीव्र बनायो । त्यसक्रममा नेकपाका १३ कार्यकर्ता मारिए । झन्डै १५ सय कार्यकर्ता पक्राउ परे । त्यति बेला नेकपाको सचिवालयमा रहेका पाँचमध्ये तीन नेता पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ र धमेन्द्र बास्तोलासमेत थिए । त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य माइला लामा, भरत बम, बन्धु चन्द, चुडामणि ओली, चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’(विप्लवका दाजु)समेत पक्राउ परेका थिए ।
तत्कालीन ओली सरकारले २० फागुन ०७७ मा तीन बुँदे सहमति गरेर प्रतिबन्ध हटाउँदै नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याए । त्यसपछि केन्द्रीय सदस्यसहित सबै शीर्ष तहका नेता रिहा भए । तर, ब्युरो, जिल्ला र स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ता अझै रिहा भएका छैनन् । ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेकपाले तत्कालै भेटेर विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, देउवा सरकारले आफूहरूको मागमा खासै ध्यान नदिएको भन्दै नेकपा रुष्ट बनेको थियो । ओली सरकारले गरेको सहमति भएकाले देउवा सरकार सहमति कार्यान्वयनमा उदासिन बनेको सो पार्टीका नेताहरूको बुझाइ छ ।
सरकारले सहमतिमा सबै राजनीतिक बन्दीहरूलाई रिहा गर्ने सहमति भए पनि कानुनी जटिलता देखाउँदै उनीहरू नछुटेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य ओमप्रकाश पुनले बताएका छन् । ‘शीर्ष नेतालाई राजनीतिक र कानुनी विषय धेरै थाहा हुने भएकाले त्यही ढंगले बयान दिँदा खासै समस्या भएन । उहाँहरू छुट्नुभयो,’ पुनले भने, ‘तल्लो तहका नेता–कार्यकर्तालाई कानुनी विषय थाहा भएन । कतिपय साथीहरूले बयान दिँदा बिगार्नु भएको छ । प्रहरीले पनि हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धी मुद्दा लगाएको छ । त्यसले समस्या भएको छ ।’
नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सरकारले आफूहरूसँगको सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ । सरकारले कानुनी जटिलताका कारण हालसम्म रिहा नभएका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्नका लागि सहजीकरण नगरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको हो । आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता लिएर रिहा नगरिए अवस्था जटिल बन्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
नेकपामा प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’ले सरकार सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर नबने आन्दोलनको विकल्प नभएको चेतावनी दिएका छन् । उनले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता रिहाइका लागि दबाब दिन देशैभर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएका छन् । सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै सडक संघर्ष जाने निष्कर्षमा पुगिएको उनले बताए । तनहुँको बन्दीपुरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नेता–कार्यकर्ता रिहाइका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै सरकारले तत्कालै सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया नथाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
